 नमश्कार, न्यूस्क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं, हमारा बहुत ही खास कारेक्रम, इतिहास के पनने मेरी नजर से. इकतिस मारच को बहारत सरकार की प्रेस सुचना कारेल है, यानी प्रेस इन्फोमेशन भ्योरों ने ग्रह मंट्राले का एक प्रेस विगव्ती जारी किया. शी शक्या यूं कही है, इंट्रो लाएन, उस में प्रदान्मुदी के प्रती रेवरेंच् स्पष्ट ता. प्रदान्मुदी श्वी नरेंद्र मुदी के दूर्दशी नेट्रतू में भारत सरकान ने एक महत्तोपून कदम के तहत डोट डोट डोट आगे विगव्ती चलती रही. इस लाएन को परते ही मुझे अपने बच्पन के रेडियो समाचार उसकी याद आगे या फिर दूर्दशन के शुरुवाती दिनो के समाचार बौलेटिनो की. बौलेटिन्स में बात प्रदान्मुदी के नाम से शुरू होती ती और कतम भी वही. पहले जन्सं के नेता एंदिरा गान्दी का नाम जबने पर सरकार को क्रिटिसाइस करते थे. बाद में भारते जन्टा पाटी के नेता रिटिक्यूल करते थे, जब-जब नूँज रीटर्स बोलना शुरू करते थे. आज प्रदान मंत्री राजीव गान्दीने और आगे उसके बाद खवर पडी जाती थी. उसको भी क्रिटिसाइस कते थे बीजे पिके नेता. वही चीज हो रही है. आज फैसले से ज्यादा मोदी जी का रेफेरन्स जरूरी है. 1849 में फ्रेंच लेखक जाब आपती स्ते आल्फन्सो का ने लिखा था कि दे मोर तिंक्स चेंज दे मोर दे स्ते थे सें. बस एक चीज बडली है. पहले जब सरकार को क्रिटिसाइस करते थे तब कोई देश द्रों का आरोप नहीं लगाता था. अब ये आम बात है. बोलना हो, लिखना, पन्ना, या शाएब सुन्ना भी. सब आंटी नेश्नल. क्यर प्याइबी के नूज रिलीस पर वापस आते है. सरकार ने एलान किया. मोदी के दूर दर्षी नेत्रुतन ले एक महत्पून कदम लिया है. दशको बाद नागा लैंद असम और मनिपृर से सशस्त्र बल विशेश अदिकार अदिनियम या यु समझी ए, आम फोर्षे श्पषल पावर सैक्त जिस को हम लोग भोल्चाल के बाशा में, आप स्पाक कहते है. विग्यब्ती में भक्ती बाव आगे और भी ता, ग्रेह मंत्री श्वी आमिच्चाने का, मोदी जी की अटुट प्रती बद्दता के कारन हमारा पुर्वोट्र शेट्र, जो दशको से उपेखषित ता, अप शान्ती सम्रिध्धी और अभूत पुर्वो विकास के एक नहीं युख की तरफ जा रहा है. इस के लिए मैं, मोदी जी को दन्नवाद करता हूँ. आप स्पाक को इन इलाको से हताया जा रहा है. नागा लैंए साथ ज्लों में से पंद्रा थाना clams Municipality, मनीलिःपृर के चे ज्लों में पंदरा पुरिसटाना शेट्र से अडभ्प्य से उप्वोल्त. त pergunta of the travel force from Manipur, lo and search for the one-tenth district of Maniapur नागालैन में 13 जिले के 57 पूलिस्ताने में अभी भी आप्स्पाल लागू है ये कानुन मनिपूर्क में 16 जिले के 82 पूलिस्तानो में अभी भी अप्लिकेबिल है साथी औरुनाचल प्रदेश में स्तेटस को मेंटेन किया जाएगा तिरब चांगलां और लोंडिंके 3 जिले और नामसाई और महादेपृर के 2 पूलिस्तानो में आप्स्पाल लागू रहेगा इन जगागामों पर अक्तोबर 2021 में कानुन को लागू किया गया ता इस निडने की तात कालिक प्रिष्ट भूमी ये है सेथमबर 2021 में, केंदिये ग्रेह सचीव ने सभी पूर्वोट्रे नाध्टीस्त के स्टेच्स में आप्स्पा के तहत जो दिस्टरब एर्या से उसकी समिख्षा की ती दिसमबर में ग्रेह मंत्री ने एक कमीटी बनाई ती काई मीटिन्स और कमीटीच का सिल्सिला चलता रहा और अल्टीमेट्ली ये फैस्ला लिया गया इस में कोई संदे नहीं कुछ शेट्रो में आप्स्पा के अप्लिकेबिलिटी में दील देने का सरकार का ने नै मुखह रुब से हिन्सा में कमी और अद्मिन्स्टेट्टीव कारनो से है ना की कोई सद्दान्तिक प्रशन का जवाब है कि क्या आप्स्वा इन राजो में सुरक्षा के लिए आवर्ष्ख है कोई डाूट नहीं है, सरकार के निननाए का उदेशे दिसमबर 2021 में नागालान्द के मोंजले में चोडा नागरीकों की हत्या से जो नाराज गी पआदा हुई ती उसको शांथ करने के लिए लिया गया है ये याद किया जाना जाहीए कि नागालान्द में मोंजले को सब से पहले अशाथ शेत्र के रूप में स्आप्तमबर 1991 में उसके बाद समपुन नागालान्द को पारे एक्रिल 95 में दिस्टरब एडया खोशित किया गया लिए अगा आजा सर्कार इस मिटेट विट्डौवल के फैस्ले को अतिहासिक बता रही है सर्कार उसके मंत्री जैसे कि हम ने देखा खुद