 नमश्कार, नूस्क्लिक में आपका एक बार फिर स्वागत है, आप देख रहे हैं, हमारा बहुत ही कास कारेक्रम, इतिहाज के पनने मेरी नजजर से। यूवा एंवारमेंटल अक्तिविस्ट, दिशा अनब्पा रवी ने, हिंदूस्टान के करोडो लोगों को प्रतिरोद की पत्त की दिशा दिशा दिखा है, सात ही अदिशनल सेशन्स जज दरमेंदर राना ने, जुटीशरी के अपने सात्यों को एक साहस जरूर प्रडाम किया होगा, अखिर कर, हर कोई अपने प्यर्स से इंसपार होता है, दिशा रवी केस में मूल मुद्दा देश द्रो का ता, आस ज राना ले अपने बहुत ही सिंग्डिखेंट भेल अडर में लिका है, और लिष्गट्यों तो लिष्चा दीशा अप प्रडार, और अपने अपने लिए अपने धेश लिए अपने वग़ लें, और वो आपने वग़ विया ना जूए जाए जाए लें, क्या शान्तिपून तरीके से दिशा विरोध कर रही थी या उसके आद में वो सिटिशस अक्तिमिटीस को औरगनाइस कर रही थी ये मूल मुद्दा एस जे राना के सामने ता कई बहुत फीज्टोपुन पोष्टनस को उसको समजना औसको तोरना बहुत जरूरी है नागरिख सरकार के कुन्षिन्स कीःःपर्स होते हैं उनोने कहाः उने केवल इसिलिये जेल में नहीं डाला जाना जाहीए क्योंकी वे राजे की नीतियो से अस्वैमत हैं दे केनात भी जेल सिंप्ली बकोज दे दिसेग्री बिद्द गबमेंट आद इस पुलिसीज हमारे राश्व्र के फाँंटिंग फादर्ज नेग फ्रीटम अव एकश्प्रश्चन को एक मौलिक अदिकार के रुप में मानियता दीत ही दे एकवाडिट द्यू रस्प्ट तु दिवाज्एंस आप अपीनिंग भारत के समविदान में आटिकल 19 के तहफ, the right to dissent दिरता से संडविट है, or formally entrenched. In my considered opinion, जजबोले, the freedom of speech and expression includes the right to seek a global audience. There are no geographical barriers for communication. दिशा रवी के खिलाव जो आरोप ते उन में से प्रमुख ये भी ता की वे हिंदुस्टान की चवी विदेश में दीफेम या फिर उसको गलत तरीके से पेश कर रहीं है। बदभेद अ सहनमती, विच्छलन, अ सन्तोष, यहा तक की अ स्विक्रिती, state policies में इंपाशिलिती इंफुज करने के लिए, एक लेजिटिमेट तूल है, हमेशा से रहे है। आन ज�紅 या और काई, न और मॉश्वित न क जेजी शन कि अंगवाग, एक आदीवाग एक एक विदिवाग, विदेशी न मुअच्लप सवाल पुछना, में आदीवाग आचती रही अगे अडर में लिखा, this 5000 year old civilization of ours has never been averse to ideas from outside. उनो ने रिगवेद के एक श्लोग को भी कोट क्या अपनी बात को सपष्ट करने कि लिए. उसका अभी प्राय ये ता की let noble thoughts come to me from all directions. अभी अपनी एक लगभग अस्सी साल पुराने federal court के जजमेंट को, साइट करते हुए ASJ रानाने अगे लिखा, the offence of sedition cannot be invoked to minister to the wounded vanity of the government. यानी देश द्रोग का अरो सरकार के खायल गमन को सहलाने के लिए, लगाया नहीं जासक्ता। Whether the offence of sedition was invoked against Disha to minister to the wounded vanity of this government or not, we cannot say it is open to subjective interpretation. Moreover, the case is currently subjudice. But there is no denying that since 2014 we are witnessing a huge spurt in the number of sedition charges against the citizens of India. Since the time this regime assumed the office in 2014 that is almost 7 years ago, we have seen a 28% rise in the number of sedition cases. These include 6 cases that have been filed during the anti-farmer bills agitation. 