 नमस्कार, आदाब, नूस्क्लिक में आप सभीका बहुत वहुत सवागत है, आज हम बाद करेंगे भारत की उच्छ तिक्षा प्रनाली जिस संकत से गुजर रही है, और सरकारी नितिया जिस तरीके से उसंकत को और गेराने का खाम कर रही है, और इसी विषे पर हमारे साथ बाद करने के लिए मुजुद है, दिली विष्वे विद्ध्याले में शिक्षक राजीग कुमवर जी, हमारे शो में आपका बहुत वह स्वागत है. तो सब से बहला सभाल हम इसी से करते है, तो ओगे की UGC इनिएखमसी बहुत बहुत श्विष हो गयी अगर वो दा. नहीं अख्वार है एक नई निगम को लाने गेरे वो ड़ीए तुसा, प्रस्ताब आचुक गय। ठीयों कपसल बहुत हो गर नहीं आती है, अपकी वेवस्ताः में अगर नहीं प्रनाली आती है, तो उस में क्या फरक होगा? देखे यूगे सी का जो गध्तन किया गया ता और उसका एक जो बना था हाजादी के बाद उसको बदलने की प्रक्रिया चल रही है और उसके लिए थो प्रस्ताव आया है, बिल का नाम है, हैर एजुकेशन कमीशन आयोग जो बारत के अस्तर पर एक नेएक्ट के तोर पर, उसकी जगर पर एक ने एक्ट में बडलने की बात है. और इसके पीछे साभ साव मकसद है, की इन्वोसिटी ग्रांट कमीशन में जो ग्रांट सबद है, उसको हता कै, यहनी अनुदान को बिस्थापित कर के सिर्फ रेगूलेशन का काम, नियमन का काम जो है, वो नियम बनाने का काम, वो उसके लिये एक कमीशन बनाया जारा है, और यह पुरा का पुरा ग्रांट का मसला जो है, वो सरकार के अदीन, मचर्टी के सीदे अदीन में होगा. तो पहली बार इस तोनो को अलग करने का एक योजना है, जिस में नियम अलग लोग बनाएंगे कुछ मुछिवर लोग, बारलोग, और ग्रांट को पुरी तरह से सरकार के अदीन जाना है, मचर्टी के अदीन जाना है, कुछी इस अद्ट में कही भी, ग्रांट से कोई भी विसका संवंद नहीं है. और बाखी अगर आब देख हैं इस ने अग्ट को, तो उस में आप को बहुत साब साब दिखाए देगा, कि बारह लोगों की जो कमीटी बनाए गई है, जआदतर उस में अस्सी प्रतिसत तक, सथ तर से अस्सी प्रतिसत तक, वहां सरकार के नुमाएंदे या सरकारी में चर्टी के सीदे हस्तक्षेप में होंगे. नियम का जहां तक सबाल है आप उस में भी अगर देख हैं कि, विसके चेर परसन अदेखष हैं या उपाद्द्ध्खष का जो पद है, उन दोनो ही पदों को सीदे नियंट्रन में सरकार के नियंट्रन में करने की बात है. तो कुल मिलागे अगर देख हैं, तो एक दम से युजी सी जगा एक पुडिक उसकी संकलपना, एक सवतनत्र इखाए के तोर पर निखाय के तोर पर, जिसका लक्यत हा रास्टर निरमान अर ढास्टर के लिये जो जरूडी सिख्षा चही है, चहाए उ साँने सक्यत उलत्नहो, हूँ खामर्स के बटोक, इन सब का नियमन और उस के लिये ग्रान्ट. उसकी जगगः पर इनको अलग करके एक तरफ तो संसादनों को आर्ठिक अनुदान है, उसको पुरी तरखार कर दिया गया. और निमन में भी जो सिक्षकों की अकेटमिसियंस की जो लिसे दारी थी, उसको निूंतम करके भिरोक्रेटिक अदाचा बना दिया गया. तो तो दोनो ही अर्ठ में यह पूरी तरखार से MHRD के अदेन हो गया. यह दर असल है कि पूरी उल्छ शिक्षा को लेकर पूरी नीती है सरकार की रही है, वो दर असल बडलने की कोशिष की ज़ारी है. UGC की जगा यह नहीं कमिशन लानेक के लिए. लेकि निस में यह भी कहा जा रहा है कि यह दर असल नहीं अभी की बात नहीं है. यह पहले भी कई सरकार हो नहीं इसका प्रस्ताव दिया है, की इसको चेंच क्या जाए, यह नहीं नहीं पूलिसी. तो यह जो पूलिसी ही जारी हमारे देश की, खास तोर से उच्छिक्षा के संदर