 के सबहागार में ईभीरक्जृयंती करक्डने प्लटान् मिन्द्री नरीएंण्र मोथी प्राल ॐ पोख़ंच्टहेजे लग सीडी तस्टीरे आप थेख पारेज चबन और सबस्बपम्कोट के सबागार से ज़ाही रगजेंती समहरु का उद्खाटन करेंगे प्रद्हान मुन्त्री नरेंद्रो मोदी व्य नहीं गरीब कल्यान रोजगार भीान आगया द़टर सार नो मोर लईबलतीज भेटी प्लठाव भेटी बचाव. वान सेड तनद सार अगरी अगरी नजीनीर्स लिएग प्रद्हारी तो वोबाल से पैसा ख़ाजगाता है। नहीं, लगी तुल्ब मैंगाटा तो जीएख देरी की मुझा शाँदिया तुल्वाद्दी. तुलब मैंगाटा तुलब मैंगाटा तुलगादाशा रहा है, और ठी बाल बाशादी है. वोकल थो वैसमग के रहाँ लगाचती रच्टीज़ा नागशी आपी आपी रखाद्तीना, तोञ्तीच्टी ऽब श़ीगवादा आपी वेस्ष्टीनो तलग, दल सह सच्सच्सअँष ट्ट्यान्च लीन्टीएग, वोखल च़ावाद्या, विक्ती रहाता है, विक्टी हमारी लिस्ट अप अच्छीब में नेवर भी खुम्प्लीत बिहारी भासा में एक नेबोला, सारा बलका बलका देस का सेर लोग हमारे मोदी जी के आगर भिंगल स्यार लगता है। पहले भारत का पादान मन्तिलोग भी देस के आगे मिमि आते ते आज सारी भी देसी ताखते हमारे मोदी जी के आगे गीगी आती है। बिस्व के समसे लोग प्रिए प्रभावसाली और सक्ससाली डाज नेता बिस्व बहर में बारत का मान सम्मान और शान बलाने आती हासिक प्रदान मंत्री मान्निय नदिंदन मोदी जी को देस के प्टीस लाक वकीलो और एक सो चालिस करोड जन्ता का कोट्टिसब प्रणाम � और सक्तिमान बने आपके नद्तिस में यही कामना है जाई बारब्द आप में विदी येवम न्याय मंत्री शी आजुन राम मेग्वाल जी से विनम्रता पुर्वक आग्रेह करती हूँ कि वो इस सबहागार में उपस्ठित सबी शोटागन को सम्भोदित करे. बारद के माननिये उच्टम न्याले के पिच्टर वर्ष पुर्वन होने के अशर पर आयुजित इस बहवे कारि करम में उपस्टित विष्व के सरवादिक लोग प्रिये नेता विख्षित बारद के संकल प्कोषित दी में परनित करने हे तुपुरन मनुयोग से लगे युग नाएग बारद के यसस्विप्रदान मंत्री आदेनी स्थि नरेंदर मोदी जी बारद के माननिये उच्टम न्याले के मुख्च्य न्याजिस णुत्र लाएदी बाही चवंद्र थुड जस्तिस टी सन्जीब खन्नाजि न्याएदी सुप्रिम कौड जस्तिस शीट भी र गभेई साप न्याएदी सुप्रिम खौत शुरि आर वेंकतरमनी और और घ्रोनि जनल अपविन्धिया अद्रादिश शी अगर्वाला प्रजिटेंट सुप्रिम कोटबार अज़्ोष्येशन ता अपस्तित मानने सुप्रिम कोटगे नयदिस गन, बिपिन हाई कोटश के मानने मुक्छे नयदिस गन, श्री लंका, भंगला देस, नेपाल, मोरिषिस, बे भुटान, के मुक्छे न अपस्विशक नेपाल याद्रा, विदिक शबी जात्यागन, ये हम सबी के लियातिन्त गर्व और रश्का चण है, की आज माने नि उच्टं नाले के याट्रा के पिच्ट्र वर्ष के पडाव पर ये कारिक्रम अएवजित क्या जारागे. न्याई पालिका के सरवोच संस्थान वे समवदहनी मुल्यों के सरंक्षन के जुब में माने नि उच्टं नाले के अटीत को याट्कर के वर्टमान में प्रेणा लेने, वे बहतर बहुष्यक की कारी उजना पर चिन्तन मन अनमन्तन करने का ये महत्पुन अवषर है. लग भक पांट्दार वर्ष के बेबाव साली इत्यास तता लोग तन्त्र की जननी, बहारत की विरासत के साथ सब तन्तर भारत में न्याएक वोस्ता के शिरमोर, न्याएक परनाली में भारत की शिविलाइजेसन परम परावों, तता दीरद काल में सिंचित कलक्टी विज्दम को भी सेलिबरेट करने का अवषर है. न्याएई वे द्रम के सिदान्त भारत ये सभ्भिता में गेंता से समाहित है, सभ्भिता के इस लोकाचार में जब जब नेटिक्ता के नेचुरल फ्लो में, वक्रिद्ति का आविर भावा, तब तब कोर्ष करसं करने के हे तु, न्याएक तन्तर लें विज्द्रुपों में अपनी भूमिकानी भाई, अपनी बुमिकानी भाई, न्याएक तन्तर लें विज्द्रुपों में अपनी भूमिकानी भाई, तफ लें नियाएक शास्टर का विकास की आविर भावा, बारती एठ्यास में चाने के निती, विदुर निती, ब्रेष्पती, शुत्र, वेदान्त, उपनिषचत, विदुर निती, ब्रेष्पती, शुत्र, वेदान्त, उपनिषचत, दरम्शुत्र, महाभारत, गीता, इत्यादी में न्याएक शास्टर के सास्वस शिदान्तों, तता उनके माद्यम से बैत्र रास्ट, समाज, परिवार, वेई निज्वल बन्नें की निरंत्र सद प्रेड्ना मिल्ती रही है, 320 इसा पूरु में, रचीत, कोतेलीक, अर सास्टर के 3 द्याय में, वोव्वार, यानी दोयानी पाटियों का मदिल लेंदें, अच्वा वीवाद के समझ में, हमें वरनन् मिलता है, मद्ये काल, वे अपनिप्षी काल में, भरत में भी समया नुकुल नैएक पर प्रनाली में परिवरतन होते रहे, सवतन्तर भरत के निरमान में, लेगर प्ट्रनिटी का में तबून योग्दान रहा, पुच्जी राष्ट पिता महत्मा गान्दी, समिदान सिल्पी बाभा साब भीम राभमेट कर, ग्रे मंत्री बल्लड़ भाई पतेल साभ, भीर सावर करजी, लोक मान्ये बाल गंगा दर, अदी ने भारत की निव को मजबूत करने में एम हुएग्दान दिया, अजाज भारत में महापुर सोने जन अकांख सावं को समहइत करने वाल समिदान के रूप में, अपने वेशी काल कहंड के परी पेखष में देखा जाए तो अंगरेजों के खिलाप, हमारी लड़ाई देस की एकता वे सब्टन्तरता के लिए रही, अंगरेजों की फुड डालो राज करो नीती के चलते हुए बंटबरे के कारन, अपने वेशी काल कहंड के परी पेखष में देखा जाए तो अंगरेजों के खिलाप, हमारी लड़ाई देस की एकता वे सब्टन्तरता के लिए रही, अंगरेजों की फुड डालो राज करो नीती के चलते हुए बंटबरे के कारन, अंगरेजों की फुड डालो राज करो नीती के चलते हुए बंटबरे के कारन, हमें एक ताको पार्षेली कमप्रमाइज करना बडा, लेके सब्टन्तरता को बरक्रा रखने में राश्प ने भिल्कुल भी समजोता नहीं किया, बारती समजदान की चटर चायमे, सबतन्तरता