 नमस्कार नूस्क्रिक में आखा स्वागत है, आज हम बात करेंगे, इलेक्टोरल बोंड याने के चिनावी बोंड के बारे में, हमारे साथ महमान है, अंजली भादवाजी, अंजली जी NCPRI के साथ जुटीवी है, वो एक RTI Activist है, और उनो नहीं, रेसेंचली हाल ही में एक RTI है, अगर बाण्ड बहुध सेड़ी तरहीके से अगर हम सोचें, तो केओल एक instruments है, इक तरहिका है,एक तरीका है, जिस से की कोएबही अगए इंदेविज्यस्टारा मेंगा रआए याी कमपनी किسी भी political party को funding  दे सकता है, पंषे दे सकता है, एक पूरी थरहे प्लुपन्य नहीं दिये और किस पार्टी को दिये ये भी पता नहीं चलेगा. तो पूरी तरह से गोपनी है. केवल बांक को जोकी सभी आए है, state bank of india, जोकी national bank है, और इसलिये government controlled bank है, इसलिये उसको मालुम होगा, IT department में जानकारी होगी, और इसलिये government को मालुम होगा, अर किसी को मालुम नहीं होगा. किसने पैसे दिये और किस को दिये? तो जो पैसे देने वालो में कमपनी भी आती है. तो उनका नाम या उनका पता गोपनी एं रखना, ये ये जरूरी कियो है? देखे अगर हम थोड़ा पहले से एसको historical perspective में देखे, हमारे देश में बहुत बडी समस्या ये रही है, कि पूलिटिकल पाटीस की जो फुंटिंग है, वो त्रन्सपेरन्त नहीं रही. और ये मांग बार-बार उठी लोगों की और से, कि हमें मालुम होना चेए, कोन पूलिटिकल पाटीस को पैसे देते है, कि जब हम वोड़ करने कि ले जाते है, तो हमारे लिए जानकारी बहुत जरूरी है, कि अगर हम सोचें, तो पाटीया उनहीं के ले काम करेंगी, जो नहीं पैसे देते हैं, और कुएट प्रोको का पूरा मामला होता है, तो पाटीय अदी किसी करौट्रेथ से पैसे लेती है, चाहिए वम्भानी हु, आदानी हु, ताता हू, भिर्रला हू, कोई भी हू, तो जब वो पावर मैं आएगी पाटी जीत कर, तो उनी के हित में, पूलिस्टिएझ बन आती है, उनी के हित्में काम करने की कोशिष करेगी कुके वो उनके फुंडर हैं तो जब as a citizen हम वोट करने के लिए जाते हैं तो हमें जानकारी होना बहुत जरूरी है किस पार्टी को कुन पैसे देरा है तो ये मांग शुरू से रही है पर पहले जो लोज ते उसके तहत यह दी बीस हजार रुपे से कम कोई भी डोनेशन दे पुलिटिकल पार्टी को तो कानुनी तोर पर उनका डोनर का नाम बताने की जारूरत नहीं ती उस में गोपनी आता थी तो देमान दे फी के ट्रान्सपेरन्सी होनी चे यह है जानकारी हो लोगों को पार्दरष्टा होनी चाहे, जानकारी होनी छहे एक भी साज़ से बी कम पैसे कोन दे रहें लोग अब जो एलेक्टॉरल बाँंट आए उस समें पे सरकार ने तो यह खाहा पार्लेमेंट में बी खाहा बहर भी एही बात कही के हम पार्दर्षता लाने के लिए, एलेक्टोरल बोंड लागे हैं. पर अगर एलेक्टोरल बोंड की स्कीम को देखे, तो उ बिल्कुल उस से उलगत हैं. वो कहता है, बोंड की स्कीम ही एक इस तरहे सेट अप है, किसी को मालु मी नहीं चलेगा. लेक्टोरल बोंड को बनाया गया लीगल एक तरीके से, तो फिनान्स अक्ट जो ता, 2017 का उस में वोटे वोटे तोर पर तीन चार चेंजिस की एगा है. पहली