में उसके बारे में थोड़ा सा, बलकुल सही सवाल है. यह खास कर के अभी जब लोगों ने, मुस्किल से दस दिन का समय दिया, यह अपने अप में एक अदबुत है, जो यह ही सरकार कर सकती है, बाकी तीक है, कोंग्रेस के जमाने में कई बिल लाने की कोसिस भी, लेकिन पारलियमें में नहुने की बजासे उसको लोटना हुए, उसके लिए एक फिर भी प्रक्रिया रही है, जो लंभी प्रक्रिया होती, पूरे देस की सिक्षा के सवाल पर एक अभी तक का एक्त है, उसको बदल रहे है। और इस बदलाव में कैसे यह आरहा है, यह जो चोड़ा पनने का द्राफ्ट है, यह द्राफ्ट चोड़ा पनने का कोन लारहा है, उसके लिए कोन सी कमीटी बैटी, यह सारी चीसे कुछ भी पबलिक में नहीं है, और अचानक आप एक पबलिक दोमें में डाल कर, दस दिन के अंडर कहरे है, की इस में जिसको जो सजेसं देना है, जो भी सुजाव देने है, और इसको परलेमेंट में, तो इतनी हर बडी क्यु है, यह समजा जा सकता है, और कही नकही 2019 का जल्दबाजी इस में देखी जा सकती है, लेकिन यह बात सही है, कि जब इन पर यह आम्ला हो डा है, की इतनी जल्दबाजी क्यूँ, तो उनका कहना होता है, लेकि भी जो सरकार थी, उसका रेकुमेंट रिसंदख खास कर के, यह यस्पाल कमीटी की बात करते है, तो सर्फ यस्पाल कमीटी को दियान में रहकार, अगर हम देखेंगे, तो साईथ पूरी तसवीर नहीं दिखाए देगी. एक लिंक आप देख सकते है, तो से बड़ा बड़ाव आया दो हाजार में, जब तो दो बड़े उद्योग पतियों को, भिर्डला आमबानी कमीटी बनाई गय, और उस कमीटी कही नाम भिर्डला आमबानी, और जिस में दोनो का नाम से ही सबस्थ है, वो दोनो में से कविवी सिक्षा विद नहीं, ओर उस खिक्षा की नीती परझपोज गत रहें, और आप देखेंगे की इस में च्रैट एक पर्वतित आप सी अप एकथ, परस्तावी तक्त है. उस में जिस सधस्यों की शन् resurrect है, उस मैं एक सधस है, बड़ Money is equal to one of the 12? ख़ूथ is equal to trading? उस्� eventually, the cost towards una loos चब वसाए सच उ़िए अर्ती लग मोगि भिर्डला बारनी रिपोट जिसकी बात में कह रहा था, कमीटी बनाई गयती, वो अन्दिया के जमाने में बनाई गयती. और उसके बात नोलेज कमीशन आया, उो उप्ये का दोर था, उप्यो वन और फिर यस्पाल कमीटी बनी. और इन सब में आप एक पेट्रन देखेंगे, और वो पेट्रन बहुत साप है, जिस में की इस नहीं जाए भिर्डला बारनी रिपोट में एक साप समज रखे गयती जिसको कहा गया था, नोलेज इकोनमी और यह खर्वों डोलर का ब्याव्साए के तोर पर इन होने पहचाना � जानाची, सिम्विदान निर्माताँ के ही समें से, सिक्षा हमें सा एक राश्टर के उठान के लिए, राश्टर यह जिम्मेदारी के तोर पर रखा गया था, इस जिम्मेदारी के ताद, प्रीवेट सेक्टर के लोगों को भी लाया गया, लेकिन उनको मुनापा कमाने की यहां इजाजत नहीं दी गगी ती इस छेतर में, पहली बार इस कमीटी बैटी भिर्लामबानी की उनहोने करोडो करबो डोलर का ब्याव्साए इस में इस छेतर में देखा, और इस में दन्डा करने का यहान ब्यापार करने की चुट इस छेतर में देने की पहल की, और आप देखेंगे की वहीं से लगातार दबाब बनाग, चाए डबली टीो और गेट्स का दबाब बना की इस को भी सेवा छेतर में लाया जाए, और ब्यवसाए है, वैसे ही शिक्चा को भी उच्छ शिक्चा को भी ब्यवसाए बनाए जाए, ताकी बाहर से भी पैसे आसकें और यहां के जो केप्तलिष्ट खलास हैं, वो भी इस में अपना हिसा बड़ासकें. और यहां इस रिपोट तक आते आते आपको