के इनी मान्कों को प्रगाड करने की दिसा में माननी उच्टम नालेने महत्पुन भूमिका निभाईए, सौपरिम कोट में समें समझब रपने निरेनेंवों से समझदानिक मुल्लिएं को प्रगाड किया है, याट्रा के दोरान, सौपरिम कोट मैं अलेक निये माईलिस्टों करोज की है, जिने में कुच को मैं संचिप जिक्र करना चाहुगा, केस वानन भारती किस. मैं सौपरिम कोट मैं बेसिक स्थक्सटक के डोक्रिन के सिदान्द की बाख्या की, अनी सौःसी के दसक में जस्टिस पीन भगवती और जस्टिस भीर कर्ष्ना अएर की अगवाई में, एक पोष काड को जननित याची का का रूप माना गया. म्सी मेंता केस के परन्याम सरु पर्यावरन सरंक्सरन्दिनियम 1986 के निरमान को प्रेरिद किया, इंद्रा साहनी केस में, अबिषी के सत्टीस पर्षन्द अरक्षन को समएदानिग तेराया, विशा का केस में, वूमन सेप्टी अट्वर्प्लिस को महत्पुन अदार सिला रखी गई, नों अवमवर 2019 को आयुद्ध्या के राम्मिन्द्र जज्मेंट को, बारत की त्रिष्ट विद दिवनिटी की यात्रा में, मील के पत्टर के रुप में, हमें सायाद किया जाएगा. पिच्टर वर्ष पहले, आप न्याए दिसों से शुरुही शियात्रा में, अब न्याय दिसों की संख्या बडगर चोटीस हो गई है. अक्तुवर 1989 में जस्टिस पातिमी, पातिमा भीबी ने पहली महीला जजज के रुब में, पदबार ग्रेन किया. आज नारी सक्ती, खर छेट्रम अपना प्रभाव साली योग्दान देखर देस का नाम रुसन कर रही है, ये अत्यंत हर्ष का विषे है, इसी संकला में उच्टम नाले में भी वरतमान में, ती महीला जजज आपनी शेवाये दे रही है. आज इस देश में आमरत काल में वरस दोजार सेंटालिस तक, विख्षित भरत बनने का संकलप ले सुका, है तब प्रदान मुदीजी के नेट्रत में, होल अप गोमेंट अपरोच शे न्याई पालिका के साथ, स्योग आत्मक रुप से बहतर जस्टिस इको सिस्टम बनाने हे तु आम प्रतिवड है. यह हम सभी के लिए गर्व की बात है कि पिसले एक दस में, एक दस सक में, एज अप लिविंक के साथ साथ, एक सितिजन सेंट्रिंक तेकनलोगी द्रीवन मोडरन लीगल सिस्टम को बनाने के दिसा, ठो साथार के साथ प्रभाव साली परगती की है. जूटीषरी में दिजितल इंप्रास्टक्षर को बड़ाने के लिए, सरकाद मिसन मोडर में काम कर रही है. इसी का पनिनाम है, की भारत वीडियो कुनफरेंशिंग वे वर्च्वल सुन्वाई के मादिम से, जूटीषरी जूटीषल प्रशिटिंग करने में, गलोबल लीडर करूप में अब रहा है. वीडियो कुनफरेंशिंग के मादिम से, अदर दूरा संटल स्वोंसर दिसकी, फर जूटीषल अंप्रास्ट्रक्षर, फर दिस्टीक न सबोड नेट कोट कर्यानिद की जारिये, इसके मादिम से, कोट हाल भी बने है, जूटीषल अपिसर के लिए रेजिनेषल युनिट भी बनी है, अपिसर के लिए बादिम से, अपिसर के लिए तोगनेषल वोगा, अपिसर के लिए अपिसर भी जारिये तोगनेषल नेदेगा, और इकोट प्रजैड केंटर रहाँनिए नेशनल जूटीषल डेटा ग्रिद आज, आज, थीस्वन्ः पंटीस क्रोट केस, तुक्रनोनि साख्षरतावे जाग्रुता कारिकरम ही, तु सेंटल सेंटर स्थिक्व दिसा को भी हम संचालिद करने हैं, जिसके अंतर कर तेली लाप रोग्राम के द़वरा सथ-सथ लाक से अदिक नागरिकों को प्री लीटी के सने जाच्टी जाच्टी जाच्टी है. इसी तरे से बार्द्य गन्टंट्र के पिच्टर वर्ष्पूर होने पर वर्ष्वर चलने वाले आभ्यान, हमारा समिदान, हमारा सम्मान का सुभारम डौक्र भी और मवेट कर अंट्रनेश्टल सेंट्र दिल्ली माने नि उप्राष्पती सरी जग्दीभ जंकर्द जी के द� बाशीनी तॄुल्स के साथ साजे डारि की गई की रही है मैं इस अज्सर पर विसे सुवष्प्से लिए विलेख करना चांगा की, बाभा साब दुक्तर भी ड्ब्र्मेद कर जी की वखालत के, सताब दिवर्स के दोनां, सविदान दीवस शबीस नूम्मपर, बाभा साब की ये प्रतीमा सविदान प्रतद मुल्लियों पर सलने के लिजर्तल प्रना देने के साद जमिदारी का भी अजास करवाती रहे है। बाभा साब की ये प्रतीमा सविदान प्रतद मुल्लियों पर सलने के लिजर्तल प्रना देने के साद जमिदारी का भी अजास करवाती रहे है। ते न्त्राएส्थि ये सब प्र प्रबाभ सासिली माने कय च्षाभोगा रहे है. �老ंकि आज भि सृवर के साड़ी से अदिख देसों के विसतम नालोंने के बारत के सुपरिम कोत के जजज्म्में को गराइप्र कर के पी रहे है। जस्टिस में जज्ज के रूप में अपनी सेवाई दे सुके हैं जो की विस्वे में बहरती न्याई पालिगा की सुछ निस्पस्ता और परभाव साली चवी का परीचाएक है एक तरब बहरत्विस्विख की पाँच में सब से रद वस्ता के विस्वे में जज्ज के रूप में देजी से विखास यात्रा प्रगती मान है वैंई दूसरी और आल्ट्रनेटु दिस्पृुट रीजूलेसन के मादिम से कानूनी में देष्टा का हब बन ने बहरत जारा है मैं इस सब सर पर कानून और न्याईज मंत्रा लेने विजन तुदीरो फोर सबन को रूप में जस्टिस पर आल का लक्षे परसताविच किया है इस कनत्र गत इस्पीटी अपहोर देबल अन टेकनूलोगी इनबल षीतिजन सेंट्टिजन तुब जोर सब जस्टिप ज़ुश्टिस देबली शिस्टम के दबरा आत्मदिर बर होकर, 2047 तक विखसित होने के लक्षे पर आगे बड़रा है इस लक्षे की प्राआपती कि लिए मजबूत निस्पक्स अब आब आम सब्टंत्र नियाएग ववस्था के अदार्प इस्टम के रूप में सुप्रिम कोट महत्वों भोमी का निभाएगा आब आम सब्टंत्र नियाएग ववस्था के आदार्प इस्टम के रूप में सुप्रिम कोट महत्वों भोमी का निभाएगा नियाएग का मंदिर बनारहे सरोच नियाले हमारा अज आमरत बरस, आज आमरत बरस की बरस यही सुमकाबना है नियाएग का मंदिर बनारहे सरोच नियाले हमारा आज आमरत बरस, आज आमरत बरस की बरस यही सुम काबना है देस का गोर्व बनारहे सरोच नियाले हमारा the high courts, former Chief Justice of India, and judges of the Supreme