चीज अरभी आए का जो अक्ट है, उस में सेक्षन तर्टी मन को बडला गया, जिस में खाँगया के एलटोरल बोंड की स्कीम सरकार बनाज सकती है, और ओ़ ख़़ बोंड जारी हूँँँँँँँँँँँँँँ. तुसरी चीज कमपनीज आक्ट को छेंज की आगया, जिस में एक छीज जो कहीगगे गए ती के, अगर आप इलेक्तोरल भाँड लेंगे खारी देंगे तो आपको ना शेर हुल्टर्स को बताने की जरूरत है और नहीं ये खूलासा करने की जरूरत है के आपने किस पार्टी को ये भाँड दीए सात ही में ये भी कहा गया के पहले 7.5% की लिमित होती ती तो अगर कोई खौर्प्रेट पिष्ले 3 साल के जो उनके प्रोफिट हैं उसके 7.5% से जाडा देना चाहे वो नहीं दे सकते थे किसी पूलितिकल पार्टी को डोनेशन में अप उस लिमित को भी हता दीआ गया है तो इसका मतलब के कोई भी फ्लाई बाई नहीं आईट अपरेटर आसकते हैं शेल कमपनी सेट अप हो सकती हैं और वो अपना पूरा का पूरा फंड किसी पार्टी को इलेक्टोरल बाँन्ट के रूप में देके गायभ हो सकते हैं और साथ ही में FCRA को भी चेंज कर दिया गया अप पूलिटकल पार्टी से फोरन फंड भी ले सकते हैं तो आसे में कोई फोरन अंटिटी भी आखर अप एलेक्टोरल बाँन्ट कहरी देगी किसी को मालुम नहीं पडेगा किसने फंड कहरी दे हैं अप पार्टी को फंड कर दिया तो पूरा यो येलेक्टोरल प्रोस्सेस है वो ही विषीएट होने का इस में बहुर बड़ाग खत्रा है ये जीस आप यी नहीं केरी हैं ये अला गर लग सरकार के विभागो नहीं कहा हैं ये देपार्ट्में दिखा रवी आई लेक्षन कमशिशन नहीं कहा हैं कि ये सारे रेस काते हैं एलेक्टोरल बाँई के साथ देखे बिल्कुल आपने सही बाद कै यों कि ये खेवल लोगों की ही बाद पकसीमित नहीं रहा है अब ही जो RTI आपने दाली गयी ज़ो आपने दाली और उस में जवाब आई हैं उस में पुरी कोरस्पोन्नेंस का ट्रेल निखला हैं तो सरकार ने जब फिनाईंस अक्ट के जर ये जब RBI लोग के अंडर चेंज किया उस समें बे भी RBI ने उसकी खिलाफत की उसके बावजुध सरकार ने ये RBI आक्ट को बदला और कहा के अप से इलेक्टोरल बोंट्स बनेंगे उसके बाद जब श्कीं बननी शुरू हुई उसकी तयारी में जब बाचीत हुई different regulator से RBI से Election Commission of India से इन सब ने अपनी आपती जिताए इन इलेक्टोरल बोंट्स पर क्योंके उनो ने यही बाते कहीं के देखे ये बोंट्स जिस हाल में अभी स्कीम है उस में तो ये बलाक मनी का जर्या बन जाएंगे बनाने का जैनरेट करने का मनी लोंडरिंग होगी डर्ब बांक अफ आगे लिए बी कागा के हमारी पुरी सोवरेनेटी है उसको कत्रा है और अंडर्माई होगी उनो ने बहुत सारे क हत्रों के बारे में सरकार को लगा तार लिखा साथ ही ऐलेक्षन कमश्शन ने कहा के अगर हमें पता ही नहीं होगा कोंसी पार्टी कहाँ से पैसे लेरे है, तो शेल कमपनिया सेटाप होने लगेंगी, और बहार से फोरन एंटिटीस, देश में पैसा डालने लगेंगी, पूलिटिकल पार्टीस में, जो की पोरी जो हमारी पूलिटिकल वेवस्ता है, उसको बरवाद कर सकता है, तो इन सक ची� ने लास्ट तक भी अपना अप्रूवल डारेक्तली नहीं दिया सकीम को, उसके बावजुद सरकार ने कहा के हम इन दारेक्त प्रूवल मानते है, कुके