वो दिखाए देगा, की जहां एक तरफ ग्रांट जो ता वो लोन में कनवर्ट हो गया, आपने पिछले भिट्ट मंत्री पारलेमेंट में उनहो ने हेफा का एलान किया था, आप पिछले के पिछले बजजेट में और वो हेफा का मतलब क्या है, वो हाईर एजुकेष्चन को लेके फुंटिंग एजंसी, और वो बैंको बड़ोदा को उसका मैनेजर बनाया गया, कि वो मैनेज करेगा, जिस में सरकार ने 10,000 करोर डाले थे, अभी कल या परसो की ही रिपोट है, जिस में हमारे सिक्षा मंत्री कह रहे थे, कि इस में हमें 10000 करोर डालर को उगाहर ने की, परमिसन हमें मिल गया है, यानी कबिनेट से परमिसन मिल गया है, कि वो ब्यावसाए गरानो से और जगों से, इस में पैसे जन्रेट करे, तो सबभिख है, एक है ग्रान्ट, जिसका संवंद है अनुदान, अनुदान जो उच्छ सिक्षाके विकास के लिए हो, और दुस्रा है, उसका भिकल्प करज, तो UGC का पुरा फर्मूला, जो से तालीस के बाज से, तो UGC का जो दोर है, वो ग्रान्ट पर आदारी दोर है, जिस में कैंद्र और राजे, दोनों के हिस्सों के जर ये, किस तरा से सिक्षाके जरूरत को पुरा हो, और उसके लिए सरकार जो है, वो पैसा मुहिया कराने के लिए रेस्पोंसिबल है. अब यहां से आने के बाद भिदला आमभानी रीपोट के बाद से, चाहे मेंने जीसा कहा, कि ये तमाम, जितने भी चाहे नोलेज हो, चाहे ये स्पाल कमीटी हो, इन तोनों लेगौलेट्री को, इसे ग्रान्ट से अलग करने का प्रभुजल किया. उन में ज़ादा जोर नियमन पर, कुलिटी पर सब से ज़ादा जोर सब कर रहा, जब कि हम सब जानते है, के कुलिटी को एंस्झोर करने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए, जिस आर्थिक पक्ष की जरूरत होती है, उसी पर द्यान तबजो नहीं दिया गया, चाहे वो यस्पाल कमीटी हो चाहे, नोलेज कमीशन हो. और उसका पर इनाम हुए, कि इस द्राप्त में आप सब से ज़ादा जिस सबद पर जोर आप देखंगे, उो है कुलिटी पर, कि कुलिटी. एकुटी चूट जार है, कुलिटी पर सब से ज़ादा जोर है, और दूसरा जोर अटनोमी पर है. और ये दोनो ही सब जोगे अटनोमी और कुलिटी, सुनने में बहुती अचे लकतें, लेकिन तोनो का संबंद ग्राँट से है. अगर ग्राँट अटा दिया जाए, तो हम अगर कुलिटी को मेंटेन करेंगे, तो सब हाविक तोर पर, उसके लिए हमें फुंड को जैनरेट करना होगा, उसके लिए हमें मारकेट में जाना होगा, और मारकेट का दबाब होगा, जिस से की या तो एक्विटी वो जो लोग है, मारिजिनल सेक्षन के हैं वो बाहर हो जाएंगे, और दूसरा इसका सीथा पहलु ये होगा, की वो बाजार होगा उसकी अपकी अटोनोमी को उसी रूप में रहने नहीं देगा. आपने एक्विटी की बात की, तो शिक्षा जो है जिस तनी की से आपने बताया, की जो पोलिसिज बन रही हैं और खास्तोर से जो नहीं निगम लाने की कोशिष कर हैं, दर से लिए शिक्षा को अर्थेवस ता और अर्थिक पक्ष से जाए देख रहा है, बाजाए की उसके समाज एक पक्ष को, अपको एक बहतर समाज बनाने के लिए समाज जे एक बराभरी के लिए शिक्षा की जो जो जो जोगत हैं, तो पिछले कुछ समय से हम देख रहा हैं, खास्तोर से इस मोजुदा केंडर सरकार के शासंकाल में की, आपने की जो अरक्षन नीति है, उस पर लगातार कीसी नहीं की सी तरहीं के से हम ले की जार हैं, तो ये जो थी पूलूँसी चींज आहा है, तो इस में अरक्षन नीति, यो की अपका समझंदान हमें देखा है, उसकी की च्चिती रहे जाए की? इसको में 2 अलग अलग पस्रेक्तिब में देखने की कोसिष करता हो अगर आप आप आजका अजका अईंटेन