 उज्राद दंगों के दोरान गर्ववती भिल्खीस भानों के साथ गेंग्रेप और उनके पर्वार के सदस्च्यों की हद्या के अप्रादी है. पंद्रा आगस्ट को जब पुरा देश आजादी के पिछट्टर साल का जच्न मना रहा था तब कुछ एसे अप्रादीों को जेल से आजाथ कर दिया गया जिनके अप्राद जगन्य है. गुज्राथ में 2002 के दंगों के दोरान इनारोपियोंने पाछ महीने की गरभवती बिलकीस के साथ जगन्ये बलातकार किया और उनके पर्वार के साथ सदस्यों की बेरहमी से हद्या कर दी ती. जिनकी हद्या हुई ती, उन में बिलकीस की 3 साल की बेटी भी ती. इन अप्रादियों को 15 अगस्ट को गुज्राथ सरकार ने जेल से आजाद कर दिया है. आप इन अप्रादियों के नाम जान लीजिये. जस्वन्त भाई नाई, गोविंद भाई नाई, शेलेश भध, रादेशाम श्या, विपिन चन्र जोषी, केसर भाई वोहानिया, प्रदीप मुरत्या, बाखा भाई वोहानिया, राजु भाई सोनी, मितेश भध, और रमेश चन्दाना. इस मामले में 21 जनवरी 2008 को, महराश्ष्ट की स्पेषल् CBI कोर्टनें, ग्यारों को उम्रक्यत की सदा सुनाई ती. सवाल है कि तने खतरना कब रादियों को, अब जेल से आजादी कैसे मिलगाई. पहले जानते हैं कि 2002 में हुए क्या था? गुज्रात में 2002 में मुस्लिम विरोदी दंगों के दोरान, दंगो से बचने कि लिए भानो अपनी बच्ची और परिवार के साथ गाँई चोडखल चली गगीं ती. बिलकीस उनका परिवाल जहाँई चिपा ता वहाँ 3 मार्ष 2002 को 20-30 लोगों की भीड ने तल्वार और लाटियों से हमला कर दिया. भीड में से इंग्याराने बिलकीस के साथ बलातकार किया, उस समय बिलकीस पाच महीने की गरभवती ती. अप्रादियोंने उनके परिवार के साथ सदस्यों की हत्या भी कर दी फी, बाखी चह सदस्यों से निकलने में कामयाब हो गए ते. अप्रादियों में से एक रादेशाम श्याहने इसी साल सजा माप करने कि लिए गुज्रात हाईकोट में अपील की ती. गुज्रात हाईकोट ने कहाता कि इस मामले में आदेश महराष्च सरकार ही दे सकती है कि उसपर फैसला महराष्च में दिया गया आता. इसके बाच शाहने सुप्रीम कोट में आचिका डाली. और कहा कि वो करी पनद्र साल से बिना किसी जमानत के जेल में बंद है. सुप्रीम कोट में इसी साल तेरा मही को ये कहती आगी कि कि शाह साहत सब ही अपराद्यों की रहाई के अदेष दे दिये. जिसके बाद पनद्र अगस्ट को रेमीश्छन पुलिसी के तहत शाह साहत सभी गयारा अपरादीों को रहा गया है। उज़ाज सर्कार की रेमिशन पूलिसी यानी मापी नीती क्या कहती है और क्या इसके तहत एन अप्रादियों को आजात कर देना कानूनी था ये समजने के लिए हमने बात की है वरिष्ट वकील व्रिन्दा ग्रोवर से तानून ये केटा है सुप्रीम कोट के जजथमें से अस फर गत की कोह।지만 साल की रेमिशन पूलिसी अप्लाय करेंகि वो रेमिशन पूलिसी जो उस समें औपरेट करती हैं जब कुनविक्षन होता है सब से पहली बार कन्विक्छन इस केस में, विलकिस भानो के केस में, भोमबे ट्रायल कोट में 2008 में हुता है. 