 नवश्कार, यूस्क्लिक में आपका एक बार फिर्से स्वागत है, आप देख रहे हैं, हमारा बहुत ही खास कारिक्रम, इतिहास के पन्ने, मेरी नजर से. कुछ देन पहले, उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदिट्यनात ने अपने स्वकार की, निव पोपौलेशन पूलिसी 2021-2030 प्रस्थूत की ती. अदिट्यनात ने बद्ती हुई जन्संख्या को प्रगती के पत्पर बादा या हर्डल कहाता. पूलिसी के अंतरगत महिलाँ में ग्रोस वर्टिलिती रेट को 2026 तक, 2.1 तक, 2030 तक, 1.9 तक लाने का लक्षे रखा गया है. अदिट्यनात's 40 page document has a 5 fold objective. 1. Population control. 2. Ending curable maternal mortality and illnesses. 3. Ending curable infant mortality and ensuring betterment in their nutrition status. 4. Betterment of sexual and reproductive health issues and information and facilities for the youth. 5. And finally, better care for the elders. वेक्तिगत रुप से इन में से किसी भी लक्षे को अननेसेसरी नहीं कहा जा सक्ता है. इन सबहिव देशों की सरकारो दवारा हर राज्य में नियमित रुप से नेगलेट किया जाता है. लेकिन अदिट्यनात दवारा रिलीज ये गय इस दोकुमेंत को अईसोलेशन में नहीं देखा जा सकता. इस दोकुमेंत को अभी द्राफ्त जंसंख्या नियंट्रन विदेएक, जिसे स्तेत लोग कमिशन ने द्राफ्त और प्रस्तुत किया है, उसके कनजंचन में देखना कोगा. इस भिल का नाम रखा गया है, उत्तर प्रदेश पोपूलेशन, कुन्त्रोल, स्तेबिलाइसेशन, और वेल्फेर बिल्प और 2021. इसको कोमेंट्स के लिए सरकूलेट किया गया आता, सिर्फ एक सब्ता किलिए, ताईं खतम हो चुक्रा है. इस भिल में 2 चाइल नाम की वकालत की गए, और इसका उनलंगन करनेवालों को पीनलाएस किया जाएगा. At the same time, those who adhere to having two or less children are to be given incentives. Incentives इस तरे से दिये जाएंगे, पबलिक सरवेंट्स के लिए, पूरी सेवा के दोरान दो एडीशनल इंक्रिमेंट्स, प्लोत या मकान खरीदने के लिए सबसीटी, कंस्टक्षन के लिए सोफ्ट लों, भिजली पानी हाउस्रेंट आदी में विबेट, एनहांस करया जाएगा, प्रोविडन्ट फन्ड में एंप्लोयर के कुन्ट्रिबुशन को. अब आते है, दिसईंसेंटिव्स के उपर, याने की उनके लिए जिनके, तो से जाएगा बच्चे हैं, उनको दीवार कि आजाएगा, from benefits of government-sponsored welfare schemes. Limit of ration card units upto 4, बार on contesting local body elections. बार on applying for state government jobs. बार on promotion in government service. बार on receiving any kind of government subsidy. मैंने इस बिल के बारे में, Tweet किया था, उसका विरोध किया था. मैंने लिखा था, नमबर of children cannot be the basis of inequality and discrimination. Law merely aims to stigmatize a section of society. अदिक्तिया नात की सरकार, कोई पहली सरकार नहीं, जो असा कानुन लाना चाती है. जिनके 2 से अदिक बच्चे हैं, उनको पिनलाएस करने के लिए, और स्टेट्स में भी कानुन हैं. अभी कुच दं ही पहले, असम के नहीं मुखे मन्त्री, हिमन्त्र भिस्वा सर्मा, उनो ने भी एसा प्रस्ताव लाया है. ये सुपर्फिष्यली डेवलप्मेंट और्यंटेड पूलिसी और कानुन का अनीशियतिव, दरसल दोग विसल पूलेटिक्स का प्रतीक है. माने, ये उनी के लिए बजाया जाता है, जिने उबात सुनाई देती है. मैंने अपने त्वीत में, स्तिक्मटाइस सक्षन अफ सूसाइती, को अईटेंटीटिपाई नहीं किया था. लेकिन योगी जीतने जो भिगुल बजाया है, वो उनको तीक सूनाई दिया जिनके लिए उनो ने बजाया था. आखिर का, अगले साल जनूरी से चुनाउ का महाँल जो स्तेट में