Court of India, Mr. R. Venkatramani, Attorney General for India, Mr. Tushar Mehta, Solicitor General of India, Mr. Manan Kumar Mishra, Chairman of the Bar Council of India, Dr. Adish C. Agarwal, President and Executive Committee of the Supreme Court Bar Association, President and members of the Supreme Court Advocates on Record Association, Vice-Chancellors of the National Law and other Universities, members of the Bar, students, young and not so young, you are all students for our whole life, distinguished guests, ladies and gentlemen. Today is the momentous occasion in the history of our nation. The Supreme Court of India marks the commencement of the diamond jubilee year of the moment of its inception on 28 January 1950. First and foremost, I thank the Honourable Prime Minister of India, who graciously agreed to be with us, address the audience and launch the new initiatives of the Supreme Court of India. I also extend my heartfelt gratitude to my esteemed counterparts from Bangladesh, Bhutan, Mauritius, Nepal and Sri Lanka for joining us and commemorating this occasion together. India has long-standing cultural bonds with them and the presence of the Chief Justice today strengthens India's ties with their nations. A conversation about this Court must necessarily be prefaced with a conversation about the Constitution of India. It was through the Constitution that the people of our country gave to themselves this Court. The Constitution is not just a legal document. Its soul lies in the feeling which it engenders, a feeling of mutual respect towards fellow citizens, a feeling of responsibility in the institutions which it creates. The Constitutional ideals permeate the fabric of our nation, guiding the actions and interactions of both the governed and those who govern them. The Supreme Court was established with a sense of idealism that laws would be interpreted by a Constitutional Court in accordance with the rule of law and not by colonial values or social hierarchies. It affirmed the belief that the judiciary should serve as a bulwark against injustice, tyranny and arbitrariness. The Supreme Court is an institution of resolution and justice. The fact that people approach it in large numbers speaks to how far we have succeeded in discharging that role. Today is not only a celebration of that one day when the Supreme Court came into being. It also is a celebration of the decades worth of hard work by succeeding generations of judges and lawyers that went into making this a people's court. In celebrating the history of this day, we must look back and look forward in equal measure. Since the founding of the court, our actions have been guided by Mahatma Gandhi's profound words. Recall the face of the poorest and weakest man whom you have seen and ask yourself if the step you contemplate is going to be of any use to him. Our decisions both in the judicial and administrative realms have been aimed at enhancing accessibility to the Indian judicial system for common citizens. Through its judgments, the Supreme Court has enhanced the rights of citizens by diluting the standards of local standard and by recognizing a new set of rights under Article 21 of the Constitution, such as the right to a speedy trial. On the administrative side, the Supreme Court has been identifying and eliminating as many barriers to justice, unequal access to legal resources, unfamiliarity of the English language, issues of physical accessibility of courts in order to create procedural fairness. The eCourts project of the Supreme Court of India attempts to enhance accessibility and transparency of the justice delivery system. At the heart of these initiatives is the desire to transform the judicial system into a technology-enabled, efficient, accessible and environmental-friendly institution. Let me briefly summarize the achievements of the court in simplifying its process. E-filing of cases. The front desk experience of approaching courts has changed completely. As opposed to lawyers lugging trolley carts of papers, we now have the facility of filing cases at the click of a button. An upgraded version of the Supreme Court's e-filing platform was launched in May 2023. It offers a host of improved features that have made 24x7 filing of cases simpler, faster and convenient. Nearly 128000 e-filings have been done so far, with a consistent rise in the share of e-filings compared to physical filings. E-filings are available in 25 states. They have recorded