 गेरा अगस्त को राज्ट पतीने विवादास पत दिल्ली राज्ट्रे राज्जानीक शेट्र सरकार संशोदन विदेयक यानी दगवर्मेंट अप नाशनल कापिटल तरीटरी अप देली आमेंटमें बिल 2020 को मंजुरी देदी है बिल बेसिक इस्ट्रक्षर के खलाफ है, इसके पीछे क्या टर्ख है, दिलली सरकार इसका विरुद क्यों कर रही है, और इसके पीछे क्या पुलिटिक्स है, इन सारे सवालनो के जवाब अगर आप को चाहीए, तो आप अंत टक यह वीडियो ज़रूर देख हैं किंद्रे ग्रिह मंत्रे आमिट्शाने एक अगस्ट को संसद में राश्ट्रे राज्दानी क्षेट्र, दिल्ली सरकार संशोदन विदेयक 2020 पेष के आखा, तीन अगस्ट को यह लोग सबहामे और सात अगस्ट को राज्ट सबहामे पारिट हो गया, गयारा अगस्ट को रा� आए नशनाल कप्रीटल सिविल सरकार स�少ेत्ती की इस्थापना गरता है, जो की डिल्ली केब लेट्ट्टनान ग?", यानीुலग को करूछ क oluyorbones saaj sadly will suggest on these issues. ता वश्यद कापीटल सिविल सर्विसरिसे अतफ़ूरेती में मुख्ँमंटी, दिल्ली के मुख्छे सच्हू, दिल्ली के प्रदान ग्री सच्च्चू शामिल हुझे. आप समस्तया यहा आई केंदर सर्खार, प्रदान सच्छिव और मुखिस सच्छिव दोनों की निक्ती करेगी अठावरेटी के सभी निरने मैज़ारेटी के आदार पर लिए जाएंगे लेकिन जब दो लोग केंद सरकार दोरा चूने गये हैं और दिल्ली सरकार की और से अब या बिल उपर अजजपाल को नाशनल खापितल सिविल सर्विस़़ सुट्रूटी की तरह से दिगाई सिफारिषो के समेद प्रमुख मामलो पर आपने एक मात्र विवेक का प्रेोग करने की तागगत देता हैं अब इसका मतल यह वह की आपन दियान देने वाली बात यह की नाशनल कापितल सिविल सर्विस़़ सुजाव देगी या कानुन एलगी को ये पावर देता है की वो चाहें तो इं सुजावो को मंजूरी दे सकते हैं या उने पुनर विचार के लिए बहुत सकते हैं अगर एलगी और अत्फरीटी के विचारो में मतभेद होता है तो सिस्थती में एलगी का निड़ा ही अन्तिम माना जाएगा यानी की दोनो ही फिस्थरो पर एलटेट गवरमेंट के निड़ायों का तीसरी बात इसी साल गयरा मैंगी को सुप्रिम कोट की समविदान पीटने दिल्ली के अदिकारियों के ट्रानस्वर और पोस्टिंग के अदिकारों को लेकर केज़्ी वाज सरकार के समरतन में फैसला सूनाया था कोट ने अपने फैसले में कहा था अदिकारियों के ट्रानस्वर और पोस्टिंग का दिकार समएत सभी मामलों पर दिल्ली सरकार का पुर अदिकार होना चाही है सुप्रिम कोट की समविदान पीट में चीफ जस्टिस दीवाई चंदर चुट जस्टिस एमर शाज जस्टिस प्रिष्टमुरारी अनुचेत 249 A.A 239 A.A के तहत अपनी शक्तियों का इसतेमाल किया और दिल्ली के अदिकारियों की ट्रान्स्वर और पोस्टिंग को लेकर एक अदियादेश यानी अदिनेस जारी किया अदिनेस के जर ये सेवावों के नियन्तरल को लेकर अदिनेस के नियन्तरल को लेकर अग्री फैस्टला लिन्नेक अदिकार उप्राजी पाल को वापस दे दिया दिया दिया था या कानुन कही अनकही उसी बात पर मुहर लगाता है अप कुष लुग ये कह रहे हैं कि या बिल समविदान के बेसिक स्ट्रक्षर के खलाफ है अब इसके