25 during the anti-CAA protests. 22 after the Haakras gang rape incident. And 27 after the Pulwama terrorist attack. A study by the website article14.com shows that 65% of nearly 11,000 individuals in 816 sedition cases since 2010 were implicated after 2014. Among those charged include opposition leaders, students, journalists, authors and academicians. In the period of study, the sedition cases that have been studied or examined, 96% of them were implicated after 2014. Out of these 405 cases, there were 149 cases that were filed against the Prime Minister Narendra Modi. 144 people were accused of sedition for allegedly making critical comments against the Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath. In UP, there were 2,010 onwards 115 sedition cases filed. Out of these, 77% cases have been studied in the last 4 years. That is after Yogi Adityanath became Chief Minister in 2017. Former Supreme Court judge Madan Lokoor has said, अब ये स्पष्ट है, ये कानुन कार सुफ मिस्यूज नहीं किया गया है, या किया जा रहा है, बलकी अब्यूज किया जा रहा है. इसी पीरेट में, सुप्रीम कोटने पार भार कहा है, आलोचना देशद्रो नही है. और वो आप वो बार भार के खेलाप देशद्रो के खेज गर्ज हुए देशद्रो, ये ये इसी पाटन के लिस्सा है. आव अगर नहीं वो अप ड़ोगागी वो सुदिशन केशी, भारत में इस कानुन का इतिहास क्या है? क्या ये क्लोनियर एरा में इस कानुन को रव देशा क्या गया दा? या फिर पौस्ट नदेपंडनस पीड़ीड में ही जा के इस का अगर एक अनगश्छत्चन को? वो अगर ज़ा वो नहीं गर्जासी क्या पीड़ा है? With this Juncture, what questions do we need to ask from the government about this sedition law? praktical, indian penal codeí agua submarine, was originally known as the section 113 of the�uta तो मैकवलेज द्राक्फ्ट पिनल कोट और 1837-1839 लगें यिस सक्छन को IPC में अगर नहीं की गये जब IPC 1860 में एनाक्ट की गये गये गगें और IPC में यही करन का इस सक्छन के उमिशन का कारन क्या था मूल IPC में देष्द्रों क्यों नहीं ता इसके लिए दो थीरीज आगे दिये जाते हैं पहला की एक गल्ती या त्रूटी थी लेकिन अँसा नहीं लगता ता क्योंकी ब्रितिश लोंमेकर्स शाएद इतनी बडी भूल नहीं कर सकते थे तुस्रा थीरी जिसे बोंभे हाईकोट के अगर कार, लेकिन हिंदुसान में सेक्षन वान्ट्विन्टी फोर ए श्टाचूट बूक में अग्ट त्रूटी सेबंट्वारा अथारासो सबतर अग्टीन सेबंटी में रखा गया जब इस सेक्षन को इंटूज की आगया उस समें काफी बहेंस हुई ती काफी दिबेट्स और दिस्काषन हुई ते इस सेक्षन के तहें शब्डो का इस्तिमाल करने वाला कोई भी वेक्ती चाए वो लिखित बोला हूँँ यार संकेत भारा बाल गंगा दर्तिलक वस चाजज अगर लिए प्रे लगाई जाते ते जो सरकार के खिलाग वायलेंस इंसाइट करते थे या खुड वायलेंट आख्स में शामिल होते थे रूँसान में लेकिन आशा नहीं था In 1897, Baal Gangadhar Tilak was charged of sedition for expressing his views in Kesari, the Marathi newspaper that he brought out. The case marked the beginning of criminalization of dissent in India. इस के जज ते उनोने ज्यूरी मेंबस को स्पष्ट कहा था, sedition in India means absence of affection towards government. अतलब सरकार के प्रती affection या फिर प्यार ना