 नमश्कार, नूस्क्लिक में आपका एक बार फिरसे स्वागत है, आप देख रहे है, हमारा बहुत ही खास कारिकम, इतियास के पनने मेरी नजर से, गुज्रात में अपना प्रीपोल अजंडा भारती एजंटा पाती, और राज्ये सरकार समवे पर शायएद कतम नहीं कर पाए गुज्रात के लिए कारिक्रम गोषित नहीं किया, आयोग ने एक बहाना दिया, हलागे हर कोई समज गया, कि अस्ली कारन कुछ और था, इनने से एक कारन पिष्ले सबता स्पष्ट हो गया, राज्ये सरकार ने गुज्रात में, एक यूनिफों सिविल कोड, यानी समान, नाग्रिक, समहिता को, इंटॉड्यूस और इंपलिमेंट करने के, प्रोसस की जाज के लिए, एक समिती का गतन किया, इस साल की शुर्वात में, उतरा खंड और हीमाचल प्रदेश सरकार ने भी, यही गूशना की ती, और समिती का गतन किया ता, जिन तीन राजो में, अप टक यहे फैसला लिया गया है, वहां BJP की सरकारे है. इं तीनो में से, तो चुनाउ की तरफ अग्रसर है, जब की उतरा खंड में, माच के महीने में, BJP ली एलेक्त हुई ती. कोंगरस पाटी ने इस फैसले की आलोचना की है, पाटी नेताउने लोगो को याध दिलाया है, की 1995 से गुजरात में, बहारती जनता पाटी की सरकार है. अचाना के स्मुधे पर, क्यो जाग गये पाटी चुनाउ के तीक पहले. उसी सी को लागु करने की जल्द भाजी के पीछे, चुनाउ का कुछ समबन तो है ही. तो क्या है ये? ये मांग दार्मिक आदार पर, द्रूविकरन क्यो बडाती है? इसके प्ष्ट भूमी क्या है? ये दियान में रखना होगा, कि बारती जन्ता पाती अपनी स्तिती को सही तेराने के लिए, पूलेतिकल राइतियसनेस पर लीन करती है. पाती के नेता ये कैकर निरने को सही तेराते है, कि वूसी सी का बारतीय समबिदान के, भाग चार अनुचेद चवालीस में सपष्ट रूप से उलेक है. पूरे शेट्रमे एक समान नाग्रिक समहिता इंटूडियूस करने का प्रयास करेगा. तीन स्तेट गबबन्त्स के फैस्लो की इनईप्रोप्रीएट्टिस के बारे में पहला पोएंट ये है. अनुचेद चवाली सपष्ट कली केंद्र सरकार को डारेट करता है, इंच्योर करने के लिए, कानुन पूरे भारत में लागु होना चाहीए. फिर राजे सरकार हैं, एक के बाद एक, एक स्पस्सिफिक डारेक्टिप प्रिष्पल्स को कैसे लागु कर सकता है. क्या इसके पीछे कोई राजनितिक चाल है? इसके अलावा एक दूस्रा पुएंट, समविदान का बाग चार, जो केवल डारेक्टिप प्रिष्पल्स अफ स्थ प्रिष्पल्सी के लिए है, उस में कैई डारेक्टिप से हैं, आप जस्थ on UCC. समविदान में अनुछेद समख्या चत्तिष से एक्यावन तक कुल सोला अनुछेद है, इन में से कैई के सब क्लोजेज है, कैई अर्टिकल्स में संचोदन की एगा है, उस समय की सरकारों ने डारेक्टिप प्रिष्पल्स आद याप जोडे है, इतने सारे डारेक्टिप प्रिष्पल्स में से भार्तिजन्ता पाटी को केवल, तीन अनुछेद चवालिस, सैटालिस और अर्टालिस में ही क्यों दिल्चस्पी है, अनुछेद सैटालिस, स्टेट को नाग्रिकों के पोष्टर को बड़ाने का निर्देष देता है, अर्टिकल पाटी येट क्रिषी और पशु पालन को और्गनाइस करने का निर्देष है, लेकिन इसका एक महत्तोपून हिस्च्सा है ये सुनिष्चित करना, गायों, बच्लों और अनने दुदारू पशुं के किलिंच पर रोक लगाना, चाहे वोई एकनोमिक परप्रस के लिए ही हो। मुझे यकिन है कि आप इस बाथ से सहमत हुँगे, कि भाज्पाक ने जिन दीरेक्टिप प्रिष्पल्स को प्रात्मिक्ता दी है, वे अनने डीरेक्टिप्स के तुलना में हिंडुट्वक की विचार दारा के करीब है, उदारन के लिए, पाटी अनुछे 39C को लागु क्यो नहीं करती है, ये कुन्सिंट्रिष्ना वेल्त को रोकने के लिए नीती बनाए जाए इस पर निर्देष दिती है, मुझे स्पस्विकली कहने की जरूरत नहीं है, आप तो जानते ही है, हिंडॉस्तान में कितने लोग वेल्त के शिकर पर पहुचे है, 2014 के बाद, और उनके तुलना में कितने पावर्टी लाएं के थीक नीचे गिर गये है, इसी तरा से, बहुत और दीरेक्टिप प्रिषबल्स है, जिने मेरी समथ से प्रावरेटाइस करना चाहीए, जैसा एक्वल जस्टिस आप फ्री लीगलेड या फिर पर्यावरन की रक्षा, हिंडॉस्तान के समविद्हान में बहुत आमभीगुवीटी है, मुझे लखता है, ये एक कोमप्रोमाइज डोकुमेंट था, अलग अलग विचारो को अज्जस करने