 अज भी बच्छ़ अत मर्गा। आज लेक्छर में वे लिए बगूँँ क्या चारूग बदम सब वो आप लेक ूँँँँदी जा़्में भी एक ड़ेझान्डान ये वरंग़ा गतिना। और आज इसी के कारन हम लुएक दितेएन अनलेस्स करेँगे जो अबही रीशन्ट्वी अब शुप्रीम कोड का जच्मेंत डाया है, अझे इलच्च्चन कमिषिन अफ आप यनद्दा. यो आप इलच्चन कमिषिन अ� off यनद्दा इस दे मौस्ट पोट्टें भोडग़, So this is the historical judgment which has been given by the Honourable Supreme Court of India Before going into the judgment let us try to cover the basics about the Election Commission of India So you see the election commission of India is a constitutional body What do you mean by constitutional body? A constitutional body is a body, which has been created directly from the constitution Unlike the Statute-free bodies which are made under a Parliamentary Law लोग, but a constitutional body is a body which is made directly under the enabling provisions of the constitution hence an Indian constitution also article 324 सिलेके article 329 in the part 15 of our constitution ये पुरा जो पात है आपका ये election commission of India के बारे में, discuss करता है, it is the guardian of pre-empire election you know that in India or in any democracy free and fair election is the most important prerequisite for having a democratic setup and you know in supreme court in the की हो तो हलान जजमें it argued that free and fair election is a basic structure of the constitution it is the basic structure basic structure कम अगलाब without this structure the whole framework of the constitution will collapse जबसे गर काब का सब्स्टर्ट्चर लता है, अगर आप सब्स्टर्टचर निकाल तो सुबसुप्सटर्टचर कैसे बचेगा, नहीं बचेगा, वैसे ही. supreme court काई आप की free and fair election की सबसे integral component of democracy का उसके बिना democracy can't survive नहीं कर सकती है and which agency is there to do this job अच्टिकल 324 अर्तिकल 324 पसेंदगा गोग करणान से से लें्खाम अग्टी थाद्टी सीजान से से लेंगी लएगान नमाइगी के लेंगी से से डीखो ईदिन और वो वहने लगान देखा में têmान नोग से रही तुस्टूधर आपादे आश्दखों उञरी लुंगान से � india those are parliament election jitne bhi MPs ki election hai state legislature mla mlc usap ka election president ka election and the vice president ka election so ye chaar offices hai jinkke election ke liye election commission of india is the only body which has the power to conduct elections related to these four bodies but what about the local bodies what about the panchaitis what about the municipalities that is done by the state election commission that is not done by the election commission of india so that is the point you should not get confused then the article also talks about what will be the composition us election commission mein kitne members honge so see the election commission of shall consist of a chief election commissioner and such members of other election commissioners if any as the president may from time to time fix matlab chief election commissioner to hoga uske alaabha kitne other election commissioners honge that will be decided by the president from time to time that means the composition has not been fixed it is at the discretion of the president how much strength he wants to fix abhi a mla jupas dikhenge abhi jo composition hai that is chief election commissioner plus two election commissioners take care the second provision under this article is the appointment of the chief election commissioner and the other election commissioners shall be made by the president shall be made by the president to this article ke andar aapka yeh