की पीट खब खबार रहे हैं। लेकिन कानून को पूरी तरहे से रिपील करने की बात पर कमप्लित रेडियो सायलेंस या चुप्पी है। साथी अन्ये राजियो में, अश्पाशलि कश्मीर में जहां लोगो और सुरक्षा बलों के भीच संगष जारी है और जन्ता पूरी तरहे से एलीनेटेद है सरकार ने कोई संकेत नहीं दिया है क्या रन्निती बदलने का अरादा है यहे चुप्पी सरकार में अवेरनस के बावजुद है सथा पक्षके सब जानते है आफस्वा ने निर्दोश नागरिकों का अखसर पूरे परिवारों के जीवन नष्थ कर दिये है उत्तर पूरवी राजों के लिए आफस्वा नाइंटीन फिष्टी एप में पारित की आगया आफस्वा इस कानून को शुरू में असम और मनिपूर में लागु की आगया आफस्वा 1972 में सन्शोदन के बाद इसे मेगालै, नागालैं, त्रिपुरा और अरुनाचल प्रदेश में लागु की आगया आगया आफस्वा नागागुतों दवारा रिबेलियन को खाूंटर करने के लिए पारित की आगया आगया आफस्वा 1972 में इसे मेगालै, नागालैं, त्रिपुरा मीजोरम और अरुनाचल प्रदेश तक बड़ा दिया गया आगया आगया आगया 1990 में इसे कशमीर खाती में लागु की आगया आगया आगया ये अभी भी वहां लागु है हला की सरकार का दावा है की केंद्र शासित प्रदेश में यूनियन टरीट्री में सिती सामाने है 18 साल तक अपरेशनल रहने के बाद, त्रिपुरा में आफस्वा वापस ले ले ले लिया गया आगया 2015 में, ultimately 2015 में 2018 में मेगालै से आफस्वा हता लिया गया आगया 2004 में, सरकार ने जस्टिस जीवन रेद्टी कमीटी की निुक्ती की ती समिती ने सरकार से सिफारिष की ये अदिन्यम को निरस्त या रिपील किया जाना जाही है 2nd Administrative Reforms Committee, जिसके अद्देख्ष उस वक्त के केंद्रे कानुन मंत्री में वीरप्पा मोली थे उनहुने भी आफस्पा को रिपील करने को कहा था सौप्रीम कोट्ट्वारा एक निुक्त जस्टिस एन सन्टोश हेग्डे समिती ने 2013 में अन्काउंटर देख्ष की जाच करने के बाद ये सुजाव दिया कि अदिन्यम को हर चे महीने में समिक्षा की जानी जाईए ये देखने के लिए कि कानुन आवशक है या नहीं 2016 में सौप्रीम कोट्ट्वें भी रूल किया ता कि आम्ड फोर्सिज जाच से मुक्ध नहीं हो सकते दिस्टरब एर्या और नो दिस्टरब एर्या इन सभी सिफारिशो के बाद ये पुषना जरूरी है क्या कानुन बना रहना चाहीं या इसे कतम किया जाना चाहीं आफ्स्वा ब्रितिश एंडिन आम्ड फोर्सिज स्पष्षल पावर्स अडिनेंस 1942 पर आदारित था ये कलोनिल कानुन भारत छोडो अंदोलन को तबाने के लिए बनाया गया था स्वतंट्रता के बाद भारत सरकार ले उतर पूरो मे उग्रवाद को नियंत्रित करने के लिए विबिन कानुन बनाय थे असाम, मेंतेनेंच अप पुब्लिक अडर आप्स्पाओ के पहले ये पारिध के गए गए गए दो कानून इन सिफारिशो के बाद क्या कुछ लिमिटेट एर्या से ये सिमबालिक विट़्ावल से इन राजियो में स्तिती सामाने बन पाएगी आप्स्पाओ के दूरूप्योग के इतिहास को देकते हुए मेरे मन में चन्द बून्यादी सवाल आते है क्या भारत ने 1958ने 1958 से चली आरही कुऊन्टर इन सरजन्सी प्रक्टिसस या तक्टिक्स ने वास्तव में राजिनतिख हिंसा को समाप या थोडा भी रिजोल करने में किसी भी तरे से मडद की है क्या आर्मी का यही काम है उन कुन्ट्लिक्स को कुन्ट्रोल करने की कोशिष में अपने सैनिकों को डाव पर लगाएं जो असेंच्छली राजिनतिख या फिर अईटिलोगिकल मुद्दे है मेरे इन सवालों का जवाब अगर आपको भी वही समज में आता है मेरे इन सवालों का जवाब अगर आपको भी वही समज में आता है जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ तब विकल्प क्या है आफस्वा के मिस्यूज का बहुत लंबा इतिहाँस है जिन और्याज में आफस्वा लागु किया जाता है वहां हुमन रइट्स के हनन के लिए आम्द फोर्षेस के खिलाग मुकद्मा चलने का अनुरोद शायद ही कभी सरकार दिती है राष्वे सुरक्षा का हवाला दिया जाता है आफस्वा पारित हूँँ तो संसद में सरकार ने बताया की एक वर्ष्वे से अदिक नहीं चलेगी 2020 में अभी भी हम उस साल के खतम होने का अंतिजार कर रहे है इस कानुन का करेक्तर तोटालीटेर्यन है आम्द फोर्षेस को कमप्लीट इमूनीटी मिलती है कितना अफक्तिव ये रेलाक्सेशन होगा आप भी जानते है और मैं भी आफस्वा का जब तोटल रिपील नहीं होता है बाकी सब फैसले मात्र तोकनिजम है नमशकार