 अब देख रहे हैं, इकोनमी का इसाब किताब, मैं हु अनिन्द्यो चक्रवर्टी, हम सब जानतें, कल बजेट आने वाला है, लेकिन अगर मैं आप से पुच हो, ये बजेट होता क्या है, क्या बता बाहेंगे, बजेट के बारे में, हर नाग्रिक को, हम सब को पताओना जरू अगो को अपना गर चलाने किले, कही से पैसे बनाने पड़ते हैं, चाई वो कोई खारोबार से हो या नाग्री से, उसी तरा सरकार को भी आए की ज़रूरत है, इस आम्दनी अगर्चे का एक भ्योरा, तरा सरकार को हर साल देना होता है, सन्सत को, कि हम एन चीजो पर इतना खर्चा करेंगे, और हमारी याहा या से इतनी आम्दनी होगी, इसी को बजेट काहा जाता है. सब से बहले देखते हैं कि सरकार को पैसे कहा से मिलते है, सरकारी राजसोगा पच्चास्ती प्रतिषत से जआदा हम लोगो से अथाए तैक्से आता है, तो तरीके के तैक्स होतें, पहला है, direct tax, जिस में आता है, income tax, यान आएकर, जो हम लोग देते हैं, और साथ, corporate tax, यान जो कमपनियो के profit पर तैक्स लगता है, इन दोनों को जोड कर बनता है direct tax, इसके बाद आता है indirect tax, जैसे की jst, export import पर customs duty, पेर्ट्रोल दीजलज पर exercise duty इत्या दी, आपने सुना होगा कि मिलते खलास के लोग केते हैं, कि हमारे टैक्स का पैसा है, इन लोगो फर क्यो खरच किया जाए रहा है, यह से जेन्यू के केस में बार भार वो केते हैं, इन स्टॉडन्स पर हमारा टैक्स क्यो वेस्ट क्यो रहा है, यह एक ब्रहम है, क्यों इनक्म टैक्स के अंदर सरकार जो टैक्स लेती है, उसका एक चोथाए भी नहीं हैं, खोरप्रित टैक्स को भी अगर आब जोड लेस में, तो इनक्म टैक्स के साथ यह दोनो कुल टैक्स रेविनु का चववन प्रतिषत के आस्पास है, और इस में मैं राजी सरकार जो टैक्स लेते है, उसको जोडी नी रहा हों, बाकी च्यालिस प्रतिषत पैसा जीएस्टी, एक साइस और कुस्टम से आता है, तो देशका हर एक नाग्रिग देता है, चाई वो दन्ना सेथ हो, यह कोई भूडह भिखारी. सरकार को एक और तरीके का राजुस से मिलता है, यह कै प्रकार के होते, जैसे खिलिंद सरकार ने जो भी लों दिया हो, उस पर जो भी आज मिल्रा हो, अर भी आए, और सरकारी कमपन्यो से मिल्रा दिविडन्त, यह मुनाफिका बाग, तेलिकों कमपन्यो से मिलने ला फीज, रोड और ब्रीज पर लगा तोल, यहां तक की सरकारी परिक्षाओ पर फीज भी, यह सब नाउन टैक्स रेविन्यो का हिस्सा है, लेकिन तेलिकों जोड कर कुल राजुसवका, पंद्रा पतिषत भी नहीं बनता है. पिच्ले साल, मोडी सरकार का दावा था, कि 2019-20 में, लगबबख 17 लाक करोड उपे, तैक्से आएंगे, और 2 लाक 73,000 के आसपास, नाउन तैक्स रेविन्यो से आएगा. तोनो मिलाकर हुआ, लगबख 19 लाक, 78,000 करोड उपे. फिर से बताता हूँ, उन्ली स्लाक, 78,000 करोड उपे. यानी, 20,000,000 करोड से तोड़ा कम. लेकिन इतना सारा, पैसा भी, सरकारी खरच के लिए कापी नहीं है. सरकार ने, जितना भी खरच करने का पलान बनाया था, उसके लिए चाही है ता, 27,000, अप बेजे थे, अप पुष्तेनी कोई गहने हो, वो बेजे, या आप अप अप अप श्वार्कित में, पैसा लगा हो, तो हो सकता का आप शेर बेजे. इसी तरे सरकार भी खरचा बहने के लिए, अपनी संपती बेजे सकती है. मतलब, सरकारी जमीन, भाद भी सातला करोड की बरपाइ करनी ती, इसके लिए उठाना पडा करजा. ये करजा पबलिक से लिया जाता है, सरकारी बोंड भेज कर या, हम जो प्रविएडन फंड में पैसा डालते है, सरकार वहां से पैसा उठाती है, और हमें ब्याज देती है. सर कार की आम्दनी और करचे में जो गाप है, यह अझी देफिसित, इसी को राज, कोषे, खाता, एह नी