UP Rural Development

ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के सुनियोजित आर्थिक विकास, अवस्थापना-संसाधनों के निर्माण तथा रोजगार के सतत् अवसर सृजित करने को प्रमुखता प्रदान की गई है । वर्ष 1952 में सामुदायिक विकास कायर्क्रम का शुभारम्भ हुआ एवं तदोपरान्त ग्राम्य विकास विभाग की स्थापना हुई।

ग्राम्य विकास विभाग द्वारा केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित विभिन्न योजनायें/कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है। योजनाओं की गतिशीलता एवं लक्ष्योन्मुख सफलता हेतु कार्य स्वभाव से सम्बन्धित विभागों का कायर्न्वयन में योगदान प्राप्त किया जा रहा है। योजनाओं का प्रत्येक स्तर पर प्रत्यक्ष लाभ जनसामान्य को मिल सके, इस हेतु ग्रामीण विकास योजनाओं में पंचायती राज संस्थाओं की भी भागीदारी प्राप्त की जा रही है। योजनाओं के प्रभावी नियोजन, कार्यान्वयन, अनुश्रवण एवं अनुसरण तथा समन्वय के दृष्टिगत् 1985 में आयुक्त, ग्राम्य विकास का पद सृजन किया गया। आयुक्त के माध्यम से राज्य स्तर से लेकर मण्डल, जनपद, विकासखण्ड एवं ग्राम सभा इकाई तक विकास हेतु सघन प्रयास किये जा रहे हैं।