अरभी आए ने फाइनली कहा के हमारे बोड ने तना मना किया है, पर फिर भी अगर सरकार करना चाहती है, तन लेटिट तना जुट क्यों गई है, इलेक्टोरल बावन के सकीम के पीचे है, देखे सीदी सी बात है, चाहे ये कहा गया के हम पारदरष्टा लाना चाहते हैं सकीम में और जब सकीम आई और सवाल पुछे गया है, तो उस समवे पे जो वित मनत्री थे श्रिया रून जेट्ली, उनहो ने ये कहा, के लोग काले दहन को इसलिये कैश में देना चाहते हैं पूलेटिकल पाटिस को, वाइत में यह तो प्रटी खो जो अपाते नहीं, वो वाइत में अई लेज तेना चाहते है, कुके डोनर्स अईटेंटिफाई नहीं हो ना चाहते है, के हम ने पैसे दिए, कुके रूलिंग पाटी जो पावर में होती है, उससे वो दरते हैं, कि कही उनो उने अपाटीशन को पैसे देदी है, तो रूलिंग पाटी उनके खिलाफत में काम करेगी, लेकिन जो यह सेटटब हुए श्कीम, इस में बड़े एक गोपनिया तरीके से, और जिस तरीके से यह श्कीम बनाई गयी है, उस में सिरव एक ही पाटी को पता चलेगा, कि किस ने किस को पैसा दिया और कितना पैसा दिया, वो है रूलिंग पाटी, तो यह सीदी सी बात यह के हाथी गान्द खाने के और दिखाने के अर, तो कहा कुछ जारा है और किया कुछ उसका बिलकुल ही विप्रीत जारा है, मजने किके सरकार की स्कीम लाई है, सरकार जो स्कीम लाई है वो पूरी तरे से लेवल प्लेंग फील्ट को दिस्ट्रोय करती है, एलेक्टौरल बाँन्स में, अंगर कोई पैसे देते है एलेक्टौरल बाँन्स का इसतमाल करते हुे, तो रूलिँंग पार्टी को कोगे सरकार को मालूम होगा, इसली वॉलिँंग पार्टी को मालुम होगा किसने पैसे जी है, ना अपोजिशन पार्टीस को मालुम होगा और नाही लोगों को मालुम होगा तो ये जो पूरी बात कही गए के पार्टी को रूलिंग पार्टी को पताना चले ये सरा सर जुट ती और जो अन्पोमेशन रहेगी श्कीम की डोनेशन की तो RTI आप्लिकेशन लगा के जो सुचना आई है उस में SBI ने खुड कहा है के अगर हम सीरिल नमबर नहीं डालेंगे तो हम audit trail कैसे करेंगे हमें कैसे मालुम होगा के कोई फोरजरी नहीं हो रही एं बाunds की तो इसली सीरिल नमबर डालना तो जरूरी है और सरकार कहती है के है तो तीक बात है आप मींस उनो ने सीरिल नमबर डालें है बाunds पे तो क्लिरली SBI को मालुम है कहाप पर कितना बाund कहरीडा गया कितने का किसने कहरीडा किको वो KYC उनके पास जमा होगी और ये भी जानते है के वो सीरिल नमबर किस पुलीटिकल पार्टी के पास गया किसके वो भी पार्टी को कुछ देसिगनेटेद अपने अकाूंट मेही डालना है तो देखे बांक को नैशनल बांक को मालुम है इनक्म टैक्स धिपार्टमेंट में भी आमांट देना पड रहा है ये सवोच मतलब ये समजना तोड़ा मुष्किले किकि उनक्म आपने ही प्रटेक्षिन के ले कुछ रख्खा नहीं कि कल को अगर उ सत्ता में ना हों फिर क्या होगा तो देखे ये सवाल तो BGP सहीं पूझना होगा लेकिन जहां तक मुझे समज में आरा है आपने है, शायएत BGP का ये सोच रही हो के इसके जर ये से सारा पैसा जो है, जो उनके पास आएगा और जो पूरी लेवल प्लेंग फील दिस्ट्रोई होगी उसे शायएत उखवी सथता से बहार जाएे ही ना तो, यह जो सकीम