पीषे क्या तरक है? आप ये समझते हैं जैसा कि हम नाप को बताया कि नैशनल केपिटल सिविल सरबिसे सुथाल्टी में तीन सदस हैं जिन में से दो मुखे सच्व वर प्रदान गरे सच्व केंडर सरकार दवारा निवक्त सदस हैं ये सदन वास्तों में तीस्रे सदस यानी दिल्ली के मुख्य मंतरी को अवट्वोट कर सकते हैं इसके अलामा लगी सुजावो को रडद भी कर सकते हैं अगर निवकृgre सरmagam's कुई वी माअमें کोई और ठानी कर सकती है लोग सेमावो पर निंद्रन नहीं होगा तो वो अपने अदिकार क्षेट्र में किसी भी मामले में कोई भी कारिक्रम लागु नहीं कर सकती है। यह, ट्रिपल चेन अप अकाउन्टबिलिती के कुन्सेप्त को ब्रेख करता है। आन तर्द लेजिस्लीचर्स अर ऐकाून्टबल तो ता एल्क्तो रेट यानी विद्शाए का मत्दातावो के प्रती जवाब दे है। यानिया, दमोक्रतिकली एल्क्तेट गवर्मेंत मुस्त भी अबल तो हैप कन्तोल और होड अकाून्टबल पब्लिक अफिसर्स, पोस्टेड ये शर्विस अफिस गवर्मेंत। और इस लिए, ट्रिपल चेन अप अकाउन्टबिलिती की पहली ही शर्थ यानिया, सिविल सर्वेंट्स अरेकाून्टबल तो मिनिस्तर्स, लोग सेवक मुन्त्रियों के प्रती जवाब दे हैं, को कमजोर करके या कानुन संसदिये लोक्तन्त्र के मुल भूड़ दाचे को कमजोर करता है। सरवोच नियायलें के 2018 के इक श्वास्ट्टियों के प्रकांतू के लिए समछ लेए गागत था है। अब ये समच लेते हैं कि यी कानुन के पीचे क्या प्रैटिक्स है, सब से बाहले धिली की आम आपनी पार्ती की सर्वास्ट्टि की कै है को सुझून लीएटी ये? तो अब दिल्ली के चुन्योंगी सरकार नहीं चलाएगी चन्द यूप्यफ्सी पास भाभु और उप्राज़पाल चलाएगी सारी शक्तिया चुन्योंगी सरकार से चीन कर भीजेपी दुआरा अपवंटेड उप्राज़पाल में लीन करने का प्र्यास इस बिल्के मात्धियम से किया जार और उप्रके अद इसली किया विजेपी से अर्विन केज्रिवाल और आम आदमी पार्ती की सपल्ता दिखी नहीं जारी पच्छिस साल से दिल्ली में लगातार चुनाव वो रहें चेबार पच्छले पच्छिँ सालो में विद्यान सबहा के मुख्य मंत्री चुन्ने के चुना वोए दिल्लिएँ ने छे के चे बार भाजबा वो चुना वार गगेग एक बार न जीद पच्छिँ उनकी स्यासी जमीं कि सक्टीं तो अब उनोने सुचा ना रहेगी बास ना बजेगी बासुरी सरकारी ख़तम कर दो तो दिल्ली की स्यासत ही ने रहीगी अब केंद्र की मोडी जी की सरकार क्या कहती है आप वो भे सुन लिज़े है 2015 में इक आन्दोलन के आदार पर बनी हुए सरकार है कोई पावर लेने की जरुरत नहीं, ये दीन हम लाए है, पावर केंद्र में लाने के लिए नहीं केंद्र ने दिये हुए पावर पर दिल्ली यूटी की सरकार अतीकर मन करती है इसको वेडानिक रुप से रोकने के लिए ये बील लेकर रही है अभी या कानुन लोक तान्त्रिक मुल्यों के अनरुब है या नहीं और इस बिल के माद्धिम से केंद्र सरकार दिल्ली गवरमेंत की पावर्स को लिमित कर रही है या नहीं इन सारे सवालो के जवाब आप सुएम दे सकते हैं इस विशय से जुडी सारी जानकारी हम आप को देते रहेंगे आप देखते रही है, नूसक्लिक पेहत शुक्रिया