2008 में स्थेट अप भुज्रात की जो पोलूसी है, रिमिशन पर वो 1992 की पोलूसी है. तो इस पतिकलर सेट अप कन्विक्छ के लिए 1992 हमारी रेलवेंट पोलूसी है, 1992 की पोलूसी क्या केती है, 1992 की पोलूसी केती है, की चोडा साल अगर कोई, कोई मरडर के लिए सजा मिली है, वो अगर चोडा साल जेल में रहता है, उसके बाद वो एलिजिमल है, वो अपनी अप्लिकेशन डाल सकते है, जल ड़ेहाई के लिए. आनून, कोडा अप खिलनल प्रूसीजर भी यह केता है, अपनी चोडा साल अप अंदर रहे है, उसके बाद आप अपनी दरखवाष डाल सकते है, की मुझे औरली रिलीज की आजाई, 1992 कोलिसी जे नहीं केती है, की जो भी बोलेगा की में जोडा साल होगाए, उसके लिए जेल के दरवाजे खूल जाएंगे, और बहार निकल जाएंगे, एसा कही नहीं लिखका है, सिरभ लिखका है, की आपकी वर्जी ली जासकती है, चोडा साल पूरे होने के बाद, उसके बाद वो जो स्थेट गबमेंत है, उसको बहुत से बातो को देखना है, उसमे एक एहम बाद जो सुप्रीम कोट ने कही है, हर लेहाई में आपको देखना है, की औरली लेहाई में, की क्या जी जो इनोने offence किया है, गुना किया है, के ये केवल एक व्यकती के खिलाथ ता, कि पुरे समाज के खिलाथ ता, अब उस्पष्ट है, कि इस तरहा का मैस क्राई, जिस में औरतो के साथ, बलाध कर की एजाराई है, मैस मुडर की औराई है, चोटी बचीगो को मारा जाराई है, ये तो पुरे समाज के खिलाथ, एक गिनोना अप्राथ ता, क्या ये माप्दंग तक्ते हुए, तो सुप्रीम कोटने तैकर रख्खे है, क्या उनको रहाई दीजा सक्तुए, तुस्री बाड, फिर से कोड अप क्रिमनल प्रोसीजर, यो अडनरी लोग है, जिसका कोई फरक नहीं, कि ये केस सीबी आई दूरा इंवेस्टीगेट हूए, कि सुप्रीम कोटने सीबी आई को ये केस सुप्रा था, कि कि गुजराथ की इंवेस्टीगेशन जो पूलिस कर रही थी, उस्पर भिल्कुल कोई विश्वास नहीं ता, उस्पर भिल्कुल कोई विश्वास नहीं ता, बलके गुजराथ के पुलिप, पांज पुली सफसरोग को, भूंभे, हाईपोट ने सजाभी दी ती, कि वो नहीं किस तरा इंवेस्टीगेचन में, अविदेंस को खराब किया था, सीब्या एंवेस्टीगेटिट केस, में सिरफ स्टेट गबमेंट और उसके अदवाइजरी कमिटी तें नहीं कर सकती, कि किसको जलद रहाई मिलेगी, उसके बाड उनको संटरल गबमेंट मिलिस्टी अप फोमफैस की, रहे लेनी होगी, संटरल गबमेंट की रहे के बाड ही जलद रहाईग हो सकती है, तो नहींटी तो पोलिसी में कही ये नहीं लिखा, की जिसकने चोड़ा साल कमपलीट कर दिये, वो गुजराद में जेलो से बहार बाख जाएंगे, एसा नहीं लिखा है, ये दिसक्रेशन, आप देवेंट गबमेंट, और संटरल गबमेंट को आपलाई करनी है, और उसके माप दंड सुप्रींपोटमे दिये है, और में ही खाओंगी, की आजकी तारीक मिड्छ, अगर स्टेट अप गुजराद, संटरल गबमेंट से रही मांगती है, than central government to say that गुज्रात सरकार केस विवादित फैस्ले की काफी आलोचना भी हो रही है। हूँमन राईट्स के वाकिल शम्षाथ पतान ने एक नूज़जन्ची को बताया है कि बढ़ी संख्या में कईदोशी अभी जेल में बंद है। गुज्रात सरकार केस