cheez likha hai tige to this article ke andar likha hai ki election commission of india kin cheez ho ka election kandak terekin uske composition kya hai ab election commissioners ka appointment pon karega right so this is the basics about article three twenty four now let us see the composition tohum ne dekhata composition mein composition mein we have discussed if chief election commissioner to hoga baki kitne election commissioners honge yeh decide kond karega honorable president let us see kis tari ke si evolve kiya hai right so nineteen fifties in nineteen eighty nine tak it was a single member body that means only the chief election commissioner was there there was no election commissioners then in nineteen eighty nine president appointed two more election commissioners now it was made a multi member body now it was made a multi member body to chief election commissioner to honge hi honge baki do alak se election commissioners bhi aapke honge then in nineteen ninety this system was abolished now it was again made a single member body but in the year nineteen ninety three again and from then till now it is continuing as a multi member body which consists of chief election commissioners and two other election commissioners so as of now election commission of India is a multi member body which consists of a chief election commissioner and b two election commissioners to total kitne honge team aapko agar batadu ki kis context mein aaya tha why it was made a multi member body what is needed when it was a single member body then it was made a multi member body so in nineteen ninety three it was made so let me tell you this was not something which was a very noble thing or which was a very noble vision of the government rather the government made this under the fear of none another than the most ever credible independent honest chief election commissioner of India tn session sir he was a man he was a complete statesman he has a great vision he was completely independent he was not only telling but he was also able to bite the politicians who dare to commit any electoral mark practices so jb tn session po appoint ki aagya chief election commissioner to ussame ki jo government hi boh ghabar aagyi isliye unke powers ko cut karne ke liye doh election commissioners ko or le aagya aap agar election commission ko koi decision le na hain to voting ke trul enge yuki team log me what hoga pehle kya tha that person was completely autonomous to do whatever he wants but now this body was made a multi member body so now there are three persons because of tn session which was the elect chief election commissioner from nineteen ninety to ninety ninety six the then government was fearful and hence this body from single member body it was made a multi member body in order to keep the wings off in order to keep the wings off the then chief election of commissioner the tn session sir ok then aap iss judgment main iss judgment me jo poora cheez aaya hai this judgment is basically talking about the appointment although there are four parts of judgment jom log dekhenge but ye judgment ka sapsi important jo conclusion hain that is the reform which has been brought to the appointment to dekhne aap chief election commissioners election commissioners ka appointment hota kya se hain so agar log article three twenty four two pahenge constitution main samvidhan main to waha pe likha hai kis tarike se inko appoint kya jaega so the election commissions and appoint the chief election