 सॐट्रिम कोट से यक बहुध आहम और भछ़ा फैसला आया दर सल, एनीससौ अट्फानबे में लीए गय अपनी ही फैसली को सौट्रिम कोट में पलत कर ऱग़ दिया है दर सल, वोड़ के बतले नोवट के मांजले में बहुध आहम सनवाई सौट्रिम कोट में होई अर इस में, उनीच्सुआ अप्टान्भे में जिस तरहे का फैस्टला सुप्रीम कोड़् कि अड्ट बाली बैंच को यह मामला देना दा अर मामला सात जजजों की बैंच ने सुना और उस मी ये बड़ा फैस्टला सुना या. दर असल क्या सान्सद और विदायक, नोट लेकर भाशन या वोड कर सकते हैं? यानी क्या रिष्वत लेकर के वो अपना मतदान कर सकते हैं? यह एक एहम विचार का विशै था सुप्रीम कोड़् के सामने. क्योंकि सम्विदान के कुछ अनुच्छेदों की ओर से उने ये रेयात मिलती है, कि वो एसा कर सकते हैं? और आम केस की तर हैं उन जन प्रतिनीदियों पर ये कानुन लागु नहीं हुगा. जन प्रतिनीदि कानुन के तहत उने कुछ विषेश अदिकार हासिल थे. अगर उन उने रिष्वत ली है तो अगर वो एसा करतने है, तो आम नागरिकों की तर है ही उन पर भी कानुन की करवाई आगे बरती रिखाई देगी. दर सल ये मामला उनीसो एकानभे से सामने आया, अच्णाउ में कोंगरेस सब से बड़ी पार्टी थी, नरसिम राव प्रदान मंत्री पप्र काभिज वे, और अच्णाउ में दूसाल बादी विष्वास प्रस्टाव आया, और तब जारकन मुक्ती मुर्चा शिबू सुरें जिसके बले नेठा थे, इनु अविष्वास प्रस्टाव के खलाप मत्दान कर दिया, कुल चार सांसत थे JMM के, और असे में ये पुरा मामला शिकायत के तोर पर पहुचा, CBI ने इस में कारवाई आगे बड़ाए, और फिर ये पुरा मस्ला सुप्रिम कोड तक पहुच गया, और फिर ये पुरा मस्ला सुप्रिम कोड तक पहुच गया, अईसे में अईसो अप्छानभे में एक बड़ा फैस्ला सामने आया, क्योंकी ये जन प्रतिनी दिये, और इने कुछ विषेश आदिकार हासिल है, इसिल ये आम न अगरीकों कितर है, रिष्वत से जुले कानूनो के तहत इन पर कारवाई नहीं हो सकती, और ये मामला सदन का था, अईसे में उनहे रिया दे दिदिगे, अब उसके बहुत आगे बड़ा चला गया, एक और मामला सुप्रिम कोड के सामने आया, सीता सुरें ने जो मतदान किया, माना ये गया कि उनहुने रिष्वत लेकर के राजे सबह चुनाव में मतदान किया है, और इसी लिये साल 2012 के इस मामले को कोड के देलीस तक पहुच आया गया, इस मामले में भी सुनवाई हुए, सीता सुरें के वोर से पकषी रखखा गया गया, कि जिस तरे से उनीश्वाई बे में सुप्रिम कोड ने ये माना उनके ससुर शिबू सुरें के केस में, कि वो एक जनप्रदेने दी हैं, इसल ये आम खानून के तहत रिष्वत के मामले उने विषेश आदिकार रहसील है, उसके तहत उनके खलाफ एस तरे के आरोप खारिज होने चाही है। और आसे में ये मामला, हाई कोड से लेकर सुप्रिम कोड तक मुचा, और तब सुप्रिम कोड में इस बाद पर गवर किया जाना था, कि क्या वाखई जन प्रतिनीदियों को रिष्वत के मामले में कोई विषेश आदिकार दिया जा सकता है। और इसकी एक बार नैस रेसे समिक्षा होनी ती, बेहत आहम सुनवाई इस पूरे मामले में हुई और ये मामला जेब कोड में पेचटा दो दिनों तक लगा तार सववाई हॉ punishment और इस स्पूरे मामले पर फैस्टला सुप्रिम कोड में सुरक्षित रका। जब ये फैस्टला आ आया है, तो इस में सुप्रिम कोड में आप्रादिय उन्नीस्व्च्छान्बि के फैस्ले को पलर्द दिया और उने कहा, कि ये समविदान का जो मुल मंट्र है उसके खलाप हुगा, अगर रिश्वत जैसे आप्रादिक मामलू में किसी को विषे शाथिकार दे दिया जाए, इनहीं किसी भी तरे का कानुनुनि सन्र पैसे लेकर के नवो सदन में बार्षन दे सकते हैं, और नाहीं अपना वोड कास कर सकते हैं. और आईसे में, अपने ही तकरीबन 30 साल पुराने मामले में जो सुन्वाई करतेवे सुप्रीम कोडने फैसला दिया ता पाँज जजों की बेंचने अब सात जजजों की बेंचने इस फैसले को पलर दिया, और ये भविषे के लिए एक सकत सन्देश है, कि जन प्रतिनिदी