over 29 lakh cases which have been e-filed. With the immense support of the bar and the bench, we were able to swiftly shift to virtual hearings during COVID-19. Even after the pandemic, hybrid hearings continue to be a feature of our courts. That is, any Indian lawyer sitting in any part of the country or the world can argue before this court through video conferencing. This has democratized access to the Supreme Court. It has opened the space for those who are unable to approach the Supreme Court due to physical distance or want of resources. Even yesterday, one of my colleagues joined the bench through video conferencing for a special hearing on a Saturday. Till now, we have dealt with over 5 lakh cases through hybrid hearings. The live proceedings of the Supreme Court constitutional bench hearings are popular and speak to the genuine curiosity that people have towards our courts and procedures. Focus on scanning and digitization. The Supreme Court of India today operates in a near complete paperless mode with almost all benches using digitized paper books. Judges are provided with scanned, bookmarked and digitally signed case records which they access, read, annotate and preserve for the reference of their residences and in courtrooms. More than 13 lakh legacy and live case records with approximately 10 crore pages have been digitized. Futureistic courts. The Supreme Court has enabled futuristic court technology in three courtrooms and soon other courtrooms shall be equipped with such technology. This technology facilitates paperless proceedings. A comprehensive digital library for the bench and the advocates. State of the art video conferencing, large video walls, smart monitors and document visualizers all of which redefine the courtroom experience. Office automation. Adoption of e-office has enabled the officers of the Supreme Court registry to perform their routine works in a paperless mode. 36 branches of the Supreme Court's registry have been onboarded on e-office and more than 4000 office files have been processed online so far. Suswagatam. Launch of the Suswagatam portal has enabled visitors to generate entry passes online in a paperless mode. A total of 1,23,000 entry passes have been generated so far using Suswagatam. We are also transcribing oral arguments and matters before constitution benches which can be accessed on the Supreme Court website. The Supreme Court has entered into an MOU with IIT Madras to explore areas that can be completely automated and to leverage technology and artificial intelligence for enhancing process efficiency. As we speak today, a team of generative AI researchers at a premier management institute in Mumbai has built an end-to-end demo of an actual open source gen AI model trained in public domain motor accident cases. It is trained to automatically extract parameters from petitions, documents and files and give a recommended compensation figure. Together, e-filing, digitization, paperless courts and e-office constitute the golden quadrangle of transformation within whose enabling perimeter the Supreme Court of India is set to uplift the experience of everyone who is either a part of the judicial system or who comes into contact with it. But what is the future? The Supreme Court is soon going to migrate its digital data to a safe, secure and sovereign cloud-based infrastructure. This would be a shot in the arm for the IIT setup of the court. Cloud storage would ensure privacy, integrity, high availability and secure accessibility of the Supreme Court's domain data. We are also in the verge of opening a war room equipped with technology that would enable the Supreme Court to monitor judicial data of the entire country in real time by using the national judicial data grid and iJuris, both of which were information sharing platforms for the district judiciary. iJuris has been launched by the Supreme Court to monitor statistics of vacancies and infrastructure relating to the district judiciary. Facilitating free accessibility of judgments for citizens and litigants has always been a priority of the eCourts project. As of today, 36,209 judgments are uploaded online on the ESCR portal in English, out of which about 36,000 judgments have been translated into Hindi, and around 11,000 judgments have been translated to other Indian languages with the help of AI-assisted machine learning. The virtual courts initiative has been a game changer in courtroom access and online dispute