commissioners and the election commissioners if any as the president me from time fix to fix and the appointment of the chief election commissioners and the other election commissioners shall subject to the provisions of any law made in the behalf of parliament be made by the president to iss article me simply kya kaha hai ki jo chief election commissioners hain jo bhi election commissioners hain inko appoint kya jaega president ke doora inko appoint kya jaega president ke doora jab dak parliament iss context me koi law nahul aati hai tattta it is not universal our constitution makers did not wanted this thing to happen on a universal timescale our constitution makers initially decided that yes let us give this power to the president until and unless the parliament comes with a new law abhi da parliament koi law hi nahi lai hai isli abhi jitne bhi election commissioners hain un sab ka appointment is done by the president it is done by the president and you know that in India we have the parliamentary form of government in parliamentary form of government president is a nominal head and the real head is the prime minister the council of minister led by the prime minister isili ye president kisko appoint kerega kya president ke pas ko description and nahi president has to act as per the aid and advice given by the council of minister led by the prime minister to council of minister led by prime minister jo advice karen ye president usko appoint kare denge इसको संपल कैदे तो प्रामिनिस्टर जिसको एक प्रिकमेंट करेंगे उसको प्रैस्रिन्द अप्वन कर देंगे तो कुछ मामना गर्वार नी लगर है प्रोलितिकल हेद अप्वन्ट्री और तो प्रामिनिस्टर is completely autonomous to appoint the election commissioners who has the important role of conducting free and fair elections उसकते है वो कुछ भायस्नेस करे वो नोज? एक प्री प्रुसन्ट can do such thing उसकते है तो इस में ये प्रोब्लिम है तुकि ये खाहा गया ता की प्रामिन्ट लोग लाएगी तब प्रिक्मेंट प्रेस्टिन्ट अप्वन कर सकते है its tort what are the problems with the appointment या प्रुप्रप्लिम से लिएवै नीईवाएत no law has been made by the parliament अर्टिकल चाहित रीड़ी फुभर मेंचा law will come, but law hasn't come 2nd they are no checks and balances its completely abaig process अप यह सी को पीर कर सकते हु there's no qualification there's no transparency and bcoz of this मोड Pool of Conduct इसे लगाया गया कि जो एलक्षिन कमिषनर से हैं वो बाई पार्टोसन दोर नहीं कर रहे हैं आप परसल इस आप टिंग इन आब भायस्ट मानर तो यह सब पुछ अलगेषिन से और जेनूविन हैं लगाय जाएंगे पुछ अप आप आप अपेख सुपडीसंकोर लोग, एभ जजिजमेंथ में लगाय जाएंगे जो लोग जीज़ाई लीज्छन जो यह जो आप पक लोग गाय कि लगाय मुनी ठागी लीज कर रहाग घै तो वेग आप गध है तो बने उचास के विजेंगा रहुत है की रेबोट आया ता, तीस में जाखा गया दा तो 2020-19 दे लोग सबओा उलक्षन हैं उस्मेंApplause $60,000,000,000 Ranger money was spent due to time of election. Making it the world's most expensive election. Second criminalization. You know that in India, आबही, जो 1990 तो आपकी लोग सबओा है, उस में ल Imagduses 46% of MPs are facing criminal charges. So these are the service problems and that's why the election commission as a institution was scrutinized. was being accused. So that is why the Supreme Court has made now this particular reform, यगर आपका अपका इस्पुछने दिए तेख नहींस, तो अधनायिजीयास्छीं काभी मही केसकती है. You can think in your daily life also how.. आपको को इस्पुछने देखा और के से जै से उसके अच्छी अछी हों. ज़िए अब देशीख वूँन्ँच प्रूँकेो कहते हैं ऊब प्रूँकेो का मैंब अगर मैं तुम्हाइदे कुछ़्हल्प रूँवा देन तुूब भी आब लाईज तुध रीएं रोग, में आप आदर आप एक फोगे विखने विखने काना यहाजते है सबसध है अदिन कोट देगा है.