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मोदी सरकार ने ट्रिपल तलाक़ को दंडनीय अपराध बनाने संबंधी अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस अध्यादेश को मंज़ूरी मिल गई। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने प्रेस कांफ्रेंस में दी। यह अध्यादेश 6 महीने तक मान्य रहेगा। मोदी सरकार को हर हाल में ट्रिपल तलाक़ बिल संसद के विंटर सेशन में राज्य सभा में पास कराना होगा। लोक सभा में यह बिल 28 दिसंबर 2017 में पास हो गया था। मानसून सत्र में विपक्ष के विरोध के चलते मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार सरंक्षण) बिल, 2017 राज्य सभा में पास नहीं हो पाया था। विपक्ष का कहना था कि गैर जमानती होने की सूरत में इस कानून का दुरुप्रयोग हो सकता है। आरोपी को तीन साल की सजा होगी तो इस दौरान उसका परिवार मजबूर और बेसहारा हो जायेगा। इन्ही बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ट्रिपल तलाक़ बिल में तीन बदलाव भी कर दिए। Show less