resolution. Implemented in 20 states, the initiative has received 4.37 crore chalands, leading to a total collection of 502 crores of rupees and fines. Interestingly, according to the electronic transaction analyzer of the Government of India, in 2018, eCourts had surpassed even the Indian railways in terms of total electronic transactions. All 713 district courts' websites have been migrated to the S3VAS framework of the National Informatics Centre, which offers a user-friendly interface, greater customization and compliance with the guidelines for Indian government websites, thereby ensuring better accessibility for differently abled users. On the National Judicial Data Grid, a repository of nationwide judicial data, information on 3,256 country-wide courts, the high courts and the Supreme Court of India is now a click away. Just as we make our courts tech savvy, we must also realize that India is going through a period of social and demographic transformation. Anyone who visits India will notice is striking feature of the changing demographics of the nation. Now women can be seen in important positions across India, whether it be in the operation theatres, the borders of the nation, in the high skies, as fighter pilots, in the seas, as naval commanding officers, all across the country and of course in the Supreme Court. There is a focus on greater inclusion of the marginalized sections of society. Equally inspiring is the confidence of the younger population to succeed in their professional lives. Traditionally, the legal profession was a profession of elite men. Times have changed. Women traditionally under-represented in the profession now constitute 36.3% of the working strength of the district judiciary. In the recruitment examinations for junior civil judges conducted in several states, namely Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Chhattisgarh, Delhi, Himachal Pradesh, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Rajasthan, Sikkim, Uttar Pradesh, and Uttarakhand, more than 50% of the selected candidates were women recently. In the Supreme Court of India, we hire law clerks come research associates to assist the judges, out of which 41% candidates are women this year. We as judges and administrations cannot be ignorant of these rising aspirations. Before the beginning of 2024, only 12 women were designated as senior advocates in the history of the Supreme Court over the last 74 years. Last week, the Supreme Court designated 11 women coming from different parts of the country as senior advocates in one selection. Our legitimacy will endure from the inclusion of diverse sections of the population in our system. Therefore, we need to make more efforts to bring different sections of society into the legal profession. For instance, the representation of scheduled castes and scheduled tribes is quite low both at the bar as well as on the bench. In the near future, we must address the structural issues affecting the judiciary such as the pendency of cases, our archaic procedures and the culture of adjournments. Our effort in our work as judges and administrators must be to ensure dignity to the district judiciary, which is the first point of contact for our citizens. Our ability to remain relevant as an institution requires us to recognize challenges and begin difficult conversations. And I'll highlight four issues as I conclude on difficult conversations. First, we must emerge out of the adjournment culture to a culture of professionalism in our courts. Second, we have to ensure that the length of oral arguments does not interminably delay judicial outcomes and lead to the capture of judicial institutions by the powerful and the mighty. Third, the legal profession must provide a level playing field for first generation lawyers, men, women and others from marginalized segments who have the will to work hard and the potential to succeed. And fourth, let us begin the conversation on long vacations and decide of course in consultation with the bar whether alternatives such as flexi time for lawyers and judges is possible. The 75th year since the founding provides an opportunity to meet these challenges and step into the future with an honest assessment of our progress. We must reflect on the journey that we have traversed and renew our pledge to uphold the constitution within and beyond our courtrooms. Our mission to make the judiciary accessible to all would be incomplete without the support of our high courts. I