अएक्श्प्रस देका होगा तो असके फ्रन्पेज पर जो कहवर छभी है कि अईज भीच में वों लिंचिंग होगे है, उनको लेकर एक सरवे करने की कोसिष भी है और को मने उस में बड़ी संक्या है जो इसकुल गई ही नहीं और जो गई हो या तो प्राइम्री के बाध, षकंटरी के बाध वो द्रोपाउट अगे है तो जआदातर हिस्सा वो है जो सेक्चा से वन्चित है रोजगार है नहीं जो जब हमारे प्रदान मंत्री ही पकोड़ा और डाटा नई है रोजगार तो है, लेकिं डाटा नई है, ये ये आसाहाईता निसाहाईता वाली बात कर रहें, उसे भोत असपस्ट है, कि ये जो भीर ख़ा होड़ी है, एक भीर तन्त्र बनाये जारा है, जो एक तरव चीक रहा है, मोदी मोदी, लेकिं वही सुस्मा सवराज के खिलाप, किस रूप में त्रोल बन जाएगा, ये कोई नहीं जान सकता है. अगर हम सिक्षा की नीती में, अगर हम ने द्यान नहीं दिया, उस पर अगर हम ने एंवेस्ट्मित नहीं किया, तो ये जो निर्मम नव उदार्वाद जिस को हम लोग बोलते है, या कहले कि देसी भी देसी पूंजी का जो निर्मम मुनाफा कमाने का जर्या है, उन के लिए कोयि नतो दर्म आचुता है, । नाही तो को निर्गष्स के लिए उदार्वाद की परजतन्त्र इस सब की उसे कोई छिंता नहीं है, इसे कोई छिंताणनी है कि समाजिक निया है या नहीं है, उसको समाजिक खंफोजिसन क्या है वो महिला इंए हो, वो महिलाग हो चहे हो नदलित हो चहे है पिछ़़ा हो इस समाजिक खमपोजिसन से उसको कोई मतलव नहीं है ये श्टेट को सुछना होगा और श्टेट अपनी रस्पोंसिबलीटी से इनवेस्टमें उसके लिए जो श्टेट को प्रवाइट करना है अगर वो उसे पीछे हटके करज आदारित सिक्षा नीती बनाईगा या फिर जिसके पास पैसे हैं उसी को सिक्षा मिलेगी तो जनतन्त्र को खत्रा है इस चीज को समजने की अभी जरुरत महसुस ही नहीं तो उनसे तो हम उमीद ही नहीं कर सकते है बलकी हमारी सरकार भी इस को समजने के लिए तगयार नहीं है और एक के बाद एक पुरी तरह से सिक्षा जगत में जो विस्पेस था पिछ्षे दलिट समाज के उठान का वो विस्पेस भी खतम होडा है अभी आप देखेंगे कि दिल्ली भिस्विद्याले में करीब करीब साडे तीन हजार से चार हजार पोस्ट खाली पडी है और पिछले लगातार सालों से ये दबा बन रहा है कभी ये बहाना कभी वो बहाना और अभी हाल में जो कोट के ज़े एक फैसला आया है और उस पैसले के बजाल से फिर से इंट्रिब रूग गया है और अभी खत्रात यहा तक बड़गया है, कि भिस्टारीक की जोजोगी वो ज़ाइनिं किस रूप में होगी तो हाजारो की संख्या में, सैक्रो की संख्या में अब आपने देखा होगा, कम से कम अभी इस भीच में बारा से 13 संट्रल इंवोसिटीस के, जो नहीं संट्रल इंवोसिटीस बनी थी पिछले 10 साल, 8 साल में, 7 साल में उन संट्रल इंवोसिटीस की बेकन्सी आईएबाकी पुरा का पुरा, 60 साल, 70सट्र, 80 सी बुस्ट्त क वोईटीस ज़ेखऒ रही है तो एकदंब से साज दिखाए देखाए नहीं कि इस सर्कार को किसी फिय रही ही सामाजिक नियाए से olsa उसरोकार नहीं है अब उसी अड़्ट मे एक ख़ागते हैं। अम्बानी अड़ानी की सरकार है। जो शिक्षक संग वो लगातार ये जो सारी पोलसी चें चल रहा हैं खास्तोर से पिछले एक दो साल में सरकों पर उत्रे हैं तो अगर सरकार की एमन्चा पूरी होते है तो क्या आगे का आप को लगते है कि क्या आप लोग आगे का रास्ता है देखे एक तो साल से सिक्षक नहीं हैं सरकों पर 2008-2009 की बात है, जो पहली बार सेमेस्टर सिस्टम को लागु करनें और ये वही दोर है, मैंने इसलिए बिना नाम लिए