 अद्र प्रदेश में नगर दिकाई चुनाव होनेवाले है, उस से पहले OBC वर्ग के अरक्षन्के मुद्दे ने प्रदेश का राजनितिक महाल गर्म कर दिया है. सबही राजनितिक दल एक सुर में कह रहे हैं कि बगर OBC अरक्षन्के चुनाव समपन होनेगा सवाल ही नहीं है. उद्र प्रदेश निकाई चुनाव में OBC अरक्षन्वाले मुद्दे ने राजनितिक रूप ले लिया था. हाई कोट ने पिछले साल सत्टाइस दिसम्वर को राजन सरकार जारी की गई OBC सुची को भी खारिज कर दिया था. अप सुप्रीम कोट ने उसी मामले में योगी सरकार को बडी रहाद दी है. हाई कोट के फैसले पर रोक लगा दी गई है. वही कोट ने इस मामले में दुसरे पक्षों को भी नोटिस जारी किया है. और तीन हब्तों के भीटर जबाब देने किलिए कहा है. निकाई चुनाो में उत्तर पदेश सरकार ने अपने सरभे के आदार पर OBC को सत्टाइस प्रतिषत आरक्षन देते हुए सरकार के इस पैसले के खलाफ इलाहा बाद हाई कोट के लक्नोव बेंच में याच्का दाखिल की गए ती. इस मामले पर हाई कोट ने पैसला सुनाते हुए कहा, कि निकाई चुनाो में OBC के लिए आरक्षिस सीटों को सामा ने माना जाए, अब उत्तर प्रदेश सरकारत लिए कोट के इस पैसले को चुनाउती दी है। सपा प्रमुक अखिलेष याडव कहे रहे हैं के बाज्पा का विवाभार पिच्वनो के प्रतीस सुवते लाहा है, अभी पिच्वनो का अदिकार चीना जा रहा है, बाज्पा के लोग सिर्फ पिच्वनो का वोट लेना चाते है, बलकि उने हिस्सेदारी नहीं देना चाते। कोंगरेष महसाची उप्रियंका गान्दी वाड्डरा का कहना है, कि जब भी समाजिक न्याय और अरक्षन के समरतन में पक्ष रखने की बात आती है, बाज्पा का अरक्षन विरोदी चहरा सामने आजाता है, उत्तर्प्टेश के नग्रिय निकाय चुनाउ में, अरक्षन को लेकर बाज्पा सरकार के गर्बड रवाये से, अबी सीवर्ग का महत्पून समविदानि क अदिकार कहत्म होने की कगार पर है, उपी सरकार ने कोड को बताया कि उसने एक रेपिट सरवे कर आया, और ये त्रिपल टेस्ट फारमूले की ही तरा था, उपी सरकार ने इस वैसले की शुर्वात में प्रदेश की, सत्रा महा पालिकाओ के मेरों, तो सो नगर पालिका, अर पान्सो प्यन्तालिस नगर पन्चायत अद्खषों के अरक्षन्ड का प्रोवीजन लिस्जारी की, पाछ दिसम्बर को जारी लिस्ट के मुताभिक प्रदेश में चार मेर सीट, अलीगर, मतुरा व्रन्दावन, मेरत, अर प्र्याग्राज को अबीषी उमीद्वारों के लिए आरक्षिट की आगया था, इन में से अलीगर और मतुरा व्रन्दावन, अबीषी महिला के लिए आरक्षिट थी, नगर पालिका अद्खष की चववन और नगर पन्चायत अद्खष की, अबीषी की लिए आरक्षिट की लिए दी, लेकिन कोर्ट दे प्रदेज सरकार की और से दिये इस रीजरवेशन ड्राफ्ट को खारिज कर दिया, कोर्ट का कहना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की तरब से निरदारिल ट्रिपल टेस्ट ना हो, तब तक आरक्षन नहीं माना जाएगा, यह फैस्ला न्यायमुरती देवेंद्र कुमार उपाद्ध्याय, और न्यायमुरती सवरव लवान्या की खंडपीट ने सूनाया, अब सवाल यह कि सरकार ने नियम का पालन किया यह नहीं, इसका जबाब है नहीं। अद्टर प्रदेश सरकार ने निकाय चुनाव में अभीसी अरक्षन को लेकर जो द्राफ तयार किया ता, उस में त्रिपल टेस्ट का फरम्ला लागु नहीं किया गया आता. सरकार ने कोट में कहा दा की अद्टर प्रदेश में उनिस्थो तिरानवे में, तिरानवे में पिच्ड़ा वर्ग को लेकर आयोग गतित हो चुका है। और उसके अदार पर आरक्षन लागू है, जो सुप्प्रीम कोट की तैसीमा पचास पीजदी से जाडा नहीं है। हाला की याच का करताव ने तरक दिया, उनिस्थो तिरानवे में जो पिच्ड़ा वर्ग आयोग बना था, वो सेक्षनिक अस्तिती को लेकर वना था. अब सरकार के पास बिकलप क्या है ये जान लेते हैं, सरकार नहीं सीरे से सरभे करा कर नहीं अरक्षन सुची जारी कर सकती है, या बिना आरक्षन चुनाव कर आदे, या फिर अपनी मांगो को लेकर सुप्रीम कोट के अगले आदेश का अंतदार करे, हला की दुसरे विकलप की संबावना कम है, क्योंकी करीब बावन प्रतिषत वाले अबसी वर्ग को सरकार नहीं कोस नहीं कर सकती. अगर इसा होता है, तो चुनाव होने में देरी होना तै है, नगर निकाय चुनाव में अबसी का अरक्षन तै करने से पहले एक आयों का गधं किया जाता है, जो निकायो में पिछफण का अंकलन करता है, सके बास सीटों के लिए औरक्षन को प्रस्ताविद की जाता है, जुस्रे च्रन में अबसी की संख्खाब पता की जाती है, तीसरे च्रन में सरकार के इसब तर पर इसे सथ्ट्याबिद की ल powin, आजी ही और जानकारियों के लिए नूस्क्लिक को लगातार देकते रहे, हमें स्व्स्क्राइब करिये, हमारी हिन्दी और अंगरेजी वेप्साइट को निरन्तर पर ते रहे, शुक्रिया.