की बात जो थी, समविद्हान में दीरेक्टिप प्रिषबल्स आप स्टेट पूलिसी, फुंटमेंटल राइट्स के चाआप्टर तीन के बाद आता है, अलग अदिकार समविद्हान के केंद्र में है, ये अदिकार जस्टीस शीएबल है, अर्ठातवे कोट्स द्वारा लीगली एंफोर्सेबल है, जब की दीपी स्पी दीरेक्टिप प्रिषबल्स आप स्टेट पूलिसी नहीं है, पहोछत लोग मानते है, उसी सी को लागु करने से कुछ स्पेस्ट्टिक गुतों के, अपने दर्म का पालन करने के, मूलिक अदिकार का उलन्हंगन होगा, ये अदिकार इसके मुल्टिपल दीमेशन्स में, पक्तिक नागरी को, अटिकल्स 25 से लेके, 28 के तहत गारिंटीद है, अप जैसे विवा को लिजिए, इस्लाम में विवा एक सोचल कोंट्रक्त की तरे है, कोमन लोग इसको इस रूप में, अख्सेप नहीं करेगा, अप तक किसी भी अदालत नहीं ये जाच नहीं की है, कि अगर अनुचे चवालिस को लागु किया जाता है, तो नाग्रिकों के अपने दर्म और संसक्रिति का पालन करने के मालिक अदिकार का उलनंगन होगा या नहीं, समब है ये एक दिविसिप और पोलराइसिं मुद्दा देश में एक और लिगल कोंट्रवर्सी को जनम देगा, विवा और तलाक, कुस्टर्टी और गाजेंशिप, अदोप्षन और मिंटेनेच, सुक्षेशन और इनहेरिटेन्स, सब ही मुद्दे परस्नल लोडवारा रेगुलेट होते है, ये एक गलत दारना है कि विविसिप सी केवल मुसल्मान प्रभावित होगा, सब ही मुद्दे परस्नल लोडवारा रेगुलेट होते है, ये एक गलत दारना है कि विविसिप सी केवल मुसल्मान प्रभावित होगे, समविदान को बनाने वालोंने बहुविष्ये के सरकारों के लिए, दिरेक्तिप प्रिषिपस को एक मार्दषक अबज्टिव के रोप में रखा था, लेकिन इस मुद्दे को एक तरह रहुफ हिन्दूर वुसल्मानो के बीच, और दूसरी तरह, हिन्दूर इसायो के बीच की खाए को और दीपन करने के लिए ये एक तूल के रूप में कम्यूनल फोर्सिस ले इस्तिमाल किया है, कोंसिट्वेंट अस्सम्ली में यूसी सी पर भहस सब से हीटेद थी, अनता ता यूसी सी को फन्टमेंटल राइज के सेक्षन से बहार रखा गया, उस समय राजनेतिक नेता दो दिफ्रेंट ग्रुप्स में विवाजित थे, पहला ग्रूप जो देश का सेक्षौलर राइज चन चाता ता, तुस्रा जो चाता ता कि दिफ्रेंट दार्मिक समु अपने परस्नल लोज के बेसिस पर, अपने सोचल अद्धार्मिक मेट्रस को रेगूलेट करें. गान्दीजी की हत्या के बाद जब RSS को बैन किया गया, उसके बाद ही उनोने राजनेति में कदम रखने का फैस्ला लिया. अक्तोबर 1951 में भार्तिये जन्संग का गतन वह, पाटी के अपने सिद्धान्तो और नीतियो में स्पष्ट लिखा था. देर should be a uniform civil court to govern the laws of marriage, inheritance, adoption, etc. of all Indian citizens. इस विचार का जयादा समर्ठन नहीं ता और जन्संग ने 1967 तक इस मुड्दे पर दोबारा बात नहीं की. उस वर्ष अपने चुनाउ के मैनिपेस्टो में इस मुड्दे को वादा के तोर पर पेश किया. उसके बाद तो दशको तक समान नाग्रिक समिता का कोई उन्लेख नहींवा. भीजे पी की स्थापना 1980 में हुई ती, लेकिन इस इशुपर चुप्पी सादी गई. 1986 में लाल क्रिष्नाद्वानी ने पाटी अद्देख्ष बने के बाद, स्पष्ष रूप से कहा मेरी पाटी समान नाग्रिक समिता की मांग पर अदिग रहे की. 1986 में बाबरी मसजित के हिन्दूं के लिए खोले जाने के बाद, राम मंदिर के मुद्देने गती पक्डी. 1988 में विश्वा हिन्दू परिषवद ने, राम मंदिर की अपनी मूल मांग में राजनतिक मांगो को जोडा. इस सुची में यूची सी की मांग बहत प्रोमिनेट थी. बाखी लिस्टेट इशुज दे अनुचे 370 को रद करना, बांगलादेश से कतित गुस्पेट को रोखना, और दर्म परिवर्तन को प्रहिविट करना. यूची सी की मांग भाजपा के गोशना पत्रों में नियमत रूप से मेंचन होती रही. लेकिन, 1998 और 2004 के भीच नाशनल एजन्डा और गवरनेन्स अन्दिय का जो कोमन मेंनिमम प्रोग्राम था, उस में इसका कोई उलेक नहीं किया गया था. क्योगी, वाजपै को कत्बनन सरकार जो चलानी थी. लेकिन ये हमेशा मैनिफिस्टो का हिस्सा रहा था. इसे सिद होता है, कि भारती जन्ता पार्टी, यूनिफों सिविल कोड को अपने कोर एजन्डा का हिस्सा मान्ती रही है. ये बात अब भी बदली नहीं. नवशकार.