thank the judges and the staff of all the high courts as indeed I thank my own colleagues and staff in the Supreme Court in facilitating our initiatives which are being launched today. Thank you. Namaskar. Thank you so much sir for this insightful and eloquent address. Your words will continue to resonate with each one of us present here for all times to come. When the winds of change blow, some people and institutions build walls while the others build windmills. Taking note of the winds of technological progress and change blowing across the world, the judges and the administration of the Honourable Supreme Court of India decided to embrace and harness the transformative power of technology to enhance accessibility, efficiency. And transparency within the judicial system. As the Supreme Court of India enters a brave new world of technological advancement, it continues to make incredible strides in its institutional journey. Today, we shall witness the launch of three citizen centric initiatives of the Supreme Court of India, such as the Digital Supreme Court Reports, Digi SCR, the Digital Courts 2.0 and the new website of the Supreme Court of India. Now, the Honourable Prime Minister, I request you to press the remote button in front of you and implement these initiatives in a timely manner. This is the centre of the Ministry of Electronics and Information Technology Government of India in this endeavour. The Court has launched a series of citizen centric services with the aid of IT. On the historic Diamond Jubilee celebrations, the Supreme Court adds three more initiatives to its repertoire of e-services. DSCR marks the commitment of Supreme Court of India to make its judgments available to citizens, especially law students and young lawyers, free of cost in easily accessible digital format. DSCR shall provide free access to all 519 volumes of the Supreme Court Reports since 1950, volume-wise, bookmarked and in open access easily available for download. Users can view the reports in any mode of their choice. The reports can be accessed in standard HTML mode for quick viewing. One may choose the flip viewing option for book-like experience while browsing through any chosen report. Reports can also be viewed in a PDF format. Using DSCR, a user can easily cite and email the digital report to one or more persons. The platform provides multiple search parameters such as party name, year, volume, case type etc to enable wide search ability for the users. DSCR marks a monumental shift from print to digital format contributing to environmental sustainability by eliminating carbon footprint associated with print publications. The Supreme Court of India has also launched the ESCR platform which provides free digital access of its reportable judgments. ESCR is available in English and Hindi languages. To ensure wider access, the Supreme Court of India is translating its judgments in Hindi and other Indian languages using machine learning technology. Around 36,000 judgments have been translated in Hindi and nearly 11,000 judgments have been translated in other Indian languages. Digital courts 2.0 has been launched by the E-committee in collaboration with Department of Justice under E-Courts project to make court records available to judges of district courts coupled with use of artificial intelligence for transcribing speech to text. Integration of Digital Courts 2.0 with NIC's artificial intelligence-powered tool Shruti shall facilitate judges to dictate orders, judgments and record testimonies of witnesses on real-time basis thereby ensuring a speedy judicial process. In Sancheep, the issue of the E-committee is that, on 14 January 2016, at 7 p.m., the second party of the appeal was complaining that, after this, there was a dispute on the issue of the seven water leaks. The dictated text will be converted to document format using built-in template with QR code, case number, party details, advocates and name and designation of judge. Digital Court 2.0 will enable the presiding officer to speed up daily court proceedings ensuring accuracy and efficiency and also result in a big leap towards complete transition to paperless court. Presently, Shruti provides automatic speech recognition for seven languages namely English, Hindi, Marathi, Tamil, Telugu, Kannada and Bangla. The E-committee intends to implement the Digital Courts 2.0 in a phased manner across district courts of the country. Marking another milestone in transparency and