शुरू हो जाएगा. मैंने, त्वीत के रस्पोंस में जो जबाब आई, उनसे ख्लिर था. अदिट्यनात में, आप ने सही कदम उताया था, रस्पोंडर्स का अपना अपीनियं था. कोकी जंसंक्या जो है, इसका जो निंट्रं कनने का कानून है, ये मुस्लमानो को तार्गेट करके लाया जाएगा है. बहुत लंभे समहे से, संद परिवार ने फोल्स प्रपबगन्डा करती आई है, मुस्लिम जंसंक्या इतनी तेजी से बड़ा ही है, उनका कहना है, की अपने ही मुल्ख में, मैंनोरीटी हो जाएंगे. उनहों दो मान ही लिया, हिंडूस्टान में, हिंडूस के अलावा बाकी सब फोरिनर्ज है. सप्तरा वश्पुड, 2004 में राष्ट्ये स्वें सेवक संकी, जो एक बड़ी संस्थाए, अलग अन्सिकुष्ण है, अखिल भारतिय कारे कारिनी मंडल, काईन्द अपने नाश्टनाल वर्किं कमटी, इन अने एक रेजोलूशन पास किया था, शीषक था, देमोग्राफिक ध्रेट्स, 2001 संसिस लिए रेजोलूशन था, इच्सेद, देटा अन्रिलीजन लाईग, मेंनी अलामिंग फाट्स, इच्छुड भी विओड, विओड ब स्वादब बारतु्त, वो और जिने चिंता ना हो, या जो देटा को वो आपका बगरिए वानुएत करना जाते हैं, वो अन्टी नैशशनलिस्ट्स हैं, या ग्रॉप्स चाहे हिन्टीडीडीजोलगस। देमोग्राफिक इम बलेंस, ये मार्जिनली हाईर ग्रोट्रेग आमग मुस्लिम्स के पीछे तीन कारन रस्स के रेजिलूशन में लिस्ट की एगा एगा एगे. वहस्त लाक अप यूनिफाम पोपूलेशिन पूलिसी पूर ओल रिलिजिस गुब्स. 2. अप बन अप पूलिसियव ठवीशडी होग होग of the second religious conversions and the third and the final one वन अप पन मेंखा पर्किष्टान मार्भेश दीः, inüph of Pakistan and Bangladesh यूपी और कल और स्टेट्स ने रिलिजएस कनवर्जन्स को निंद्रत करने के लिए कानून लाचुके है। सो कोल प्रोस्बोडर मिग्रेशन और रादर सो कोल प्रोस्बोडर इन्फिल्ट्रेशन कुस पेट्हिया विमानेटेरियन क्रिसिस का रेजात ना समचकर इक इस्लामिस्ट कुस्पिरेशी के तोर पर पेंट किया गया है। उसी के चलते CAA पास को चुका है। और अब की बारी, पोपूलेशन कंट्रोल बिल्ग की बारी। अब ही ये सेंट्रल एजंडा में नहीं है। परंटु मैंटेख ये सूनर अर लेटर आलतिमेटली BJP या सेंट्रल गपमेंट के फ्रेमवॉक में या लिस्ट अप प्रिरेटीश बी आजायता अख ये सेंट्रल धाओड़्स कर जाए दोम तूछ भाडी को अईजिन्डा लेट में ड़ो योर अटेन्छन तो अच्टेट में दिन अक्टोबर 2004 बाई दे प्राय मिनिस्टर नरेंदर मोदी को अच्टें दे चीफ मिनिस्टर अफ गुज्राथ दे ताइम्स अप अंदिया रेपोटेद ताट ही सेद दे प्रोबलम अप एक्ष्टोडीं प्रोकुले� अप आप लगाए मैं उबना अच्टेट में ताइम्स प्रोबली मिनिस्टर भाई साँच्टेद अलुट में एक्ष्टो सद दे आप गुज्राथ में कोगि और कते है, ओर आवस प्रोब वी एक। ृटनक तीशवार, ईनदरती गट़ाद क्यो कानढ़ुम आप क्योंटी करताँ, Bondar, elected representatives from having two children or those who had more than two children not to be able to contest elections. In 2005, the State Government made changes to the Gujarat Local Authorities Act. या पन्चायट सदसे होने से दिस्कौलिपाई किया असम में तो यासा समिलर कानून है ही साथ ही राजस्तान, महाराष्ट्र, तेलेंगाना, आंधर प्रदेश, उत्टराक्हन, करनातका, और उडिसा में भी यासा कानून है कितने बच्च्छे है? अंधर प्रदेश, उत्टराक्हन, करनातका, और उडिसा में भी यासा कानून है कितने बच्च्छे है? उसके आदार पर इसी तरे से डिस्क्रिम्नेट किया जाता है महाराष्ट्रा और मद्ध्र प्रदेश के लोगों को सरकारी नोकरी हासिल नहीं हो सकती अगर उनके पास, तो से जाडा बच्च्छे हो मोदी के जिस बयान से, इस भायस्ट कानून का प्रोलिफरेशन हूँआ, 2004 के बयान की बात कर रहूँ आसागी कुथ समिलर, उनो होने 2019 में अपने इन्टिप्टेंस