 नमसकर चानक्या अईआस अकदमी के समपाद की विसलेशन में आपका सवगत हैं समपाद की से समपन्दित इस वीडियो की स्रुवात करते हैं आजकी समपाद की से जिसका शिर्षक है अवर ब्रोड अवर बोड अवर की समपाद की को लिया गया है दा हिंदू निजष पेपर से अवर यह समपाद की है जिएश पेपर तु में शामिल विसए संग येवम राच्जगों के कार येवम उतर्दाइत के दिस्टिकों से महत फोड़ हैं चले देकते हैं इस समपाद की को विस्तार के साद अगर कोई वैक्ती, सोचल मीट्टिया के माद्ट्यम से, किसी वैक्ती का मानहनी, या अप माआन से समंदित सामग्र्यों को टग्यार करता है, या प्रकासिथ करता है, या परसाडित करता है, तो फिर उस वैक्ती को सजगा देजा एकी. अर सजा के रूप में, या तो 10,000 रूपे का जुर्माना, या 5 साल की कैध, या दूनो के प्राव्दान है. वही इस नहीं सन्सोधन के दूरा, राज पूलीस को यह अदिकार दिया गया है, कि वह स्वता संज्यान लेकर, औन लाईन सामगरी की प्रक्डती की व्याख्या करे, और वेक्ती पर आप्रादिक मुकद्मा दरज करे. वही इस अदिन्यम में जो सन्सोधन क्या गया है, या सन्सोधन अदिया देस के माद्यम से क्या गया है. अफ जर डरा राज्सर कार जब आश्छीर डब उब उचुर देकतے को देकतے है। उगर स्प्हीball य 내� strategic तो राथ्सर कार के अनुशार, कार्रल छूत मी एका नहींमनी प्राद्त हैं, क्योंकि, राज्य सर्कार का यह कहना है कि हैगे फाय कोतने अनलायण उत्पीटन अर वेक्तिगत अब आमान कंथ काすकर महたいग मेंलाں के वुड़ तो अनलायन उप्पीटन अर वेक्तिगत अब मान के वुड़ राज्य सर्कार को कार्वाए करने के निर्देज दिये ठै वही राज्ज सरकार का यह भी काना है, यह यह जो संसोदन की आग, यह संसोदन के वल अपमान जनक सोसल मीट्या पोस्ट के विरुद की आग यह है. इस नहीं संसोदन से, रिपोटिंग, राजनितिग वियंग और विचार अभी वेक्ती को कोई खत्रा नहीं है. परन्तु केरल सरकार की दोरा, यह जो संसोदन लाया गया है, उसका व्यापक इस्तर पर विरुद हुए है. अब जर हम देकते है कि इसके विरुद का क्या आदार है. एक मामला है, स्रेया शिंगल बनाम भारत संग मामला 2015 इस्वी. इस मामले में सर्वोच न्याले ने सुचना प्रद्योगी की अदिनियम 2000 की दारा 66A को निरस्त कर दिया. अगर हम दारा 66A यक च्यासत एक की बात करें तो इसके अन्तरगद यह प्राव्दान है, आपती जनक तिपनी की जाती है तो फिर यह अप्राद की स्रेनी में सामिल किया जाएगा. और इससे सम्मन्दित जो वकती होंगे उनको जेल भी भेजा जाएगा. वही सुप्रीम कोटने दारा 66A को लेकर यह बात कही, यह दारा सम्वेद्हानिक तोर पर दिये गय अदिकार से एक्दम से अलग है. और सुप्रीम कोटने यह बात भी कही, कि स्वतन्त्र अबिवकती जो की एक मुल अदिकार है दारा 66A इसका उलंगन करता है. सुप्रीम कोटने स्ट्र्या सिंजल बनाम भारत संग मामला 2015 इस्वी में यह बात भी कही, कि अन लाईन अप्मान और दंकी के विरुद अईपीसी में पहले ही प्राभ्दान मुजुद है. और दारा 66A की बासा राज्जी को विचार अबिवकती की स्वतन्द्रता के उलंगन की सकती देता है, जो पुन रूप से अनुचित है, मतलब्या की यह किसी भी द्रिष्टिकों से उचित नहीं है. अर 2015 इस्वी के इसी मामले में सुप्रीम कोटने केरल पूलिस अदिन्यम की दारा 118D को निरस्त कर दिया था. दारा 118D के अंप्रगत आपती जनक पोष्ट करने पर तीन साल्तक की कारवास को दिये जाने का प्राव्दान शामिल था. अगे देक्ये विरोद का क्या आदार है? आदार यह है कि अगर दारा 118A की बात करे तो फिरिया, IPC की दारा 499 में और 500 के विरुद है. वह कैसे? वह इस प्रकार से की दारा 499 में और दारा 500 में प्राव्दान