है उसे सारे की सुचना तो है भी नहीं के किस पार्टी को गया है पैसा केवल फर्स ट्रान्च की जो सुचना निकली है के बोंट्स किस के पास गये है उस में से नबभे प्रतिषत से जाएडा बोंट्स जो है, वो BGP के पास कये है तो, जाएड़ तर पैसे बीजेपी के पास कये है तो, जाएड़ तर पैसे एलेक्तोरल बोंट्स के अस्तमाल से समझ में आरा है के बीजेपी के पास ही जा रहे है तो, क्लीर लिए दब बेनीफिष्चरी जो इसके है वो बीजेपी ही है तो, शायड यही सुच रही होगी के पैसे आएंगे तो, सत्ता मही रहे की यह याने की एक तर से एलेक्तोरल बोंट्स केम हम कैसे टेमुक्राषी के ही किलाफ है यह आन्टी टेमुक्राटिक स्कीम है देखे यह समझना होगा के, किसी भी लोग तन्त्र में सब से, बी रही है किसी भी लोग तन्त्र में सब से, बी रही है देखे रही है मतला वो तो सुप्रीम कोट ने कहाँ है किल लोगों को जानने का दिकार है किल यह यह दी जानेंगे नहीं तो अपनी फ्रीटम अप सपीच, फ्रीटम अप एकश्प्रेश्शन तो लोग तन्त्र में यह से जाड़ा जरूरी कोई सुचना, तो होई नहीं सकती एक वोटर के लिए के प्लिटकल पार्टीस के पास पैसे कहाँ से आरे है जरूरात यह ती के पहला सिस्टम ता उस में जो कमी आती उनको तीख की आजाए जरूरात यह ती के जो पहला सिस्टम ता उस में जो कमी आती उनको तीख की आजाए कमी जेसे मैं बताया यही ती के ब्लाक मनी पार्टीस ले सकती ती और दूसरी बात यह भी ती के पार्टीस को बीस हजार रुपे से कम किसी ने भी दिया हो उसका नाम बताने की जरूरत नहीं ती जरूरत यह ती के अगर कोई रिफाम आता तो यह होता के आप कैष लेना बिलकुल बंद करतें और दूसरी बात पूरी तरह से पार्टरषी हो यह सब ही पार्टीस बताए के वो कहासे पैसे ले रही हैं उसकी जगे सर्कार यह एलेक्टोरल बंड सकीम ले आई जो की जो हमारा लोक तनत्रे का दिकार है सुचना का दिकार जानने का दिकार उसकी भिलकुल विप्रीत है उसकी अपर पूरी तरह से प्रहार है और आप अप अप अगर यह देखे ते 2013 में अब बीजे पी अगर यह खाथी वो बीजे पी सर्कार थी उस समेपे 2017 में जब यह लेक्टूरल बंड सकीम बनी तो बीजे पी अगर खाथी हम पाडरषिता चातन है उने तो सबसे फहले कहना चैए इता के हम तुरण तर्टी अए की दाईरे में तो BJP अगर कहरी हम पार्दर्षिता चाथने है, तो उने तो सब से पहले कहना चीए तो, के हम तुरं तार्ट्टी आए के दाईरे में आते है. अगर मन्शा वास्टव में ये थी के पार्दर्षिता बड़े, तो उसका तो बहुत सही और सरल तरीका यही ता, के आप CIC को अडर मानी है, और रही तो इन्फार्दर्षिता दाईरे में आए हो लोगों को सुचना दे दी जे वैसे ही पार्दर्षिता बड़ष्टा बडजाएगी. गुछ उसकी अंदर रिफाम और करीए, कुछ बेटर करीए, यह उल्टा सिस्टम लाने से तो कोई पार्दर्षिता नहीं वगी, और बलकी जितनी छोडी बहुर त्रान्सी ती भी सिस्टम में वो भी पुरी तरे से द्वस्त होगगे है. तो RTI के ज़र यह से आपनी 2019 मारच तक के सारी फाईले है, आपने अकसेस करी हैं. यह आप पबलिक इन्फामश्वेन माना जाए, की जो भी आपकी सीन्सो के करीब पन्ने है, तो इस में ख़ा प्रायम निसटर का जो अफिस है, उस में