हुए मैंने कहा कि ये सिर्फी सरकार का मस्ला है ही नहीं ये पूरे पूलिसी असल्ट है, जिस में भिर्ला आप बानी के समय से लगातार जिए जो चल रहा है, इस में कैई बार हमने इसको पीछे डखेलने की कोसिस की अप दियान की जे कि पहली बार समयस्टर लगू हुए और उसका पूर जो भीरोवद पूरी इन्वोसिती में आप में देखा होगा दिननी विस्विद्याले में हुँओा और सभी तरह के संगतन, राजनितिक संगतन लगू कराया गया और वही से एक दूटा में एक श्टरतेजी चेंज की गया क्योंकी जुस्ट उसके बाड, FYUP लगू करने का जो प्राभ्दानुवा चार साल का अभी भी इस सरकार की योजना है कि नहीं सिक्चा नीती के जर ये ये वोरी यर कोस करे लेकिन हमारी एक ही समझ है कि इस नव उदार्वादी जो नीती है जिसका इंपैक्त सब से बड़ा इंपैक्त जनता पर परना है उन सामान निगरी, मद्यम जाती, चोटी जातीूं का जो पर परना है, तता कतित निमन जातीूं पर जो परना है जब तक वूँँसके पास नहीं जामे, उसका जब तक हमें सपोँत नाी मिलेगा, इस मद्यवरग का जब तक सपोँत नाी मिलेगा, तब तक हम इस पूलिसिको पिछे दھकिल नहीं सकते है, लेнее हमारी सामज है, ये सीव उपत ये जन्ता की लगाई है क्योंकि सिक्षा उनके अपवर्द मोबिलिती का एक बहुत बड़ा आदार है तो हमने FYUP में येसी चीज को दियान में रखते हुए सिक्षक चात्र के साथ सात आम जन्ता के भीच मेट्रो स्थेशनो पर महलो में गलीो में आर्टिकिल के ज़गे एकआट मिक्स रब रब तरह के लोगों को हमने सामिल के लिए में बहुत बड़ा सकोट मिला और हमने तबी नारा दिया गे हरताल नहीं पर हो पड़ा हो संगरस करो, क्योंकि हरताल ज़े से या आप करते है अज्च्छी उसका सीथा नुक्सान हमारे भिदेयार्थिमों पर पर परता है और उसका सीथा अशर माद्धिम बनता है इं बुरज्वा मेड्या कैब्तलिश्ट या तो उसकोट के जर ये हमें पीछे दھके लें या फिर हमें बदनाम कर के हमारे तो हमने दुसरा फरमूला अपनाया जिसका परिनाम ता अप्वि उपी में के तमाम पलिटकल पार्टी इस जनान्डोलन के जर ये उसके समर्तन में है और उसको जैसे ये सरकार बदली को अंगलिस की सरकार बदली वैसे इसी सरकार ने उसको पलड़ दिया अप दियान की जे सिम्ला में अभी हाल में वहाँ पर सेमिस्टर सिस्टर्म को एक पुरा जनान्डोलन से फाई ने वहाँ बनाया जिसका परिनाम वहाँ की उस जनान्डोलन के दवाव में तमाम लोग, लोगों का वो दवाव बना और ये जब सरकार कोंग्रेस की बडली तो उसको बडलना पडा आज वही बिल पर ये चेंज हो रहा है बहले हु समें कोंग्रेस इसके समर्ठन में थी लेकिन वही लोग आज जो है इस जनान्डोलन के दवाव में इसका भिरोध भी कर रहे है तो सब से महत पूरन है कि जो परिवर्टन आ रहा है जो बदला लाया जार है जो मूनाफा कमाने के लिए इसको मूनाफे कमाने की इंट्रस्टी बना लिए प्रवेटाएशन, कमर्सलाएशन का जो एजन्डा है उसको हमें लोगों तक लेगाने की इस आन्दूलन को जब हम लोगों तक लेगाएंगे तब ही वहां से वो सपोर्ट बेस बनेगा जिस से की इसको पिछे दखेल आ जासकता है तो संसध में भी इसको पिछे दखेलने के लिए हम पाम राजनितिक जो दल है उनको भी लामबंद करने की कोसिस कर रहे है ता कि वो भी आए और इसको पिछे दखेल आ जासकता है जो भी बहुत बहुत शुक्रिया अपने विचार अमाने साजा करने के लिए हम अमीथ करते है कि शिक्षा दरे सोमाजिक नियाए का एक जर्या रहे बहुत बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नियुसक्लिक देखने के लिए बहुत बहुत नियाए