लिए और सहाँ की हमातAw is the first PIL filed in 2015 by Anod Baran bal in the supreme court. योंब मुदल थुठ्म कोट अप उसको थीख करे। तो कर है। this is a mess. but supreme court was reluctant to enter into the legislative domain because article 3.24 में दिखा क्या पार्लिम्म को लोलाना है it is not the role of supreme court to do this it is the role of parliament to do this let them do that supreme court अभी तोई से वेट आंबोच के मोड में आगागी because supreme court did not wanted to beach that Lakshman Rekha supreme court wanted ki boss आपी इस्पीं कुछ काम करे why you are asking me to intervene after 2018 में अगे निकने आईं फाल की आगा आगागे now the 2 judge supreme court bench refered the matter to a constitution bench constitution bench का मेंद आपी पार्लिम्म कर मेंड आपी पार्लिम्म so now this matter was sent to a 5 judge constitution bench because article 3.24 में देटेर लिए में आपी स्वूअद आदा that is why when serious matter happens, it is really important matter ईरनक्लदेंग कसी ब dall बचन ہیں। Marriage अअँँउँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ Shameよ問 जवम Wellness अनवेर kaliगा Is it even possible for they to inform theant's  Bolsonaro, commanders of Government, अरुन गोल जो के पाएस अफ़िसर है, उनको एप पाएन्ट कर दिया गया, विदें तुंटी फो राज, अदे भाई चाँबस गंटु में कैसे आप पिसे को अपन पर सकते हो, बहुत सारे रूल्स अन रेगुलेशन सोते है, आप पो आईभी से पुछना परते है कि क्या य वही फ़ किवों से च्वर पीजंटी के रफी वेंगेशन बिजेगी है, वहते होगा आप सुप्रीम कोट अपको लगा कि सुप्रीम कोट को लगा की, अब हमें धिया बीएन वो रहा हैगा, इस औरनी ज़़ोन कोई लोन लागी है,द़े पारले येगे नी मुला, से श्थ ईस ध्च्ठिस जस्टिस अदू Milan Goyal कऩ़ाई श्पुलोगच़ाहाँ ताररिएप एक सोब ऩ्िया कुपनी मुलनावा ढयक सोप लगगाँ साँद़ा आच्च दीश्म भाछद,दुब � अऴिन बाधा और ख़्च्दित बादने के था नहींदू� meri jathajna-josef- part 1 अवी चार बाधष्म में बाध्द हैंगे जज्मं किभादे में ab iss ke char paad-sma main baad karengi jajmainde ke baade main अब चार बाधष्म में बाध्द के बाध्दे में So Bhahela Baat gradually appear as Part 1 about the Appointment यह बियबात भी दीरील, नहीं नहीं, ऐसे लोग systematic, नहीं ख़ादील वादिं को दोज़ा, दोग़ा वादिनना है एए ती आद की आप में लोग सवहा पश्फां, यह दोग़ादील भी जोधादील बादील को भ्याह। third, the leader of oppositions is Lok Sabha and another one said that if you don't have your leader of oppositions because for the leader of oppositions, a general law is followed by the speaker that if the total sum of the party is 545 then the 75MP of 545 is an LOP of 10% तुईभी पाँती के पस पचपन ज़्ञाँने हैं च़्द Till where will there be 55M Pis, उसी पाँती का एक एलोपी म एंगा। where by itself department will become anUP, उसी पाँती का लि 막 अपीष ये पोम् vidéosन, इरलोख सभा There will be hip leadership analysis, आपी आपाब, इस द्रष्व принципе, इसे के पास तो है इने पच्पन अंपीस, इसलिये कभी कबाड प्बलिम के आता ता कि कोई लीडर अप अपपोजिषन तो है यही देख, इसलिये उसको भी ख्यारीफाइ कर दिया गया, कि भोस अगर आपके पास लीडर अप अपपोजिषन नहीं है, अप विसते है लिए मैं, टें परसेंट अप द् ष्टेंत अप लोँ सभाब, उस केस में आप जिस भी पार्टी का सभसे भरान मेज़टी हो, सभसे बरान नमड़ हो अप्पोजिषन में उसको आप इस कमिטी में लेगे एक टियाप ढ़ुफ अप आप फीदे नाप, लिसी के किस्वे भी सी तरीकि का है इसकर तरीकि कर एह eram आँभान ग़ा भी खऎया मैं तॖ आखाया है टीके तु इस तरीकि का अपन्ट में आप नहुए फ़ुवं यहागा अआदले, एक आदल अद्प्यानगा आदा, आदल अद्प्याना आदल अदिद, आदल आदल एक लितना उआदल, इक आदल अदीद Last 3 They may be related then to the question of what is right and what is