नितिन सेटी की जैनलिस की स्टोरी है, उस में भी प्वेमो को जिखर आता है. तो प्रीम निस्टर ज़ोग लास्टया किया पार दशिता कि खमी पाई है अर्टिया कि जबा पने बरते हैं? देख ही, जो आर्टिया में जबाब आईा है, उस में पेपर सनिखले हैं, जिस में लिखह डया है, कि प्रीम निस्टर कि साथ में ब्रीफिंग हूही. और जो समज आता है पेपर से, और वो आप पबलिक दोमेन में है पेपर कोई भी देख सकते हैं, के जब प्रायमनिस्टर के साथ, ब्रीफिंग हुई किस यलेक्टोरल बाँन श्कीम क्या है, प्रपोसल से रख्खे गाए और उन पे चर्चा हुई, जो प्रपोसल जो एक स्कराप कर दिया गया तॉ रोगो से, वसकीम की detail को शेर करना, प्रीटिक्ल पाटीस के साथ उस को सरकुलएट करना, स्कीम को, और लोगों के साथ में मनें, नना उन्से पुछना के पाबलि कंटाटेशन कर के, अप आप अपनी राये दीजी हो और पूलितिकल पाती से पूँना जो की आजकल आँँवाद है जो की होना भी चाहिए कियो के लोग तन्तर का मतला भी यह यह आप तो ये ये प्रोपोडल जो है वो श्क्राप कर दिया गया एा वो स मीटिंके बाद तो अस से प्रतिथ होता है पेपरसे के जो ये प्रोपोडल ता और इस प्रोपोडल को हता दिया गया और ये सकीम जो है वो बिना किसी पबलिक खंसल्टेशन के और बिना पाती औस की जो पूँँगल पाती से अए विशे दिस्करस कीये बगयर उने स्र्कूलेट की एब आद़ादी गयी तो ये जो है वो तो लोग ताँन्ट्रेक प्रुष्पल्स के भिल्कुल खिलाफ है कियों के अईनेनि के स्रकार की एक प्री लेजिस्लेट्टिट कंसुल्टेश्यन प्लुट्ची है जिस में लिखा है, के सारे कानूं, सारे सबवाडनेट लेजिसलेशन्स जा बनते हैं, तो उस में लोगों की बागिदारी होनी चैये, उनसे बाच्चीत होनी चैये, अफेक्टिट पार्टी से बाच्चीत होनी चीये, वो कुछ नहीं हुए, और वो प्रीमनिस्टर के सार जब ब्रीफिंग हुई, उसके बाद पेपर से नजर आता है, कि उसको स्क्रआप करती आगया प्रपोजल को. ये मामला अप सुप्रीम कोट बही कहना कही रही है, तो उस में सुप्रीम कोट में कहां तक बहुज़ा है ये किसा? देखी सुप्रीम कोट में 2017 में केस डाला गया था, पब्लिकंट्रेस ट्याचिका डाली गगी ती, अन्फुर्ट्टिटली कोट ने इसको वो प्रायोरेटी नहीं दी, समें नहीं है, चुनाव के बाद हम इसकी सुन्वाई करेंगे, और साथ ही में कोट नहीं कहा, कि सभी पार्टीज जो है, वो बतादे एक सील्ड एंवलप में, इलेक्षिन कमिशन को के उनके पास किसने कितने पैसे दीए, अब देखे हमें ये थोड़ा सा, को और साथ बदा पहली ढाहा पार्टीज पार्टीज जाहे होने मालूं कोई लिख थी। तो हमेशा एक लग़े बच शकती है कि हमें नहीं ठुवपनीस चुछना है, हमें नहीं मालुम है, तो पहली चीस जो उनो लग़ा का पार्टीज लिक के शुचना दे, यह, उप्डे में एक हमें सवाल लगा. और जो गई मैं स Austi nchthri cheese jab kot ko hi nazar aaya के अलेटौरल बाअव्णष से हमारे लूच्तान्तरेक वेवस्ताखो और उलेक्टौरल वेवस्ताखो अदवर्स ककष्झौंसिकुंसे सकते है। तो उम्मीत कही ये भी दी,के कोट्ये कहे सताते हैं के एल्क्तॄरल भोनळ्ख के ज़रीह जो पैसे आ�コई अश्दाल नहीं हो सकता अल आप यआश्चन्स में लेंकिन उसक