देब हाँशन मे दिया था एक जमाने में, मोदी जी, हिन्टूस्तान के देमोग्राफिक दिविटेंट को चमpean करने थे उनोने 2019 के, सुटन्तरता दिवस के बाशन में उनोने का, कहा, की ये बेदा हाँशा जन संख्या विस्झोट इसी कत तरे से, पोपौलेशिन को उनोने दिसक्राइट किया ता जन संख्या नियंट्रंक से जुडे तो मुद्दो को समचना पहुत जरूरी है मुस्लिम स्टिक्मटाइशेशन और विलिफिकेशन को वन साईडे डेटा से, जस्टिफिकेशन मिलता है, आजादी के बाद आजादी, बाद, विलिफिक के दिसक्राइएएएएए अनुशार, षस्यान अनुचार, मुस्लिम पोपौलेषिन, 9.8% ती, अरे अध्रीस कर के 2011 में, 14.2% हो गई. इसी पीडिट के बीज, हंडू पोपौलेशिन, 84% से, कम लोकर, 79.8% हुई! खरूगर बा अपन्र होुए व्राव तो वनिन your ॐकिन क्या यही ग्रोत अद्ख्लाईन पाट्टन अच्छे ही रहिंगे हमेशा के लिए ॐ ये जो आखडे प्रस्थ॥ क्ये नहीं ते ये दर सल नहीं भथाते है ये नहीं नहीं विस्लिम्स में प्पृल म्लैसें क्न्ट्तोल मेख्रित, कोा देवा доступ than hinduis,।। तेछतिन प्हल्ळाया गया, म聘 cubic begeakht कैसे इंदरा गान्दीने इस पीरेड में कुन्सिटुशनल आमेन्मेंस किये ते अपनी पावर को बड़ाने के लिए, अपनी पावर को बड़ाने के लिए, the emergency years are also remembered for the over zealous almost draconian pursuit of population control policy. आपनी अपनी अपनी पावर को बड़ाने के लिए, but this was pursueded by इंदरा गान्दी because of incorrect perception of removing poverty and boosting national economy. अपनी अपनी अपनी पावर को बड़ाने के लिए, population was before 1975 when emergency was imposed in the central list in the constitution, meaning only the union government had powers to legislate on the matter that is population issues. इंदरा गान्दी अपनी पावर को बड़ाने के लिए, the issue of population had become a very serious crisis and that is why under the 42nd constitutional amendment she brought in population in the concurrent list by making an entry, entry number 20A. जिन राज्योंने चन संख्या नियंटन पर कानुन लाया है, पहले याजेसे UP अब लाने की कोशिष या फिर प्लैं बना रही है, उनहोंने, entry number 21 का उप्योग किया है. वक्त आब आगया है, नोन भीजेपी पाटीज को बहेस शुरो करनी चहीए, इस अंट्री को कैसे और कभ नलीफाइ की आजा सकता है, ताकी ये संट्रल लिस्ट में रहे, population concurrent list में ना रहे, एक over all progressive national population policy होनी चहीए. अला गलक स्टेट्स के लोग, कोट्स में चलंज हुए है, 2-child norm की पहली बार, सुप्रीम कोट में 2003 में एक केस आया था, जावेद versus state of Haryana, उस में 2-child norm का टेस्ट हुए ता, the case examined the validity of the Haryana Panchayati Raj Act. इसके अंतर गप 2 से अदिक जीवित बच्छों वाला, कोई भी वेखती, ग्राम पन्चायत का सर्पन्च, या पन्च, या पन्चायत समिती, या जिला परिषर का सब्रसे नहीं हो सकता था. तो खारिज कर दिया, उनहोने अपना तर्ख दिया, लोग्ती अइडिल्स of social and economic justice, the advancement of nation as a whole cannot be given a go-by in the name of undue stress on fundamental rights and individual liberty. हिन्दूस्तान जिस मोड पर फिलाल है, जब नफ्रत और भाय व्यापक है, तो कोट्ट्स को इस सवाल को रीएज्जामिन करना चाही, can spread of prejudice and revulsion for a particular group or community be permitted in the name of progress and development. ज़र सोचिये इस बात पर, नमश्काय.