 और रोहिद के पास एक प्रिस्टल में 13 राूं कार्तूस थे और अर्टिकल तीन्सो सतर आस थाई प्राव्धान सुप्रिम कोट से जिस पैसले की उमित की जारही ती उसे जुडी महत्पूंतते तीन्सो सतर आस थाई प्राव्धान ता इसवक पुरे देश की नजरे सुप्रिम कोट के फैसले पर पान जजजों की बैंच इफैसला सुनाने जारही है की आटिकल तीन्सो सकतर वेद था या एसे खटाया जाना सही ता और इसे जुडी ये खवर विले के बाड जेंद के अलग राजजे नहीं रहां सीजै आई का कैना है के रींडर के रहार निडने को चुनोती नहीं दीजा सकती सुप्रिम कोट से बहगपुन पैसला सामने आया अटिकल तीन्सो सस्थर एक आज ताइ यानी की तेमठरी प्राव्दान था अर केंद्र के हर फैस्ले को चुनाती नहीं दीजा सकती, विले के बाज्जेंद के अब अलग राज्जे नहीं रहा, यूद के हलात में, तीन्सो सबतर अंतरिम विवस्ता थी जो की गए थी, यानी की तेमप्ररी राश्पती शासन की वेद्दता पर दखल नहीं, तो साथ तोर पर इन के अगर माइने निकाले जाएं, तो तीन्सो सबतर के पक्ष में, सुप्रिम कोट, तीन्सो सबतर जो केंद्र सरकार ने लागु किया था, उसे पर करार रखने के संकेत, सीज्याई का कैना है, केंद्र के हर नेने को चुनाती नहीं दी जासकती, योद के हालात में तीन्सो सबतर यानी के दारात तीन्सो सबतर जो लगाए नहीं ती, वो अन्तरीम वेबस्ताती एक तेमप्ररी सुल्चन ता, अब उस्टी शासन की वेद्टा पर भी दखल नहीं देए जासकता, सीज्याई का कैना है, तो एक अइस ठाई प्राव्दान ता, जमुकश्में भारत का अपिन अंग ज़ए ज़़ा विले कर लिया गया था, तेक महत्पून खवर इस समें सुप्रीम कोर से सीज्याई, विले के बाद जैंड के बारत का अपिन अंग बंच्चुका है, जो बातने समें लिकल कर सामने आरही हैं, उसे साथ तोर पर यह कहा जासकता है, अगईंदर सरकार के इस निडने पर सुप्रीम कोर ने भी मोहर लगा दी है. स्जजळाई ना का हा कि यूध के हालाथ में, आर्टिकल 307 लगाई गया गया गया यहाई गया गया गया गया। राश्पती शासन की वेधद ता, ॐ मैं ूग नहीं । ॐ ० या इसे हता देना ये पुरी तरीके से राश्पती के अतिन आता है और राश्पती को