होना ही जुर्म है. एदीशनली जिन अंग्रेजों पर राश्च्रद रोग के चाज्जिज लगाया जाता ता, उनके केसेज का फैस्ला उनी के समाज से चुने हुए जुरर्स करते थे. इसके विप्री जब किसी हिन्दूस्तानी पर मुखड्मा चलता, देन देजुरी वह श्टक्वत पीपल रेशे ली आन्टेगन्स्तिक तोगे स्विप्री. बहारत में जुरी प्था नानावती केस के बात समाजत होगी, पर वंदूब जुडीशेरी के इन्टीपेंगेंच्छर अभभी वचरद प्रशंछिन उथायाते है. सक्छन वन्ट्वेंट्फ्वर एका अन्ट्टर्प्टेशन इसी तरे से चलतारा अग्ट्टिन फ्टी तुटक उस्दाल प्टरेल कोट्ध ने स्पष्ट किया निहार एंदू दब मजुम्दार वसीस किंजेमपरर केस्मि चीवजस्टिस मोरिस भायर ने इस्प्टन ती आप दब मिंद्ट्टिन तुब वूँन्टेड वनिटी किया वही शब चिनको एजे राना ने इस्टमाल किया, जैस्टिस भायर ने अगे लिखा, हर सरकार का पहला और सबसे मोलिक कर्तवे है, प्रज़वेशन अदर, लेकिन एसे मोके आएन है, जब इस्टरे के कर्तवे का पालन करते हुए, the remedy was worse than the disease. इसीवज़े से, जस्टिस भायर ने निहार एंदू दब मजुम्दार केस्मि, कहा था की तेटिश्चन लिए नहीं औगर, an offense in order to minister to the wounded vanity of the government. देश्द्रोब जर्ज आगे भोले, तब ही अस्तमाल करना चाहीए, जब गवर्म्मेंट और लोग चीज to be obeyed because no respect is felt any longer for them and only anarchy can follow. पब्लिक दिसवाडर, और the reasonable anticipation or the likelihood of public disorder is thus the gist of the offense. अख्च और words complained of must either incite to disorder or must satisfy reasonable men that it is their intention or tendency. दिशा रवी केस में एसा ही कुच लगा एस जे राना को, अब तक के एविटेंस के बेसिस पर उनको बेल मिल गया. जस्टिस गवायल के 1942 के फैसले को, लेकिन लंदन में बैटे, प्रिवी काूंसल ने 1947 में अवरूल कर दिया. पंद्रा वर्ष के बार आजाद हिन्दूस्तान में, जैन्वरी 1962 में सुप्रीम कोड ने सिटिशन की प्रप्रिवाशा को, एक बार फिर आप पार विद ब्रिटिश केफिनेशिन कर विया. केस था बहुत फेमस अभी भी अख्सर उसके बारे में चर्चा होती है, विदार नाथ सिंग वर्षेस दे स्टीट अफ भिहार, इस जज्मेंट को एक तरे से अपने परस्सनल गाइड के तोर पर एज जे राना ने यूज किया. इन इंगलिन, सिटिशन वोज़ा नाँन कोगनीजेबल अफिन्स, इस वोगनीजे गड़ागार अपने वाखी राष्च्व्विये ने ता, या फिर देश का कोई भी नागरे, उसको पुलिस बगेर किसी मजिस्टेट से वारेंट रासिल किये, उसको एड़स नहीं कर सकते, वोगनीजे भी मजि सोंच्विये अद़ाश्विये आपने चारज़ खानिल, आपने गड़ागार अद़ेश के जुदने वारेंट ते, भीमेडन की वीष्टेड का जता लिएगिए ते, वोगनीजेबल भी वीशटेट की वगगगे जो।, एक प्राद़ान्दी देखे आपने लिए वोगान्दी फुल्टी लेगे पहले आवशक्ता नहीं है। अब प्लिस्को किसी मैजिस्ट्रेट से वोड़ेड लेगे खी पहले आवशक्ता नहीं होती है। उसके पास ये राइत है किसी भी एक्यूज को किसी भी वक्फ जाके अरेस्ट कर सकती है। 2009 में इंगलिन्ड में सिटिटिषन के अफेंस को अप्चारिक रूप से समाप कर दिया गया। हमारी कानुन वेवस्था ब्रिटिष्सिस्तम पर आदारित है। परन्तु इस देश में हमारे देश में सीटिषन लोग का नासिव इस्तिमाल होता है बलकी उसका मिस्यूज और उसका अब्यूज भी हो रहा है क्या हिंडूस्टान के स्टेट पावर को एक कलोनिल एरार रेलिक की इतनी जरूरत है कि उसको बाल बार इस्तिमाल करना परता है अपनी ताकत दिखाने के लिए नमश्कार अस्कार अप्फम को देखने के लिए देश में देश में