accessibility, the Supreme Court of India has in close coordination with NIC launched its brand new revamped website offering an improved user experience for citizens through its dynamic functional design. Its user-friendly interface and robust content management. The revamped website offers convenient access to a bouquet of information on the organization, quick links of essential technology-based services, key documents and important updates and notices for advocates, litigants, court officials and citizens. Developed within the S3W-AAS framework of NIC, the new website ensures greater accessibility for differently abled users and is fully compliant with requirements of government websites. The website will be available in English and Hindi languages for wider access. Committed to make the judicial process accessible and efficient, the Supreme Court of India is all set to revolutionize the courtroom experience by adopting cutting edge futuristic technology. Futuristic court technology has already been deployed in three courts including Chief Justices Court with the remaining courtrooms to be equipped with such technology very soon. This special occasion may I now request the Chief Justice of India, Justice Divy Chandrachur to present a memento to the Honorable Prime Minister of India. Now, I would like to request the Prime Minister to present his final words to all the women and women in the court and to all the women and women of the country. समवोदिद करे बारत के मुखनाएदिस दीवाय चंजचुजी सुप्रिम कोट के नयमुर्तिगान विविन नहाई कोट के मुखनाएदिस विदेशों से आई हुई आमारे महमान जजीस केंद्री एकानुन मंत्री आर्जिन डामबेग्वाल जी आटानी जन्रल बंकट्रमानी जी बार काूंसल के चेर्मन मनन कुमार मिश्रजी सुप्रिम कोट बारे सुच्ट्र्षन के देख्षर दक्ता आदीष अग़््रभालाजी अन्नी महनुभाओ दीवि और सज्जनों तो दिन पहले बारत के समविदान दे अपने पच्टर वर्ष में प्रविष किया है आज भारत के सुप्रिम कोट के भी पच्टर वे वर्ष का सुभारम हुए इस अई तिहासिक अवसर पर आप सभी के भी चाना अपने आप में सुखद है में आप सभी अपने ज़ोग को इसुवसर पर अपने शुब कामनाई देटान साथियो भारत के समविदान निरमातान ही सुटंटरता समानता और नयाए के सिद्धानत वाले सुट्टर भारत का सपना देखाता बारत के सुप्रिम कोट के इसुट्धानतो के इन सिद्द्धान्तो के सवरक्षन का निरन्तर प्यास किया है अभी वेक्ती की आजादी हो, ब्यक्तिगत स्वतन्त्रता हो, सामाजिक नाय, सोषिल जस्तिस हो सर्वोच नायले ने भारत की बायब्रेंट देमुक्रिसि को निरन्तर ससक्त किया साम्त दसकों से भी लंभी सियात्रा में, सौप्रिंकोट ने अंडिविजाल राइट्स अर्फ्रिडम अप स्पीच पर काई महतोकों निडे किया है, इन प्यस्ट्लों ने देश के सोष्यो पुल्टिकल परिवेश को एक नाई दिशा दी, सात्यो, आज भारत के हर संस्ता हर संगतन कारपाली का हो या विदाई का, अगले प्चीस वरसों के लक्षों को सामने रिकर काम कर रही है, इसी सोच के साथ आज देश में बड़े-बडे रिफाम्सी हो रहे है, बारत की आज की आरतिक निट्यां कलके उज्वल बारत का आदार बनेगी, बारत में आज बनाई जार है कानुन कलके उज्वल बारत को और मज्बूत करेंगे, बड़लती हुई बैश्विक परिष्ट्यो में, आज पूरी दुनिया की नजर बारत पर है, पूरी दुनिया का बरोसा बारत पर बड़ रहा है, आज बारत के लिए जरूरी है, कि हम हर आज सर का लाब उताए, कोई भी आज सर जाने नदे, आज बारत की प्राट्पिक्ता है, इज अप लिएं, इज अप डूएं बिदिनेस, इज प्रवेल, इज अप कुमनिकेशन, और साथी, इज अप जस्तीस, बारत के नागरी, इज अप जस्तीस के हक्दार है, और सुप्रिम कोट, इसका प्रमुक माध्यम है, साथीो, देश की पुरी न्याय विवस्ता, सुप्रिम कोट के दिशा दिरजेशों, और मार्दोसन, आपके गाडन्स पर निरभर होती है, ये हमारा करतेव है, कि इस कोट के अक्सेबसेबिलिटी, भारत के अन्तिम छोर तक हो, और इसे, हर भारत्ये के आवर सकता है, पूरी हो सके है, इसी सोच के साथ, कुट समय पहले, इख कोट मीशन पूजेख के, तीसर चरन को, स्विक्रुती दी है, इसके लिए, तुस्रे फेज से, चार गुना जादा राषी को मनजुरी दी गये है, यह ताब का विषे है, ताली बेजा सकते है, मनन मिस्रा में ताली नहीं बेजा है, वो तो मैं समय तका हो, वाप के लिए कदिन काम था, मुझे खुसी है, कि देज पर की अदालतों के, दीजीटाएशन को, चीब जस्टीच चंद्रचूर खुध मूनिटर कर रहे है, इजब जस्टीच के प्रयासों के लिए, मैं उने बजाए जेता, साथियों, हमारी सरकार, अदालतो में, फिजिकल इंफ्रास्ट्र को सुदारने के लिए भी प्रतिबद है, 2014 के बात से इसके लिए, साथ हजार करोड़पे से जादा, राशी बित्रित की जाछुकी है, मैं, वर्तमान सुप्रिब कोट बिलिंग मैं, आप सभी को आरही दिकतों से भी, अवगत हो, पिचले सबता ही, सरकार ले, सुप्रिब कोट बिलिंग कोंप्लेच के विस्तार के लिए, आप सो करोड़पे की दन्रासी स्विक्रुत की है, बस आप आप आप लोगोंगे पास, कोई सुमसत भहमन की तर, पीटिषन लेकर ना जाए, की पिजल कर की हो रही है, साथियो, आज आप ने मुजे, सुप्रिब कोट के कुछ दिजितल इनिसेटियों का सुभारम करने का भी मोगा दिया, दिजितल सुप्रिब कोट रेपोट की मदद से, सरबोच चनयाले के निने, अब दिजितल फारमेट में भी