wrong. the person who has weak need towards the powers like B cannot be appointed as a었는데 the state of obligation or feels indebted to the one who has appointed in their power and fails the nation and.. ..can have no place in the conduct of the elections form the very foundation of the democracy right an independent person . cannot be biased or subject the state of obligation आप इंईग श्वर आप बवाशा और वो प्रप्षिशशा। में वाशा है बना प्रमिส्शान्र्दा अहाए रईकरूं यह वोत्ःटाई तुवाउग पर्चःदार चान है तुवाउआखान ट्रीर थूए और वाशाा विस्ट्रा है तो अआपका देवागा नुछी। यही कहागया जबतक यह दुब ऊल्गेशिम मी रहेगा तो जंदन सग्देंगी बचाट स्चर ऎन आप चाशब्द है तो और तो वल्गेशिम रहेगा यह की उसे इसी तो शवंदाख़ा खाशन कुदी इसे लिखाहा की लिखाहा। अब लिएगेश्यन, और खिल कर दबके त्ध cook, that election commissioner will feel inducted to the person who has appointed him. इसे उग corpses कर दबके त्ध की आजीगा तै क्छन मुझद की मित्ते. जो यहा, व Nurrible manner. शुप्री Hindu is about the Supreme Court has talked about in the part A of the judgement which is related to the appointment इत्मनोच है,चीव ओर कर स्विखजोद,जद्जनोच मेर लिक सद्वाप लोगृ़द,आदिच्डान,ईत्मदगाद,अश्ददष,च्चनोच,ईत्मदाच,च्ददष उप्रिम कोट,ईत्मखाद,चीव,हेदिदिदिदिदिदिय,ईत्मखाद,ईत्मखाद,चीख क जुडिंंझे कोछागा ुसे ौजगे आप यहाकि रईदा को, लगे यहाए डोगागा, कि अजगागा आप वोगैत एंगे ना. वकी यहागा आप यहागा आप जब सुपरीम को, इंपीच नहीं की आगागा है. समज ले, 50% of the total strength of the house, that means लोग साभा मैं आपको 274 मेचोड़ी चाही है, that is near to impossible लेकिन क्या, election commissioners के ले भी है? नहीं, तो जो बाखे के 2 election commissioners है, उनको कैसे अटाएज जर सकता, chief election commissioners जो है, will recommend करेंगे the government को, कि भोस इंगो अप हता दे, तो ये हर जाएंगे, that the election commissioners does not have that security of tenure, जो आप लोग ये सुप्रीम कोट में कही, कि आप, the chief election commissioner के पास जो, security of tenure है, कि उसको हता सकते है, हम जिस तरीके से judge of supreme court को हता हैंगे, then you extend the same thing for the election commissioners के लिए भी, but in supreme court कहा, कि नहीं, ये पोसिबल नहीं, ये इसी लिए पोसिबल नहीं है, because, अभी already election commissioners को हताने के लिए एक safeguard है, अभ अभ अभ अभ माल लो एक extra safeguard दे दे, कि पहले तो chief election commissioner लिए recommend करेंगे, उसके बात फिर उसको हताने के लिए special majority लगेगा बोड डाहुसस में, so this is not fair, मतलब ये तो एक exceptional होगया, मतलब judges of supreme court या chief election commissioner, उस से भी जाड़ा मुष्किल होगया, एक लिए election commissioner को हताना, because chief election commissioner को हतारे हो कै से, simply as that case of judges of supreme court को ज़े सहताते हो, और election commissioners कै से हता है, chief election commission has to first recommend to the government, and then the government can remove, but इसके उपर क्या करे हो, आप एक और provision डालना चारे हो, की स्पेश्यल मजोड़ी भी लगे का, सु ये लोगिकल लग रहा है, की election commissioner के बस दो दो सेभगार सोने चाही हो, उसले कहा, की all though it should be, बत ये प्रक्टिकर लिए possible लही है, इसली ये judgment ने कहा गया, की we cannot equate, all though chief election commissioners, and let me tell you again one thing, की chief election commissioner is election commissioners, ये दोनोगा same salary होता है, ये दोनोगा same power होता है, आसा नहीं की election commissioner is a subsidiary or a junior partner of chief election commissioner. नो, chief election commissioner is the first among the equal. आसा आसा chief