बिना एल्ख्चंस हुए. उसके बाद भी अवी अभी तक हीरिंग शुरू नाही हैं. बल की हम देक रहीं के, state's के अंदर चुनाव होट चुके है, electoral bonds के जरये से पैसे आते जारे है, चुनाव में अस्तिमाल होते जारे है, हम देक रहीं, हाल ही मैं महराच्छ्रम दे, जिस तरी के की horse trading की जो allegation न बार बार लगाए जाते है, तु मनी का तु बड़ बड़ा रोल है, तु उमी दिही है अब कोट जल्द से जल्द एक भी और एलेक्छन होने से पहले, उमी दिही रहेगी, कोट अब इस मामले की सून्वाए करेंगे बहुत सारा नया सुचना है, अब बहार आया है RTI की जर्ये से तु यह जो सुचना बहार आई है, इसका इसको भी कोट फुली इसका भी अद्दियन करेंगे आन दे विल गेव जज्मन्त जो की इस तरह की जो गोपनी आता है, इसको बन्द कराएं बेसीक प्रोब्टिम है एल्ग्षन फुंटिन्ग, जो हर पुलेतिकल पाड़ी और हल सटिजन्को कंसेँन करता है तो प्लिटिकल पार्टी की फुंटिंग, क्या एल्क्षन की फुंटिंग सर्गार ने करनी चाही है, इसका अल्टिमेट फाणल सलूँष्यन क्या हो सकता है? देखे, फुट्निंग कोई भी करे, प्रोबलम्स वही रहेंगी जब तक पार्दर्षिता नहीं होगी. मैं आपको सिंपल से एकजाम्पल देके बता सकती हो। आज अगर किसी की स्टेट फुट्निंग नहीं है, पुलिटिकल पार्टी की, वो अपने पैसे रेज कर रहे हैं. उने बताने की अगर जरूरत ना हो, के कहा से रेज कर रहे है, कैसे रेज कर रहे हैं, बोछद नहीं पार्टीज खेटी हैं है, हमें तो छोटा चन्दा मिलता है, बीस्पि जेसी पार्टीज ने तो, कहा है, के रहा है, तो मैझोरेटी और खुदनिग जो आती है, वो चोटे चन्डदे में ही आती है, नहीं सकते कोई भी हमें किता पैसा देता है, कैश में एकट्टी होती होती हैं वो सां, अब अगर असी वेवस्था रही, असे में स्तेट फुन्निंग और भी देना शुरूकर दें पार्टीस को, तो पबलिक एक्स चैकर के पैसे भी उने मिलने लगे, लेकिन बाखी का सिस्तम तो बन नहीं होगा, कैश तो फिर भी कट्टा कर सकते हैं, अनोनिमसली पैसे कट्टे कर सकते हैं, तो मतलब केवल यह हो जाएगा के एक्स चैकर के उपर और मार, क्योंके उने अब और अपने एक्स चैकर के फन्ट भी पार्टीस को एक्सट्रा मिलने लगेगा, तो कहने का मतलब यह है के अगर हमें सुदार व्यवस्था में चाहिये, तो सबसे पहला जो कदम उताने की जरुरत है, वो यह है के पार्टीस पार्टर्शी हो, वो लोगों को बताएं के वो कितना पैसा लेरी है, बलाक में मनी अखछट नहीं होना जाए, कछ में मनी अखछट नहीं होना जाए है, और यह जो एलेक्टोरल बाँई ताएप की स्कीम है, यह बन द होनी चैये है, है उसके बहाँ जब यह सारी सिस्टम्स पलेस में हो, उसके बहाँ में बाथ हो सकती है, के स्टेट कुछ फुटनिंग करे, जिस से की सब पार्टीस को, �alag alag tarike se, फुट उठाने की ज़रूरत ना पडे, और एक दाएरे में, सब पार्टीस इलेक्षन लड़े, तो उसके अगर सिस्टम्स में बहाँ मुव करने के लिए, बहुत ज़रूरी है, के जो पूरी वेवस्ता है, उसे पहले सुदार आजाए. तीके, हमाई सा ज़रने के लिए, बहुत सुक्रिया, ताएकी तो ज़ाएने लिए 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