फिसकल देफिसित का जाता है, हम ने सरकार की आम्दनी की बात टुक कर ली, आब बात करतें शकारी कर्चे की. लेकिन इस पर और दीटेल में बात करने से पहले है, हम आपको एक चीज बतादेः, ये जो मैंने पिछले बजेट का उदारन दिया ता अपको, कि 2019-20 में सरकार का कोल खर्चा लगबवक सक्ताइस लाक चोरासी हजार करोड होने वाला है, उस में से चे लाक पैसट हजार करोड, सिर पुराने लोन का ब्याज चुकाने मीं चला जागा, मतलब सरकार को अगर ये ब्याज नहीं देना होता, तो आम्दनी और खर्चा लगबर बराभर का होता. तो ये ब्याज हता दीजी, तो सरकार के पास रहता है कलगभवक 21 लाक करो रुपे. पिसको हम सो रुपे के तो रुपे देखेए, तो सरकार जो खर्च करती होंसके, और सो रुपे में से, आत रुपे सरकारी करम्चारियो के, चर्मचारीोके पेंच्यन में चला जाता है, चोदा रुपे खरच होता है, रक्शा पर, यान इसेना पर, सवामेए से पनद्रा रुपे खरच होता है, सबसी दी पर, इस में, चारुपे ट्दिलाईजर पर किसानो को जाता है, 9 रूपे गरीबो के राशन पर, 2 रूपे ल्पीजी और केरोसीन के सबसीटी पर, क्रिषीप पर, 7 रूपे, ग्रामीन विकास पर, 7 रूपे, शेहरी विकास पर, 2 रूपे, परिवहन जिस में रेलवे भी आता है, उस पर सोमे से, 7 रूपे खरच होते हैं, लेकिन लक्बक 21 लाक करोड रूपे खरच कर के भी सरकार इकोनमिको सकिक स्थार्ट नहीं कर पारीएं, आप जानते की भारेद की इकोनमिका हाल बहुती बुरा है, कारोबा थीक से नहीं चल पारा है, कमपनियो को गाता हो रहा है, ज़ोग के पास नाकरी नहीं है, उनकी आए कम हो गईएं, और रमदनी गड़ग़ग आए, तो वो चीजे कड़ीड नहीं रहें। अगर मुनावा कम होगा, तो जाडिरे कोरपे तक्स कम आएगा, आए कम होगी, तो इंक्रम तक्स कम आएगा, इसक्ट्ट्ये नहीं बिकेंगी तो जीस्ट्ट्ट्ट भी कम प्राछठ़ होगा मोडी सरकार का अनुमान ता कि आजके दामो में इस याल भारत की जीटिपी एक सो नबब़ लाग करोर से बग़कर तो सो गारा लाख करोर होगागी लेकिन अप सरकार कोड अनुमान लगा रही है, कोड मान रही है, की GDP बगगर सरव 204 लग करो होने वाला है, मतलब लग भक 6,00,000 करोड का फरक आने वाला है, GDP में, और शास्तरी मानते हैं, अगर सरकार एक रुपया खरच करे, तो इकोनमी पर उसका 2-3 रुपय का सर परता है, ये कैसे होता है, जैसे अगर सरकार नुक्रिया बड़ा दे, जिसको नुक्री मिलिये उसके हात में जाडा पैसा आगा, सोची की उस पैसे से वो एक बाएक खरी दिगा, अगर सरकार अगर एक रुपया खरच बड़ा है, तो एक अनी पर उसका सर 2-3 रुपय का होता है, याद की जी है, मैंने कहाता है, की हमारी GDP सरकार के अपने अनुमान की तुलना में, इस साडे चे से साथ लाग करो रुपय कम होने वागा, अगर सरकार अगर एक रुपया खरच बड़ा है, तो एक अनी पर उसका सर 2-3 रुपय का होता है, याद की जी है, मैंने कहाता है, की हमारी GDP सरकार के अपने अनुमान की तुलना में, इस साथ साडे चे से साथ लाग करो रुपय कम होने वाला है, अगर इसकी बहर पाइ कननी हो, तो सरकार सो कम से कम 2-3 लाग करोड रुपया और खरच करने पड़ेंगे, और इस का मतलव है, की अगले साल का राज कोष्ये गाता कम से कम 10 लाग करोड होना पड़ेगा, इस साल का राज कोष्ये गाता GDP का 3-4% ता, और साल के लिए कम से कम 4-4% करच करना होगा, प्रोडिम ये है की FRBM Act नामा के कानून से, सरकारोने अपने हातो में बेडिया डाल रग की है, की राज कोष्ये गाते को 3% के आस पास रखना होगा. क्या मोडी सरका, आसानी से बड़े-बड़े कानून बड़ल रहे, इस FRBM कानून को बड़ल कर सरकारी कच बड़ाने को तयार होगी, इसका जवाब अप कुछी गंतो में हमें मिल जाएगा.