विवादित फैस्ले की काफी आलोचना भी हो रही है। हूँमन राईट्स के वाकिल शम्षाथ पतान ने एक नूजजजन्ची को बताया है कि बढ़ी संख्या में कईईदोशी अभी जेल में बंद है। विवादिल में बंद है जेल में बिलकीस केस से कम गंभी रप्राथ कीए है। उनो नहीं कहा है कि जब सरकार ऐसे फैस्ले लेती है, तो उसे पीडित की सिस्टम से उमीद तुट जाती है। कि मैं कुन हु, मैं कि समुदाय की हु, मैं किस दरम की हु, मुझे मारने वाले कुन है। क्या जे बाते ते करेंगी, कि मुझे किस तरह का एंसाफ मिलेगा। कि एक तरह तो बहुत सकती दिखाए जारे है, अदालतो में, सरकार आसे पे हर कानून में, खासकर भलाग कार की कानून में, सरकार लंबे-लंबे जेल तुम्स का की लेजिसलेश्लेशन पासकें 2019 में, इसी सरकार में पासकें, की माईनर रेप के लिए मुझत्यो दंद दिया जाएका। की अगर कोई माईनर का रेप करेगा, तो वो बीस साल मिनम उसको सचा मिलेगी। मैं, विल्कुल आसे लंबे वर्से की जेल की फिरासत के पक्ष में नहीं हूँ। नामे मुझत्यो दंद के पक्ष में हूँ। मगर सवाल ही हमारे सामने अगता है, हमें आड क्या देस्में को मिल्हा money , तो इखवाट़े देता है, कि कानून के सामने हम सब बराभरके, कोई फरक में परता कि मैं नमीर हु, गरीब हु, मैं किस धरम का हु, मैं कां की रेने वाली हु, मैं पडी लिखी हू कि नहीं, मेरा जनू किस प्रदेश में हुधा, इन बातो से कोई फरक में परता. बिलकीस ने 2002 कीस गतना के बाड नयाए की एक लंभी लडाई लडी थी, सुप्रीम कोर्ट निस मामले की CBI जाज के अदेश दिये थे, बिलकीस ने 2002 कीस गतना के बाड नयाए की एक लंभी लडाई लडी थी, सुप्रीम कोर्ट निस मामले की CBI जाज के अदेश दिये थे, सुप्रीम कोर्ट निस मामले की CBI जाज के अदेश दिये थे, 2004 में नप्रादीवों को गरफ्तार की आगया और एहम्दा बाद में, ट्राल शुरू हुए तब बिलकीस ने कहाथ ता के गुज्रात में, सबूतों और गवावाहों के साथ चेडचार की जाज के है, फिर ये मामला मुमभाई में शिव्ट की आगया, वही पर सीबिया इस पेशल कोर्ट ने अप्रादीवों को सच़ा सुनाई ती, 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने गुज्राथ सरकार को आदेच दिया था, के भिलकीस को पचास लाक रुपे एक नोकरी और एक गर मुअवजे के तोर बर दिये जाएं, तब भिलकीस ने कहाथ ता कि उने यकीन हो गया है, कि सुप्रीम कोर्ट उनके साथ कड़ा है, अप्रादियों की रिहाई के बाद, भिलकीस ने एक अर बयान जारी किया है, उनहो ने कहाथ है, कि मैंने देश की सब से बड़ी आडालत पर फरोसा किया, मैंने सिस्टम पर फरोसा किया, मैं दीरे-दीरे अपने सदमे के साथ जीने की कोशिष कर रही थी, अपने अप्रादियों की रिहाई से मेरी शानती चिन गई है, न्याएक विववस्ता पर मेरा बभरोसा तुट्सा गया है, अपको बतादें कि अलगल अग राज्यों ने पंद्रा अगस को रेमिशन पूलिसी के तहाए, अपने अपने बयान में लिखाए के और बिना किसी दरके और शानती से जीने का मेरा अदिकार मुझे वापस दिया जाए,