है, कि पूलीस तब तक केस दरज नहीं कर सकती जब तक की प्रिड़ सिकाए दरज ना करे? वह दारा 118 के अन्तरगत यह प्राव्दान है, कि पूलीस सवता संझान लेते हो एक इसी वेक्ती के विरुध, मामला दरज कर सकती है. बहले ही पिरिड सिकाएत दरज करे, अगे देखे की केरल सरकार ने जिस अद्यादेस के माद्धिम से केरल पूलिस अदिनिम में संसोदन किया है, वाए IPC और CRPC में भी संसोदन है. परन्तु इस प्रकार के प्रतेख संसोदन के लिए, केंद्र सरकार से अनुमती की आव्यस्सक्ता होती है. केरल पूलिस अदिनिम में शामिल दारा एक सो अथारा एक का विरोथ करने लोगों का यह भी काना है, कि राजि अन लाईन से समंदित पोष्ट से निपतने के लिए, विसे सक्ती का प्रियों कर रहा है, जब की विरोथ पाले से ही कई प्राभ्दान मुझुद है, अब जर हम एक नजर भारत में उन कानूनो पर डालते है, तो सैबर अप्राथ से समंदित है. पहला कानून है, सैबर अप्राथ को रोकने से समंदित, IT Act 2000. इस अक्त के अंत्रगत अगर सोसल मीट्या प्लेट्फोंपर, आपती जनक, भडखाउ, या समुदायों के व्रुद नप्रत फेलाने वाले, पोस्ट, विट्यों, या तस्वीर को बनाये जाता है, या उसे शेर क्या जाता है, इसी से समंदित, वेक्तियों को जेल भेजे जाने की विवस्ता, इस अदिन्यम के अंत्रगत की गई है, भारती दन्ध संगिता मे भी सावबर अप्राथ को रोके जाने से समंदित प्राथान है, जैसे कि e-mail से दम्की भरा संदेज भेजना तुदारा 503 के अंत्रगत, मानहानी संदेज भेजना तुदारा 409 के अंत्रगत, और फर्जी elektronik rikord का इस्तिमाल करना, तुदारा 433 के अंत्रगत कार्वाई करने का प्राथान है, अब निसकर स्रूब में हम या बात का सकते है, कि टीक है इस संसोदन के विरोथ को देकते हुए, केरल सरकार ने इस अदिन्यम को वापस लेने की गूसना कर दी है, तो भाले ही या विवाद फिल्हाल सांथ हो गया है, लेकिन या कतोर कदम देस भर में, और तमाम राजनतिक दलो में, व्याप्त, विचार एवम, कारे की सुत्न्द्रता पर नकेल कसने की प्रविर्टी को भी दर साता है, जैसे देखे, नाग्रिक्ता संसोदन अदिन्यम के विरोथ प्रदर्सन में सामिलोगों की मन मरजी से की गेराफतारिया, भीमा कोरेगा मामले में नाग्रिक अदिकार कारिकरतांों को अदपते दंख से कैध करने, मुक्मन्त्री का काटून पर सारित करने पर, कोलकाता के एक प्रोफेसर को हिरासत में लेने, में या प्रविर्टी नजर आती है, या सच है, के अगर राज़ी की एकषा होगी, तो राज नाग्रिकों की सुटन्रता को सीमित कर सकती है, क्यों? एसा एसले, कोंकी राज़ी के पास तमाम एसे सादन मजुद है, परन्तु सुटन्त्र अभी विवेक्ति को आप रादिक क्रित बनाना, आरोपी को जेल भीजना ये जो प्रविर्त्या है, या अच्छे सासन का उदारन नहीं है, मतलब गुट गवरनेंस का उदारन नहीं है, अगर वर्तमान विवाद की बाद करें, तो या सभी राजनितिक दलों के, या विवाद सभी राजनितिक दल को मंठन करने का एक मुका भी प्रदान करता है, इस प्रकार इस समपाद की के माद्यम से, हमने केरल पुलिस अदिन्यम में, केरल सरकार के ड़ारा किये गय संसोदन पर विस्तार पुर्वक चर्चा के, इस प्रकार इस समपाद की के माद्यम से, हमने केरल पुलिस अदिन्यम में, केरल सरकार के द़ारा, किये गय संसोदन पर विस्तार पुर्वक चर्चा के, ये रहा आजका प्रष्न, विचार यवम अभी विक्ती की सुत्न्द्रता को लिकर, विचार यवम अभी विक्ती की सुत्न्द्रता को लिकर, राज्ज यवम नाग्रिक, दोनों को अपने उत्तर्दाइत के प्रती सजग रहने की आविस्सकता है, कतन की समच्चा करें. इसके साथ ही, इस video को इहीं समाप्त करते है, फिर मिलेंगे नहीं जानकारी के साथ, नमसकर