मिल सकेंगे है, मुजे देखकर अच्छा लगा, की सुप्रिब कोट के फैस्लो को, स्थानियो भार्षाव में ताश्लेट करने की बबस्ता भी, शुरुक कर दीगे है, मुझे उमीद है, की देश की अन्ने अडालतो में भी, कैसे इज अब जस्टीस में मदददगार साविद हो सकती है, इसका एक कार कम अपने आपने कुदारन है, मेरा एस मोडन अभी, एएएक यें मददद से, इसी वकत इंगलिस में ट्राष्लेट हो रहा है, और आपने से कुछ लोग, बाशिनी आप के माद्देम से उसे सुन भी रहे है, कुछ शुर्वाती दिकते हो सकती है, लिएं तेकलोलोगी कितना बड़ा कमाल कर सकती है, ये इस से पका चलता है, हमारी अडालतो में भी, इसी तरह की तेकलोलोगी का उप्यो कर के, सामान ने नागरीकों का जीवन आसान बनाया जा सकता है, आपको याज होगा, मैंने कुछ समब पहले, कानुनो को सरल भाशा में लिखे जाने कि बाथ कही ती, मैं समतता हो कि अडालत के निलोगा आसान भाशा में, आपके जाने से आम लोगों को और मदद मिलेगी, चात्यों, आम्रत काल के हमारे कानुनो में, बहारतियता और आदूनिकता की समाड भावना, दिखनी भी उतनी आवशक है, वर्तमान की परतितिया और भेस प्रक्टिसिद के अनुरुप, चरकार भी कानुनो को मुडनाइज करने पर काम कर रही, पुराने कलोनिल किरमिल रोस को कत्मख करके, चरकार ले बहारतिय नागरिख सुरक्षा सहीता, बहारतिय न्याय सहीता, और बहारतिय साख्ष अदिनिम की विवस्ता शुरू की है, इन बदलामों के कारा, हमारे लिएल, पूलिसिंग, और इन्विस्निगेटिव सिस्टिम दे, नये दोर में परवेश किया है, एक बहुत बला परिवर्तन है, सेंक्लो वर्स पुराने कानुनो से, नये कानुनो तक मुडने का परिवर्तन, सहज हो यह बहुत जरूरी है, इसके लिए पहले ही सरकारी करमचारियो के, त्रैनिंग और केपैसेटी बिलिंग का काम भी, शुरु कर दिया गया है, मैं सुप्रम कोड़ से अगरे करूंगा, वो भी सभी श्टेक हुलडर्स की, आईसी केपैसेटी बिलिंग के लिए भी आगे है, साथियो, एक ससकत न्याई वबस्ता, विखसीद भारत का प्रमुख आदार है, सरकार भी लगातार, एक विस्वस्त बबस्ता बनाने के लिए, अनेग निने कर रही है, जन विस्वास भिल, आईसी दिशा में उठाया गया कदम है, इसे आने वाले समय में, न्याई वबस्ता पर भे बजग पडने वाला भोच कम होगा, इसे, पैंटिं केसिस की संख्या भी गते दी, आब जानते है, कि सरकार भारा, अल्टनेटिओ दिस्पृत रिजोलिशन के लिए, लोआ अप मिडियेशन की बबस्ता भिख की गगे है, इसे भी, हमारी न्याई पाली का, भिस्वेश रुप से, सब अडिनेट जुडिशरी पर परनेवाला भोच, कम हो रहा है, साथिओ, सब भी के प्रायासे ही भारत, 20-47 तक, भिखसीद भारत के लख्ष को प्राभत कर बहेगा, और इस में, निस्सित तोर पर, सुप्रिम कोड के, अगले 25 वर सों की भी, बढ़ी सकारात्मक भूमी का है, एक मार फीर, अप सम्ने यहा मुझे निमन्त्रिथ किया, अप सब के द्यान में शाथ एक बात आई होगी, लेकिने फोरम एसा है कि मुझे लगता है कि, उसका जिक्र करना मुझे अच्छा लगेगा, इस बार जो, पद्मा अवोड जो दिये गये है, उस में, सुप्रम कोड के रिटाय जज, और, समगरे एश्या की, पहली मुस्लिम कोड, सुप्रम कोड जज, उनको इस बार पातिमाजी को, हमने पद्म भूशन, सम्मान दिया है, और मेरे लिए, यह बहुत गर्वे की बात है, एक बार फीर, मैं सुप्रम कोड को, उसके पच्टर वर्ष पर बहुत, बढ़ाई जेता हूँ, बहुत, बढ़न्वाद. आदर निया प्रदान मुन्त्री जी, आपके गर्मा मैं, उदबोदन के लिए, हम तहे दिल से, आपको आबहार व्यकत करते हैं. आपके, आपको निया और सप्रा काई, बढ़े स्षोभऽी अरचिए, अपको बहाऴ�ा, पिराईं गर्जट和ाई, मैं स्छित गौक्छुगुन था, औरुburseम में, भचौसर दिर मस्सEverything. आपको आब來 के सब डेपनाई, अबकोड यवखत, ही आपकोड जी, ling eyelashes of power. The preamble of the Indian constitution reflects the ideals of justice, le integrity, equality and fraternity emphasizing the commitment to be secure of justice in all citizens. The Supreme Court, as the affects judicial authority, plays a central role in ensuring the realization of these ideals Referring to article 32 of the Indian constitution, णीतोन तो रुँगी सब ठ%. ् matériः नहीं ठ्पिस और्द ब�Car sill onDA� airplanes party's, थो औरस्य नहीं fala says Crashy बअजँ उंаЖ़ स्णाया औरढ़ींशा कयारि सी था. थों। न आवक्या और् है या कुई मैं का ख्हरगúnनrolle कोई. रड़ीश तूल Resources Institutes इदिष्izard a כול- ueprint phinpete । । । । । । । । । । । । । । । । ।ändern between active effort ensure this and our effort shall continue. Soon the honourable challenges and the high court are present here I would honorably request them to keep this in mind while making as recommendations of evaluations for the various high courts. I thank the Honourable Prime Minister of India from bottom of my heart for sparing time from his business schedule to join us and share his thoughts and vision ఠిల్ల irgendwannలరవాలటటితీwhere where రవ్లి మోశాచే మస్లిబ under మాస్మడేడై啦dıbaren�ో పద్లిమిష్డో వ్సిరి ల్లసిస్హిమ smashing�ెసల్ మ్సి. గ 대표 anymore time మిర్టిచ Indeed, shitana today. ॐ Ottoman跑man al-K hobbies, dalgur in note pal sahimli learners ॐ ॐ ौp ॐ ॐ ॐ ॔ ॉ जन्तेजय करल्यान रहा पहला कैदा है, साथिव साथिव रहींट्टी जाईईट्टी. तो सुठ्रेम कोट की, फीरेड, जैन्ती, समहारु की तस्वीरे माबके ताजा कर रहा एद है, अदर दिस्टिंगविश दिगनिट्रीस लीग दी अडिटोर्य।