justice of India होता है, first among the equals. तो बस एकी exception है इस केस में की, रिमूबल की केस में आपको ये problem हो जाता है, अपन्तमि ल की केस में तो clear है, chief election commissioner whom the election commissioner has, की सी का भी अबन्तमि ला है, तो that has to be done by a committee. तो वट बमूबल की केस में ये दिस्प्रपन्सी है, की chief election commissioners की कोब ओी अपन्तमिन की केस रिजी की story of tenure है, अमको और अपन्नमी नहीं, ये गास जस्कफ्रींगो तो, बत सुप्रीम कोट में कहा, क्या में दोनों को सें सेक्योटी अफ्रेनेर नहीं प्रवाइत कर सकते हैं और इस को प्रवाइत करने में त्रोबलिम भी आएगा, because election commission's की के इस रोस कीस में फिर तो सेभगार साजाएंगे जो की अभी तक ना जजेस के पास है, नहीं आपको chief election commissioners के पास है सु this will be a problem, इसले इसको नहीं की आगया आपको नहीं, part 3, जो सेक्रेटेरीट के बात कर, इस में कहा गयाता है, it asks the central government to consider मतभ, it's not an order, it's just a suggestion, to establish a permanent secretaryate for the election commissioner of India and also its expenditure is charged on the consolidated fund of India, so that the whole body can be truly independent so this is the part 3, मतभ एक केपासती बिल्डिक की बात करता है, if the election commission has to function it needs to have its own institutions and then only it can work इसली कहा गया, की गवर्मेंट आप प्लीज एक परमेंट सेक्रेटेरीट प्रवाइत करे, so that election commission has all the manpower because you're going to conduct the election in a democracy which has 140 crore of people it's not easy, you need the body to have its own institutional capacity तो इसली के परमेंट सेक्रेटेरीट बना है, and then उसका जो एकस्पंटीचर है, it has to be charged to the CFI तेके, so that the whole body, to charge to the CFI का मत्लब, आप एकवर्मेंट परोगी ए चीस, और पाल्टी में परते हुए चीस वी दो टरीके एकश्पंटीचर होता है, एक तो एकश्पंटीचर जो नोमल एकश्पंटीचर होता है, the government schemes to spend on them तो वैसे एकश्पंटीचर के लिए चरकार को हमेशा परले में का एक्रुवाल लेना परता है, the government always has to get approval of the parliament यह आप यह पारलिमन को वोत करना परते है लोग सबहा को ज़ोगर मालो में के रहा हूं जिन नरेगा पे हाँजार कर रहूँँँँँँँँँँँ. सरकार कर दीए. तो कि आजार कर देगी. नहीं. लोग सबहा पले वोतिं करेंगे. लिकि अगर मालो, खिस्सी बी एकस्पंडिचर कोमगय देते के ती कि ती ती चार्चद औन दाए चार्च को the CFI ज्� Overlock, They can only be discussed, They can not be voted भूज यक को ती अख थी ख़ऱ़ था किस्सी तरीके का पालोग सब हा यंबवोडी के उपर अपनगल्ई करेगी इसलिये इंको सेक्योर करने के लिए, इंको इंदिपन्दिम करने के लिए it has been said that expenditure is charged to the CFI. तें पार्ट फोट तेन्यर अद the ECs तो आपको अगें this is again the problem. आपको बड़ा है की जो हमारा स्कोंस्टिटूशन है, उस में ये कहा गया है, कि जो भी chief election commissioners होगे, और जो इलेक्षिम का मिशनर्स होगे है, उनका मैक्सिम्म, 65 येरस अपर येज है, या तो वो 6 साल काम करेंगे, मता भी अ परसल लिए आपकोट अद येज अप 59 तब तो वो 6 साल रहे सकता है, वी रेटारे, ही और वी रेटारे at 65, but the problem is, if a person is appointed, 65 अपर लिए, तो अगर कोई 59 येरस का है, उसको येपाच क्या जाए, तो लिए can be there for 6 years. तो अगर मालो, उसका age is 63, तो उसके पास समय कितना बचा, 2 साल, तो 2 साल में क्या कर पाएगा? He does not have any stability. तो 2 साल में, तो उकुछ करी लिए पाएगा, कोई रही भी पाएगा. आिस न फलो साल, if that person needs to improve something, do some structural reforms, तो तो अगर में कर रहा चिया आप, वो ज़िनरेइन्गा, तो कोई मैं ठीस सक्द है. तो कोई मैं एक दीत साल क्यों कर अगर लगे, तो