 रुइए खुर्ँज़ णम मैंदे लैंट्ियां वेहसिलाक वounding solution, tutorial and thene topic in hand is...? फो आद्ही आठरीों यह खुर्ँजंग बैपनी तो Bangkok India and ideally the मुह्राद्याग भी आब यावराघ कर पूट खत्रतोंघा. moreover, my dear students, labour policy 2018 ये कैरे ही है, that the trade unions will be engaged in identifying training priorities and needs. In this regard, since labour policy refers to the following mayors or the following declaration of human rights. आए देखते है, जो जुनिवर्सल देकलरेशन आन जुमन राइट से है, जिस में पाखिसान सिगनेटरी है, आए उस में जो आटिकल 23 है, वो क्या केता है, उसको परते है. My dear students, the fourth point is that everyone has the right to form and to join trade unions for the protection of his interests. इसके लावा जो देकलरेशन आन हुमन राइट से है, इसके लावा जो सिंद लेबर पूलिसी है, वो स्पैसपिक मैएर्च को लाने के लिए, उस परमल द्रामबद कराने के लिए, वो क्या है, आए आए आटिकल वन, every citizen shall have the right to form associations or unions subject to any reasonable restriction imposed by law in the interest of sovereignty or integrity of Pakistan, public order or morality. बतारा है, के हर शक्स के पास ये राइट है, के वो unions बनाए, unions का इसा बने, और अपने राइट को प्रटेक्त करेए. इसके लावा मैएर्च्टॉटन्स, constitution ये भी केता है, के तमाम सिटिजन्त जो है, वो लोग के सामने ब्राबर है, और सब अंटाइटल्ट हैं, के उनको एकोल प्रटेक्छन अफ लो मिले, इसके लावा constitution of Pakistan के तरफ लेबर पोलीसी रफर कर रही है, उस में मजुद एक प्रूवीन्स के मुटलक बताया जारा, ये आटिकल के मुटलक बताया जारा है, के देर शल भी नो दिस्क्रिमिनेश्झन, on the basis of sacks. My dear students, ये वो रेफ्रन्सिजन्त है, अपनी लेबर पोलीसी में मैंचिन कर रही है, इसके लावा, सिंद लेबर पोलीसी आटिकल 38 की तरफ भी रफर कर रही है, योके constitution of Pakistan 1973 के आटिकल है, जो ये केता है, that government will ensure the well-being of the people, इरस्पक्तिव of sacks, caste, creed or race, by raising their standard of living, but by preventing the concentration of wealth and means of production and distribution in the hands of a few, to the detriment of general interest and by ensuring equitable adjustment of rights between employers and employees and landlords and tenants. ये जो लेबर पोलीसी सिंद की है, ये आटिकल 38 की तरफ इशारा कर रही है, जिस में ये बाद की जारे है, के सुसाइती में सोशल जस्टर्सो, खॉन्स्टरेशन अव लठ नहीं होनी चाही है, और एक्विटेबल अजस्मेंट्स अव रहीट सोने चाही है, between employers and employees. Hope you have understood the topic, Thank you very much indeed.