भारतीय भाषा आंदोलन Bharatiya Bhasha Abhiyan

भारत को स्वतंत्रता वर्ष 1947 में मिली परंतु न्यायालयों की स्वतंत्रता की प्रतीक्षा आज भी है आज भी देश के उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय में भारतीय भाषाओं को प्रवेश की अनुमति नहीं है। देश के आम नागरिकों को मिलता न्याय समझ में भी आना चाहिए इसके लिए न्यायालयों की भाषा आम जनता की भाषा होनी चाहिए। आम जनता की पीड़ा को समझ कर ही भारतीय भाषा अभियान का गठन किया गया है। भारतीय भाषा अभियान के कार्यकर्ता देश भर में संगोष्ठियों के माध्यम से यह अभियान चला रखे हैं कि न्यायालयों में भी भारतीय भाषाओं के प्रयोग की अनुमति मिले। 
हस्ताक्षर अभियान, अधिवक्ताओं से संपर्क, जनप्रतिनिधियों से संपर्क, वरिष्ठ पत्रकारों से संपर्क, शिक्षाविदों से संपर्क और राजनेताओं से संपर्क कर भारतीय भाषा अभियान के कार्यकर्ता न्यायालयों की भाषा को परिवर्तित कराने का में जुटे हुए हैं। भारतीय भाषा अभियान यह आह्वान करता है कि देश के सभी प्रबुद्ध नागरिक आम जनता को जनता की भाषा में न्याय दिलवाने के लिए आवाज उठाएं और  इस अभियान को समर्थन दें।