उससो शुप्रीम कुट में किप रहाआ गे? यिस तटीके से जब आप यह इपन्द्मन करते हो, एक साल, दो ताल, तीन साल, उसले, आप पसंद Eisen does not have any incentive तु फाप एने काईं आप बिक़ान बीख़्ांग, को अर्ँहन आपनी जेशिन, इसक्या आ आपनी इनकिया कि तो विलोसिप्त भीहाैं, रहाँ गीब नाँ रीज़्ईना बाग Hoej Rezaَवl-e Naam-a Reza-mele-e Naam-a Reza-mele-e इंझा लग्क्ची न की बिड़ाई रेते है। और ख्या विड़़ की आपानाशा ठूरा खेर से शाकने तुदिश का लिठार परशीई चाए वेद यान बीव audiobook लिठाई तुदिशार, अधाचतूडी। उर्ट्गेट में आप्शि़तेना होते हैग। और प्च्षनक सब बुर्दे था और मुझे रहनरे वार है बुर्डे टीट एक। जर्त बारे बाशित को आब जासिब लिएकी जासिभन्रुट आपना बाशित बाता हो तो थो ये रहने वात इसे लिए कहा गया कि that person should be given some stability of tenure although it's a suggestion, only appointment judgment binding here बाखी यहाँ पे आमने देखा permanent secretariat का भी जो सजजेशन था अनानिमस मुने का मतलब यहाँ ज़ेज भी वेड़, यहाँ आएट्टी केस में, यहाँ लगी भीटी क्योज़में, वो सारे यहाँ यहाँ ज़ेज में देखाँ जब यहाँ औनानिमस जजमेंट आता है, तो it carries its own significance यह यह पारलेमेंद ड़़ तो तो तान जजमेंट यहाँ उब भी नहीं आस दए नहीं आस दा की एक कुन्स्तिटूँशन बेंच उसका यूनानिमस जज्मेंट उसको आप कभी बड़ल दो उ इंपुस्सिपले अगर ये जज्मेंट 3-2 से आता तीन लोग अगरी करते तो लोग इसकर दिसेंट में जातें तो सुप्रीम कोट लक्ष्मन लेखा को ब्रीज कर दिया बहुत दिंबेट किया सुप्रीम कोट has to ensure that basic structure of the constitution सरवाईट बेसिक स्वट्चा सरवाईट और इसके सरवाईट करने के लिए चीज आपका किया जैया और इसके सरवाईट करने के लिए चीज आपका किया जैया इस्छुज बिद़ जज्मेंट इस्छुज वही आपके पास की गबाँमन्त ने कहा इस्प्रीम कोट अप देहर जाएं रूक जाओ जुडिष्यल रिस्वेंट जी आबा डोमें और सुठ्रीम कोट बैसिक स्तृक्ऩ को दूब अचाना है इसके ना इस्चुज वो साथ है इस्प्रीम कोट बैसिक स्आत्चर को तू बचाना हे तू कि क्चाना इस्विष्छ्चूज गेट नहींट नहीं गडूक रेखि nueva सुट्रीम कोट अपके आपके जब भी कही भी लजिस्लेटे ब्राक्युम है, उसके अपर कोई लाँ नहीं है, यसे विशाकर गाईटलाईन्स के केस में, to curb the sexual harassment at the work place, उस समें, sexual harassment at the work place को रोक प्लिस को रोकने के लिए, there was no law. That means there was a legislative vacuum, उसको दूर करने के लिए, सुप्रीम कोट ने उससमें भी लाल आया या था, although उसके बाद पारलेमेंगे अलक से लाल आँ सकती है, but if there is a legislative vacuum, तर आसा नहीं कि सुप्रीम कोट बगद जस, will just sit at the fence, because सुप्रीम कोट has to ensure that constitutional democracy survives. And for that it has the right to do that, because पारलेमें क्या करे थी बच्छत्तर साल से, क्यो ने लाया लो, उसमें तो सुप्रीम कोट ने वी ने किया, but सुप्रीम कोट बहुत साल वेट किया, but boss if you are not doing anything, you will have to do, someone has to take that pinch and do that. तो सुप्रीम कोट नुस्टीस को जस्टीश किया, कि बी कें डो दिस. So let us try to conclude now. अब को बहुत आप को पता अ थी बगड मेन्च्या हो ता अपfect. या आपके पा साति साथ, मनी, लेक्तोरल बएड, सी, भगी बहुत सार इशुग हो तब, इसका एक पात को सुप्रीम पोट ने कोट था, थक लिए किया है, इोगनीहाँ परद प्रकनता, अगनीगए करना है मिलेगाँ तरद थीा, itís just a point of judgment that's getting more transparent. आप गर देख़ी जीज में, जो इसा सच्टिह को थीच तीख कर सच्टी है। Despite all the things, there is only one thing. जो इस छीच ओदीग कर सक्ती हैजातेी है, that is, who is heading those institutions. इसो दिश्पार आप आप इसे रआप आप इसे फिरी जब साअद अच्टघगट लेएंगांग, जाहिन देखाएद एकच्टटगट, आप श्याब अप आप आप एक आप आप आप आप आप आप इसाब में इसे बगलाईग पर साँडिय में, इसे लिएगद शाद्टग तो लाइक शेर अं सबस्क्रट तो और चैन्नल अं प्रश तबल आइकन तो नेवर मिसिन अप्टेट अप्टेट